पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निणर्य नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले दीर्घकालिन असर गर्न निणर्य नगर्न आदेश दिएको हो ।
यस आदेशसँगै तत्काललाई गण्डकी सरकार कायम रहेको छ । सर्वोच्चले आगामी जेठ ८ गते पेशी तोक्दै अग्राधिकार दिने समेत फैसला गरेको छ ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिने भए पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत पाएको प्रदेश सभामा घोषणा गरेपछि कांग्रेसले वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो । सोही रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले दीर्घकालिन असर गर्ने निणर्य नगर्न आदेश दिएको हो ।
‘मुख्यमन्त्रीको पद कायम रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनको लागि संविधानले तोकेको बहुमत संख्या कति हो सो प्रश्न समेतको न्याय निरुपण हुने नै हुँदा सो निणर्य नहुँदासम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालन वाहेक विपक्षी मध्येका माननीय खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निणर्य नगर्नु, नगराउनु भन्ने सम्मको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा लेखिएको छ ।
सम्बन्धित खबर
जनताको आवश्यकता अनुसार प्रदेश संख्या घटबढ गर्न सकिन्छः प्रधानमन्त्री ओली
चैत ५ गते हुने स्ववियु चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक
बालेनको ट्रम्पलाई जवाफ– ‘हाम्रो देश तपाईंको भन्दा राम्रो छ भनेर महसुस गराएकोमा धन्यवाद’
कक्षा ११ र १२ को पुराना आंशिक तथा ग्रेडवृद्धि परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक
धादिङबाट जन्ती पुर्याएर फर्किएको बस काभ्रेमा दुर्घटनाः एक जनाको मृत्यु, चालक गम्भीर
देशका केही स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
यो पनि पढौँ
पोखरामा जीपको ठक्करबाट आमाको मृत्यु, छोरा गम्भीर घाइते
कुम्भ मेलाबाट फर्किँदै गर्दा नेपाली सवार गाडी दुर्घटना, रुपन्देहीका ३ जनाको मृत्यु
पर्वतमा जीप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु, चालक गम्भीर
शानदार मःम पसलमा ग्यास विस्फोटः थप एकजनाको मृत्यु, मृतकको संख्या ४ पुग्यो