पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वास मतविरुद्ध मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । मंगलबार बहस नसकिएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिटमा मंगलवार उनीतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले बहस सकेका छन् ।

जसअनुसार निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, शेरबहादुर केसी, विजय मिश्र, यदुनाथ खनाल लगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरूको बहसपछि आजै सरकारी पक्षबाट पनि बहस सुरु भएको छ।

सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल नै बहसमा उत्रिएका थिए ।

महान्यायाधिवक्ताले यसअघि संयुक्त इजलासले गण्डकी प्रदेशको सरकारका बारेमा विस्तृत व्याख्या गरेको कुरा पनि उठाएका थिए । उनको बहस बाँकी नै रहेको भने बाँकी बहस बुधवार गर्ने छन् । त्यसपछि दुई जना सरकारी वकिलहरूले बहस गर्ने छन् ।

उक्त बहसपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीका तर्फबाट बहस हुने छ। अधिकारीका तर्फबाट बहस सकिएपछि पाण्डेका कानुन व्यवसायीले जवाफ दिने छन् । जवाफी बहस सकिएपछि सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने छ।

बहसका क्रममा निवेदकहरूले मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मत गैरसंवैधानिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले नै स्थापित गरेको कोशी प्रदेशको नजिरको उल्लङ्घन गण्डकी प्रदेशमा भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको विश्वास मत बदर गर्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले संविधानको व्यवस्था पालना गर्ने दायित्वबाट सभामुख विमुख भएको प्रश्नसमेत उठाएका थिए । गण्डकी प्रदेशका कुल ६० सदस्य प्रदेश सभा सदस्य भए पनि ३० जनालाई देखाएर बहुमत दाबी गर्नु संविधानको उल्लङ्घन हुने दाबी उनीहरूले गरेका थिए ।

त्यस्तै मंगलवार महान्यायाधिवक्ताले संविधानको व्यवस्था सवैको हकमा लागू हुने भएकाले गण्डकी प्रदेशका सभामुखको हकमा पनि लागू हुने र मुख्यमन्त्रीको हकमा पनि लागू हुने भनी बहस गरेका थिए ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिने भए पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत पाएको प्रदेश सभामा घोषणा गरेपछि कांग्रेसले वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो ।

यसअघि मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालिन असर पर्ने निर्णय सर्वाेच्चले आदेश दिएको थियो ।