पोखरा । सेवा प्रवाह, जवाफदेहिता, सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने क्रममा पोखरा महानगरपालिकाले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ । कार्यक्रममा महानगरपालिकाको सेवाको गुणस्तर मापनसम्बन्धी प्रतिवेदन, सेवा प्रवाहको सन्तुष्टि मापन प्रतिशत, सेवा प्रतिको जनविश्वास, वहिर्गमन अभिमत प्रस्तुत गरिएको छ ।

कार्यक्रमका सहभागीले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन, पोखरा बसपार्क निर्माण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माणको विषयमा महानगरले गरेका प्रयासको बारेमा सवाल उठाएका छन् ।

मुख्य सहरी क्षेत्रमा सीमित सडक बत्ती विस्तार, रोजगारी सिर्जना, सडक पूर्वाधार निर्माण, खानेपानीको मर्मत संहारका कारण धुलाम्मे सडकको व्यवस्थापन, सुकुम्बासीको बसोबासको व्यवस्था, पोखरा चक्रपथ निर्माणको विषयलाई सेवाग्राहीले उठाएका छन् ।

सार्वजनिक सुनुवाइमा सेवाग्राहीले उठाएको प्रश्नको मेयर धनराज आचार्य, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले जवाफ दिए । मेयर आचार्यले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका क्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको संयोजत्वमा बनेको सहजीकरण समिति अन्तर्गतको प्राविधिक समितिले फेवातालको सीमांकनको काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

ड्यामसाइडदेखि चंखपुरसम्मको सीमांकनको ९० प्रतिशत काम पूरा भएको छ । २५ प्राविधिकले ४ महिनादेखि काम गरिरहेका छन् ।

‘ड्यामसाइडदेखि चंखपुरसम्मको सीमांकनको ९० प्रतिशत काम पूरा भएको छ,’ उनले भने, ‘२५ जना प्राविधिकले ४ महिनादेखि काम गरेका छन् । फेवाताल पारी अनदुँ क्षेत्रको सीमांकनको काम भइरहेको छ ।’ मेयर आचार्यले मापदण्डबाट प्रभावितलाई मुअब्जा दिन संघ सरकार तयार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले अधिग्रहण गरिएको पूरै जग्गामा बसपार्क निर्माणअघि बढाउन लागेको जानकारी दिए । सुरुमा १ सय ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको भए पनि अहिले बसपार्कको जग्गा २६ रोपनीमा संकुचित भएको उल्लेख गर्दै उनले बसपार्कका लागि नगर विकाष कोषले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिरहेको सुनाए ।

मेयर आचार्यले अहिले पोखरा ३२ मा अस्थायी रुपमा फोहरमैला व्यवस्थापन गरेको बताए । उनले दैनिक १ सय ८८ टन उत्पादन हुने फोहोरलाई अत्याधुनिक प्रशोधन केन्द्र बनाएर व्यवस्थापन गर्न जग्गा पाउन कठिनाइ भएको जानकारी दिए । उनले २९ करोड लागतमा पोखरा सभागृहको पुनर्निर्माण हुन लागेको उल्लेख गरे ।

पोखराका १ लाख ४८ हजार घरधुरीमध्ये ५ हजार घरधुरी गरिबीको रेखामुनि रहेको जानकारी दिँदै मेयर आचार्यले गरिबीको रेखामुनिका जनतालाई माथि उकास्न ठोस योजना ल्याउने वाचा गरे ।

उपमेयर गुरुङले सेवाग्राहीले उठाएका सवाल सम्बोधन हुने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता गरिन् । उनले न्यायिक समितिमा धेरैजसो मानाचामलको विषयमा उजुरी आउने जानकारी दिइन् । न्यायिक समितिको निर्णय चित्त नबुझेको खण्डमा कास्की जिल्ला अदालतमा पुनरावेदनको व्यवस्था गरेको जानकारी दिदै उनले १९ मुद्दामा पुनरावेदन परेकोमा सबैको सुरुको आदेश नै सदर भएको बताइन् ।

उनले पुनरावेदनमध्ये ४ वटा मुद्दा उच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि भएकोमा सबै मुद्दालाई बदर गरेको जानकारी दिइन् । ‘समुन्नत पोखराको आधार, सबल अर्थतन्त्र र पूर्वाधार’ भन्ने नाराका साथ भएको कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापाले सार्वजनिक सुनुवाइलाई सुशासनको प्रमुख औजारको रुपमा लिने गरेको बताए ।

महानगरले बडापत्र अनलाइनमा राखेको जानकारी दिँदै उनले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरे । सुशासनयुक्त र विकासमैत्री महानगर बनाउन योजनबद्ध ढंगले काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले बेरुजुलार्ई शून्यमा झार्न प्रयास गर्ने सुनाए ।