पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निणर्य नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले दीर्घकालिन असर गर्न निणर्य नगर्न आदेश दिएको हो ।
यस आदेशसँगै तत्काललाई गण्डकी सरकार कायम रहेको छ । सर्वोच्चले आगामी जेठ ८ गते पेशी तोक्दै अग्राधिकार दिने समेत फैसला गरेको छ ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिने भए पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत पाएको प्रदेश सभामा घोषणा गरेपछि कांग्रेसले वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो । सोही रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले दीर्घकालिन असर गर्ने निणर्य नगर्न आदेश दिएको हो ।
‘मुख्यमन्त्रीको पद कायम रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनको लागि संविधानले तोकेको बहुमत संख्या कति हो सो प्रश्न समेतको न्याय निरुपण हुने नै हुँदा सो निणर्य नहुँदासम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालन वाहेक विपक्षी मध्येका माननीय खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निणर्य नगर्नु, नगराउनु भन्ने सम्मको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा लेखिएको छ ।
सम्बन्धित खबर
मधेश आन्दोलनको १८ वर्ष पूरा, बलिदानी दिवसको रुपमा मनाइँदै
यी स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
प्रेम सम्बन्ध बिग्रिएपछि युवतीको तस्वीर दुरूपयोग गरी चरित्र हत्या गर्ने युवक पक्राउ
समाजवादी प्रेसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष नै एमाले निकट चौतारी प्रवेश
रुपन्देहीमा कुटपिटबाट एक भारतीय मजदुरको मृत्यु
पक्षघात उपचारका लागि दुर्लभ र महँगो औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको निर्णय
यो पनि पढौँ
स्याङ्जाका निरजलाई आठौं पटक ठेलोको उपाधि
कथा सकिने डरले चलचित्र निर्देशक बनेका गायक प्रकाश सपूत
देवघाटमा माघे सङ्क्रान्ति मेला सुरु
पर्वतको कुश्मामा कपास उद्योगमा आगलागी