बेगनासतालमा सञ्चालन हुँदै आएको मोटरबोट बन्द गर्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।  न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले मोटरबोट सञ्चालनमा रोक लगाउन आदेश जारी गरेको हो।

गत माघ ११ गते अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले  मोटरबोटले वातावरणीय र तालको जलचर जीवलाई प्रभाव पार्ने देखिएकाले तत्काल रोक्न परमादेशसहित अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। पोखरा महानगरपालिकाले गत मंसिरमै बन्द गर्न निर्देशन दिएकोमा  अटेर गरिरहेका थिए ।

“निवेदकले उठाएका विषय प्राकृतिक रूपमा बेगनास तालको संरक्षण गर्नुपर्ने र सो तालमा आश्रित जलचर पशुपक्षीसहितको समग्र वातावरणको विषयवस्तु रहेको हुँदा सो विषयमा विपक्षीहरूबाट मोटरबोट सञ्चालनबाट हुने सक्ने क्षतिको समग्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनपछि मात्र गर्न सकिनेमा बिना अध्ययन सञ्चालन गरिने त्यस्ता गतिविधिबाट अपूरणीय क्षति हुन जाने सम्भावनासमेतलाई दृष्टिगत गरी बेगनास तालमा हुने दुर्घटना वा दैवी परी हुने क्षति हुन गएको अवस्था साथै तत्काल स्वास्थ्य सम्बन्धमा नागरिकहरूको उद्धारका लागि प्रयोग गर्ने अवस्थाबाहेक पोखरा महानगरपालिकाको मिति २०८०/८/१३ मा विपक्षी बेगनास ताल डुंगा व्यवसायी समितिबाट सञ्चालित मोटरबोट सञ्चालन नगर्नु भन्ने पत्रअनुसारको कार्य प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन गर्नू/गराउने” आदेशमा भनिएको छ।

रिटमा गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणकी तत्कालीन प्रमुख कल्पना देवकोटा, पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्य, वडा नम्बर ३१ का अध्यक्ष ढकनाथ कँडेल र बेगनास ताल डुंगा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष रविराज कँडेल लगायतलाई विपक्षी बनाएका थिए।

बिहीबार भएको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिप्रसाद सुवेदी र सुरेन्द्र थापामगर, अधिवक्ता विष्णु प्रसाद शर्मा, जुनाकुमारी गुरुङ, मिलन आलेसहित अधिवक्ता घर्ती मगरले बहस गरेका थिए। यस्तै विपक्षीको तर्फबाट मुख्यन्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, सहायक न्यायाधिवक्ता वसन्त अर्याल, वडा नम्बर ३१ को कार्यालय तर्फबाट अधिवक्ता दुर्गेराज पन्त, डुंगा व्यवसायीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्दराज अर्यालले बहस गरेका थिए।

महानगरले गत मंसीर १३ गते बेगनासताल डुंगा व्यवसायी समितिलाई पत्र लेखेर तत्कालै मोटरबोट बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। महानगरका प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद तिवारीले मोटरबोट सञ्चालन गर्दा अन्य डुंगा व्यवसायमा असर पुर्‍याएको, माछा लगायतका जलचरको प्रजनन तथा विकासमा प्रत्यक्ष असर गरेको पत्रमा उल्लेख गरेका थिए । यस्तै, डुङ्गा व्यवसाय गरी जीविकोपार्जन गरिरहेका जलारी जातीको पेसामा प्रभाव पारेको गुनासो पनि उल्लेख थियो।

जलारी समुदायले महानगरमै पुगी ध्यानाकर्षणपत्र पनि बुझाएको थियो । तालमा ध्वनि प्रदूषण भएको तथा बिना अनुमति मोटरबोट सञ्चालन गरेको गुनासो सहित तत्काल बन्द गरिदिन महानगरलाई पत्र बुझाएका थिए । महानगरले मोटरवोट बन्द भए, नभएको अनुगमन गरी जानकारी गराउन वडा कार्यालय पोखरा ३१ लाई निर्देशनसमेत दिइएको थियो।

बेगनासतालमा  जेठदेखि ५० लाख लागतमा मोटरबोट सञ्चालनमा आएको थियो । डुंगा व्यवसाय समितिका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पोखरा महानगरपालिका– ३१ का वडाध्यक्ष ढकनाथ कँडेलद्वारा अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर मोटरबोट सञ्चालनको अनुमति दिएका थिए ।

वडाध्यक्ष कँडेल, समितिका अध्यक्ष रविराज कँडेलसहित दुई सय ६५ जनाको लगानीमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी १३ जेठदेखि मोटरबोट सुरु गरिएको हो ।

रामसार सूचीमा रहेको बेगनास तालमा आफ्नै लगानीको मोटरबोट सञ्चालनका लागि ठाडो अनुमति दिएपछि उनले बलमिच्याइँ गरेको भन्दै बिरोध भएको थियो ।

त्यतिबेलैदेखि बेगनास तालमा मोटरबोट सञ्चालनका लागि अनुमति दिने अधिकार वडासँग नरहेको महानगरले बताउँदै आएपनि बन्द भने गरेको थिएन ।

रामसारमा सूचीकृत तालमा व्यावसायिक रूपमा डुंगा चलाउँदा के असर गर्छ र वातावरणीय असर न्यूनीकरणका उपाय के–के अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) समेत नगरी मोटरबोट चलाइएको थियो ।

बेगनासमा करीब २५० को हाराहारीमा डुङ्गा व्यवसायी छन्। अधिकांश परम्परागत काठका डुङ्गा चलाउँछन्। त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्न भनेर तालको वातावरण नै प्रभावित पार्ने गरी मोटरबोट चलाउन थालेपछि उनीहरु पनि मर्कामा थिए ।

बेगनास डुङ्गा व्यवसायी समिति र लेखनाथमा रहेका व्यवसायीले संयुक्त रूपमा मोटरबोट ल्याएपछि बेगनासका स्थानीय, व्यवसाय गरिरहेका व्यक्ति, जलारी समुदाय यसको विरोध गरिरहेका थिए । मोटरबोट बेगनासको वातावरण कोलाहलको कारक बन्दै गएको उनीहरूको गुनासो थियो । एकपटकमा १० जना चढ्न मिल्ने मोटरबोटले १० मिनेटभन्दा कम समयमा बेगनास घुमाएर डुंगा घाटमा उतार्छ।