नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की डेढ वर्षमा तेस्रोपटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम कार्कीलाई शुक्रबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

एमालेका ३९ र माओवादीका १३ गरी कार्कीले ५२ सांसदहरू समर्थन पाएका थिए । समर्थन गरेका ५२ जना सांसदहरूले सनाखत गरेपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । नियुक्तिसँगै अब कार्कीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

यसअघि धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की बुधबार बर्खास्तीमा परेका थिए । गएको २६ चैतमा केदार कार्की नेतृत्वको सरकारको एमालेले समर्थन फिर्ता गरे पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएपछि उनी बर्खास्तीमा परेका थिए ।

केदार कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेससँगै बुधबार प्रदेश प्रमुखले तीन दिनको समय दिएर उपधारा ५ अनुसारको सरकार आह्वान गरेका थिए । तोकिएको अन्तिम समयअगाडि नै बहुमत सांसदहरू हस्ताक्षर लिएर दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुखले हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेका उपसभामुख सहित ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका सभामुख सहित ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

मुख्यमन्त्रीमा तेस्रो इनिङ

गएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा दोस्रोपटक सांसद बनेका हिक्मत कार्की पहिलोपटक २४ पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । एमाले, माओवादी, नेकपा एस र जसपाको समर्थनमा हिक्मत पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

सोही गठबन्धन रहेको बेला मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी नामकरणको चाँजोपाँजो मिलाएका थिए । १७ फागुन २०७९ मा कोशी नामकरणपछि भने पहिलो इनिङको मुख्यमन्त्रीमा कार्की समस्यामा पर्दै गएका थिए । संघीय गठबन्धनमा आएको परिवर्तन र प्रदेश भित्र पहिचानवादी आन्दोलनले तत्कालीन कार्की नेतृत्वको सरकार दबाबमा पर्दै गएको थियो ।

न्यायालय पुग्यो मुद्दा

यसअघि दुई पटक सर्वोच्च अदालतमा पुगेको कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकतामाथिको प्रश्न पुन: सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले बुधवार संविधानको धारा १८६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आधारसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न प्रदेशसभा सदस्यलाइ शुक्रबार अपराह्ण ५ बजेसम्मको समय दिएका थिए।

सोअनुसार बिहीवार बिहान एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ जना सांसदको समर्थनमा एमालेका हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे । उनलाई खापुङ्गले बिहीवारै उक्त पदमा नियुक्त गरेका छन्।

उता केदार कार्की भने उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै अदालत पुगेका छन्।

केदार कार्कीको सत्ता बर्हिगमन र हिक्मत कार्कीको सत्तायात्रामा रोचक संयोग छ । २७ असोजमा हिक्मत कार्कीले तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गर्दा उनलाई रोक्न कांग्रेसकै शेखर कोइराला पक्षका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए ।

केदार कार्कीले कांग्रेसका ८ सांसदसहित विद्रोह गरेपछि एमालेले समर्थन गरेको थियो । बिहीबार आङ्बोको समर्थनमा हिक्मत मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा ७ महिनाअघि उनैले मुख्यमन्त्री बनाएका केदार कार्की नियुक्ति बदरको मागसहित सर्वाेच्च अदालत पुगे ।

केदार कार्कीले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार निर्मित सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन नसक्ने व्यवस्था संविधानले परिकल्पना नगरेको भन्दै प्रदेशसभाले पास गरेको संकल्प प्रस्तावका आधारमा विश्वासको मत नलिएको कारण देखाएर नयाँ मुख्यमन्त्रीमा दाबी माग गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।

त्यस्तै प्रदेशसभाले पारित गरेको ७ वैशाख २०८१ को संकल्प प्रस्ताव बदर गर्न पनि माग गरेका छन् । उनले आफू पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिनुपर्ने आदेश पनि माग गरेका छन् । साथै मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीको नियुक्ति बदर गर्न र आफ्नो नियुक्ति यथावत राख्न पनि माग गरेका छन् ।

तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन

कोशी प्रदेशमा तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री कार्कीले नेकपा एमालेबाट एक र माओवादी केन्द्रबाट एक जना मन्त्री नियुक्ति गरेका हुन्। नेकपा एमालेबाट राम राना र माओवादी केन्द्रबाट गणेश उप्रेती मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।

मुख्यमन्त्री कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि शपथ ग्रहण गराएका थिए। मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन।

कांग्रेसले जलायो प्रदेश प्रमुखको पुत्ला

कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको विराटनगरस्थित महेन्द्र चोकमा बिहीबार साँझ पुत्ला दहन गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेस विराटनगर महानगर समितिले प्रदेश प्रमुख खापुङको पुत्ला दहन गरेको हो। प्रदेश प्रमुख खापुङले असंवैधानिक कदम चालेर नयाँ सरकार गठन गरेको आरोपमा पुत्ला दहन गरिएको हो।

संविधानको गलत बाटो हुँदै प्रदेश प्रमुख खापुङले नयाँ सरकार गठन गराएको विरोधमा पुत्ला दहन गरेको विराटनगर महानगर समितिका सभापति दीपक चापागाईंले बताए।

प्रदेश प्रमुखले मध्यरातमा सरकार गठनका लागि पत्र पठाउनुलाई गलत अभ्यास भएको बताउँदै, सभापति चापागाईंले भने, ‘हाल देखिएको परिस्थितिबारे प्रदेश प्रमुखले राजनीतिक राय सल्लाह नलिई चालेको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति छ। अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमकाविरुद्धमा पुत्ला दहन गरेका हौं। लोकतन्त्रको पवित्र भूमि विराटनगरमा प्रदेश प्रमुखले चालेको कदमप्रति हाम्रो पूर्ण असन्तुष्टि छ। संविधानको मूल मर्म अनुसार प्रदेश र केन्द्र चल्नु पर्छ। तर, संविधान र संघीयताविरुद्ध केही षडयन्त्र भए कांग्रेसले प्रतिवाद गर्दै आन्दोलन गर्ने छ। प्रदेश प्रमुखले गलत अभ्यास अघि बढाउनु भयो।’