पोखरा । स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समिति नयाँ अभ्यास भएका कारण यसलाई सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिले मंगलबार आयोजना गरेको “एकदिवसीय न्यायिक समिति कानुनी प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा” कास्कीका पाँच, फेदिखोला नगरपालिका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक तथा सदस्यहरुले न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले न्यायिक समिति संवैधानिक ब्यवस्था भएकाले यसलाई सफल बनाउन उपप्रमुखहरुको प्राथमिकता न्यायिक समिति हुनुपर्ने बताइन् । “न्यायिक समिति नेपालको सन्र्दभमा नयाँ अभ्यास हो यसलाई हामीले सफल बनाउनुपर्छ र प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ ।”

उनले निर्वाचन अघि जुनसुकै पार्टीबाट उम्मेदवार बनेपनि जितेर आएपछि साझा ब्यक्ति भएकाले नागरिकले न्यायको अनुभुति गर्ने गरी निष्पक्ष भएर काम गर्नसके मात्रै सफल हुन्छौँ भनिन् । न्याय दिने कुरामा पार्टीको दबाब, नाताबाद र आफन्त नहेरी काम गरे संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार सफल हुुन्छौ उनले भनिन्, “हामी कानुनी पृष्ठभुमिबाट नआएपनि अध्ययन गर्ने र कानुनका विज्ञसँग परामर्श लिएर अगाडी बढे समस्या हुदैन् । त्यसैले न्यायिक समितिलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो ।”

फेदिखोला गाँउपालिकाका उपाध्यक्ष देउकुमारी गुरुङले न्यायिक समितिको जिम्मेवारी ओझिलो रहेको बताउर्दै यो महत्वपूर्ण छ भनिन् । “यो ओझिलो छ । यसले महत्व राख्छ संघियता कार्यान्वयन र न्यायिक समितिलाई संस्थागत गर्न भुमिका खेल्छ।” उनले पोखरा महानगरले कार्यक्रम आयोजना गरेर सिक्ने अवसर पाएको बताइन् । उनले आफ्नो पालिकामा भएका कामको बारेमा भन्ने र अन्य पालिकाकाबाट सिक्ने अवर पाएको बताइन् ।

अन्नपूर्ण गाँउपालिका उपाध्यक्ष चन्दकला अधिकारीले न्यायिक समितिहरुले गरिरहेका कार्य, समस्या र चुनौतीबारे कार्यक्रम आयोजना अनुभव साट्ने र सुनाउने अवसर महानगरले प्रदान गरेको बताइन् । उनले दक्ष कर्मचारीको अभावका कारण केही असहज भएको बताउँदै यसलाई सफल बनाउन सबैले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

मादी गाँउपालिका उपाध्यक्ष कल्पना गुरुङले न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका कार्यहरुका बारेमा जानकारी गराउर्दै नयाँ अभ्यास भएकाले सफल बनाउन दक्ष कर्मचारीको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिन् । माछापुच्छ्रे गाँउपालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले समयमा म्याद पठाउन नसक्नु र न्यायिक समितिमा कर्मचारीको अभाव रहेको बताइन् । माछापुच्छ्रेले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र लगायतका विषयमा नागरिकलाई जानकारी गराउन कार्यक्रम संचालन गरिहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता गिरीधारी सुवेदीले न्यायिक समितिको संरचनात्मक व्यवस्था कार्यविधि, न्यायिक अधिकारको प्रयोगबाट सिर्जना हुने अवसरहरु, न्यायिक समितिको अवसर र चुनौती, स्थानीय तहका न्यायिक अधिकारहरु, स्थानीय न्यायिक समिति र अधिकारहरु कार्यान्वयनका जटिलताका विषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।

कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका, रुपा,माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण र फेदिखोला गाँउपालिकाकाले न्यायिक समितिमा परेका उजुरीको संख्या, पछ्यौटको अवस्था तथा अवसर र चुनौतीका बारेमा प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा स्वागत गर्दै पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समिति सदस्य कालिदास पोखरेलले न्यायिक समितिमा आउने समस्याको पहिचान, समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।