गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति विरूद्धको मुद्धामा बहस सकिएन, अर्को पेसी वैशाख १७ गते

गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति विरूद्धको मुद्धामा बहस सकिएन, अर्को पेसी वैशाख १७ गते

सपना मल्ल प्रधान र शारङ्गा सुवेदीको इजलासमा मुद्धा

Khagraj-Adhikari

गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विवादको विषयमा बहस नसकिएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले सोमबार बहस नसकिएपछि फैसला नसुनाएको हो । यो मुद्दाको अर्को पेसी १७ वैशाखलाई तोकिएको अदालतका प्रवक्ता बेदप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए ।

गत २५ चैतमा एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका आठ र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याएर अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सभामुखलाई पनि गणना गरेर सरकारमा दाबी गरेको विषयमा विरोध जनाउँदै कांग्रेस दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत २७ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । उनले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, एमाले दल नेता एवं मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पोखरालाई प्रतिवादी बनाएका छन् ।

पाण्डेले अधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न र ठूलो दलको नेताको हैसियतले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश माग गरेका छन् । अदालतले २८ चैतमा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई अन्तिम फैसला नहुँदासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो ।

कांग्रेसले सभामुखलाई प्रयोग गरेर सरकार बनाउनु गैरसंवैधानिक हुने जिकिर गरेको छ । एमाले-माओवादीले संसद सदस्यको संख्या सभामुखसमेत गरेर ३० भएकाले बहुमत पनि सभामुखसहित हुनु जायज भएको दाबी गरेको छ । अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्तिबारे सुनाउने अन्तिम फैसलामा यही कानुनी अन्योलको व्याख्या हुनेछ ।

सर्वाेच्चमा दुवै पक्षका अधिवक्ताहरुले बहस गरिरहेका छन् । अधिकारीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, रमेश बडाल, टीकाराम भट्टराई, श्रीकान्त बराल, ईश्वरी भट्टराई, सानुराज पोखरेल, कृष्णभक्त पोखरेल, महेश नेपाल र गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारी र अधिवक्ता गुरुभक्त निरौलाले बहस गरिरहेका छन् ।

रिट निवेदक पाण्डेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पूर्णमान शाक्य, खम्बबहादुर खाती, हरिहर दाहाल र पाण्डेका कानुनी सल्लाहकार तथा गण्डकीका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले बहस गरेका छन् ।

संघीय सरकारको गठबन्धनमा हेराफेरी भएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले फागुन २३ गते समर्थन फिर्ता लिएको थियो । चैत २१ गते पाण्डेले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले २ वा २ भन्दा बढी दलको बहुमत पुग्ने गरी सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।

एमाले र माओवादीले १ स्वतन्त्र सांसदसहित ३१को समर्थन एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । २५ चैतमा उक्त दाबी पर्नासाथ प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

एमालेका २२, माओवादीका ८ (सभामुखसहित) र १ स्वतन्त्रको समर्थनसहितको दाबी अधिकारी सरकार गठनका बेला पेस भएको थियो । माओवादी संसदीय दलको सदस्य संख्या निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा नै ८ रहेको दाबी सत्ता गठबन्धनका दलको छ । तर कांग्रेसले भने सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखसमेतलाई गणना गरिएको भन्दै असंवैधानिक बताएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको अग्रणी अनलाइन गण्डक न्यूज विभिन्न प्लाटफर्ममा उपलब्ध छन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। जहाँ तपाईँ फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, यूट्युब लगायतमा पनि हाम्रा सामाग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ खबर थाहा पाउनका लागि गण्डक न्यूज र हाम्रो अर्को आधिकारिक वेबसाइट गण्डकी न्यूज भिजिट गर्दै गर्नुहोला। साथै, माथि समाचार पढेपछि तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? व्यक्त गर्नुहोला।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज डेस्क

ट्रेन्डिङ


This will close in 4 seconds