राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित संघमा बनेको गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ।

धुम्बाराहीमा बुधबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले अहिले संघीय सरकार बनाएको गठबन्धनलाई सहयोग गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए।

‘संघीय सरकार बनाएको सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने पार्टी पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरेको छ,’ उनले भने।

राप्रपाले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वका प्रदेश सरकारलाई भने समर्थन गर्ने संकेत गरेको छ। ‘प्रदेशहरूमा एमाले-माओवादी गठबन्धनलाई सहयोग गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘कांग्रेस नेतृत्वका सरकारलाई समर्थन चाहिए सहयोग गर्छौं तर राप्रपा सरकारमा भने सहभागी हुँदैन।’

यसअघि, राप्रपाले सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा आफूहरू नरहेको बताउँदै आएको थियो।

कुन प्रदेशमा कति छन् राप्रपाका सांसद?

९३ सदस्यीय कोशीमा राप्रपाका ६, १०७ सदस्यीय मधेसमा १, ११० सदस्यीय बागमतीमा १३, ६० सदस्यीय गण्डकीमा २, ४० सदस्यीय कर्णालीमा एक, ८७ सदस्यीय लुम्बिनीमा ४ र ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिममा एक सांसद छन्।

गण्डकीमा सत्ता संकट

राप्रपाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई कहीँ कतै सहयोग नगर्ने निर्णय गरेपछि गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन निकै पेचिलो बनेको छ ।

सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन पनि नगर्ने र सभामुख खाएर सहयोग पनि नगर्ने नीतिमा राप्रपा अडिगै रहेमा गण्डकी प्रदेश सभाले मध्यावधि निर्वाचनकाे सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २२ र माओवादीका ८ (सभामुखसहित) गरी ३० सांसद छन् । बहुमतका लागि ३१ सांसद चाहिन्छ ।

राप्रपाले गण्डकीमा आवश्यक परे कांग्रेसलाई सहयाेग गर्ने निर्णय गरेकाले फडिन्द्रकाे साथ पाएमा सुरेन्द्रको पक्षमा ३१ मत पुग्न सक्छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, राप्रपाका २ र दीपक मनाङे १ गरी ३० सांसद छन् ।

संविधानकाे धारा १६८ काे उपधारा ५ मा दलकाे नेताले बहुमत सिद्ध गर्न नसके सांसदले व्यक्तिगत रुपमा बहुमत सांसदकाे समर्थन लिएर सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । यही धारामा टेकेर फेरि मुख्यमन्त्री बन्न सकिन्छ कि भन्ने दाउमा राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे छन् । उपधारा ५ बमोजिम बन्ने सरकारलाई माओवादीको चुनाव चिन्हबाट जितेका गाेरखाका फडिन्द्र देवकोटाले मत दिने अपेक्षा उनको छ ।

फडिन्द्र माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका सांसद हुन् । उनले जुन सुकै परिस्थितिमा पनि दलको निर्णय मान्नु पर्छ । दलको निर्णय नमान्दा उनकाे सांसद पद नै गुम्छ । सांसद पद नै गुमाउने गरी रिक्स लिन फडिन्द्र तयार छैनन् । उपधारा ५ मा ह्वीप नलाग्ने भएकाले त्यहाँ पुग्दा उनले काँग्रेसलाई साथ दिए सुरेन्द्र पाण्डेकै सरकार चलिरहन्छ ।

तर, राप्रपा कसैसँग नलाग्ने हो भने गण्डकी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन हुन सक्छ । गण्डकी प्रदेशलाई मध्यावधिबाट जोगाउन राप्रपाले कसैलाई समर्थन नगरे पनि प्रदेश सभाकाे सभामुख पद स्वीकार गर्न भने सक्छ । राप्रपा समाभुख बन्ने र प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेमा दीपक मनाङेलाई साथमा लिएर एमाले माओवादीको बहुमतकाे सरकार बन्छ ।