चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, कास्कीले पर्यटकीय गाउँ सिक्लेसमा सिनेमा संवाद कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो । कार्यक्रममा एक दर्जन बढी कलाकार र ६० बढी पत्रकारसँगै सिक्लेस गाउँबासीको सहभागी रहे ।

पहिलो सेसन ‘सरकार र सिनेमा: हिजो, आज र भोलि’ विषयमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी, निर्देशक आकाश अधिकारी र निर्देशक तथा अभिनेत्री दिपाश्री निरौलासँग पत्रकार प्रकाश सुवेदीले बहस गरे ।

चलचित्र विकास बोर्ड हराएकाले खोज्न आफू अध्यक्ष बनेको भन्दै केसीले काम गर्न नसके राजीनामा दिने पनि बताए । सहजकर्ता प्रकाश सुवेदीले ६ महिनाभित्र काम गर्न नसके राजीनामा दिने भनेको कुरा सम्झाउँदै साइत हेराएर घुम्ने कुर्सीमा बसेपछि कुनै काम गर्न नसकेर असफल बनेको भन्दै झटारो हानेका थिए ।

केसीले भने – ‘चलचित्र विकास बोर्ड हराएकाले खोज्न म अध्यक्ष बनेको हुँ। बोर्ड सञ्चार मन्त्रालयमा हराएको छ, काम गर्न सकिन भने, बोर्डलाई स्वायत्त बनाउन सक्ने अरु कोहि आउँछन् भने उसलाई कुर्सीमा राख्न प्रयास गर्छु।’

चलचित्र विकास बोर्डले नयाँ ऐनको प्रस्तावना बनाएर सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको अध्यक्ष केसीले बताए।

‘हामीले सबैसँग छलफल गरेर नयाँ ऐनको प्रस्ताव सरकारलाई बुझाउने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘बोर्डलाई स्वायत्त बनाउने गरी नयाँ ऐन जारी गर्न अहिलेको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ।’

निर्देशक आकाश अधिकारीले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्तता प्रदान गर्न र नयाँ चलचित्र ऐन जारी गर्न आफूहरूले मेहेनत गरे पनि सरकारले चासो नदिएको बताए।

नयाँ ऐनको प्रस्तावना तयार गरेर सरकारलाई पठाउँदा कर्मचारीतन्त्रले हेरफेर गरेर २०२६ सालमा आएको ऐन भन्दा पनि खराब व्यवस्था राखेको उनले बताए।

अभिनेत्री एवं निर्देशक निरौलाले नेपाली सिनेमालाई सरकारले कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखेको बताइन्।

‘सरकारले सिनेमालाई कहिल्यै पनि प्राथमिकता दिएन, हामी सबै एकजुट भएर सरकारलाई दबाब दिन सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी सरकारलाई दबाब दिन अघि बढे साथ दिन हामी तयार छौं।’

अभिनेत्री एवं निर्देशक निरौलाले चलचित्र विकास बोर्डले कथा, पटकथा, निर्देशन लगायतका विषयमा तालिमहरू चलाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। बोर्डले अवार्ड दिने काम बन्द गर्नुपर्ने उनको माग छ।

‘बोर्डले हामीलाई तालिम दियोस्, सबैलाई राम्रो बनाउनतिर सरकार लाग्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले यो राम्रो, त्यो नराम्रो भनेर अवार्ड दिने होइन, त्यो जिम्मा बाहिर अरूलाई छाडिदिए हुन्छ।’

सम्पादित बहसः

पहिलो सेसन

वक्ताहरु:
भुवन केसी, चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष
आकाश अधिकारी निर्माता, कलाकार । (निवर्तमान अध्यक्ष, निर्माता संघ अध्यक्ष)
दीपाश्री निरौला: निर्देशक कलाकार ।
सहजकर्ता: प्रकाश सुवेदी, संचारकर्मी (संचालक, रजतपट)
…………………..

प्रकाश सुवेदी: दीपाजीले यति लोभलाग्दो फिल्म बनाउनुभएको छ, सबैभन्दा बढी के कुराले बिझाउँछ, सरकारसँग ?

दीपाश्री निरौला: सानैदेखि मन पराएको हिरो, आज चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको रुपमा पाएका छौं । सरकारले वास्तवमा भन्ने हो भने प्राथमिकतामै राखेको छैन । चलचित्र भन्नेवित्तिकै रमाइलाको लागि हो भन्ने टिप्पणी छ । प्राथमिकताको रुपमा फिल्मलाई राख्नुपर्छ ।

फिल्मलाई चाख राखेझैं गर्छन्, तर पछि त्यस्तो हाइन । इण्डिया, चाइनामा कलाकार उभिने वित्तिकै फिल गराउन महसुस गर्छन्, नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । जति हामीले सिकेका थियौ, त्यत्ति नै गरेर फिल्म बनाएका हौ । यो सिक्लेसमा पनि सिनेमा संवादसहित २ दिने तालिम कुनै न कुनै विषयमा हुनुपथ्र्यो । सबैभन्दा पहिले बजेटकै कुरा आउँछ । बजेटद निकास हुँदैन, तसर्थ हामी खुम्चिन बाध्य छौं । मेरो प्राथमिकता चलचित्रलाई राख्नुपर्छ भन्ने नै हो ।

प्रकाश सुवेदी: यति धेरै कार्यपत्र, प्रस्ताव बनाएर मन्त्रालय मन्त्रालय धाउनुभयो, चलचित्र उद्योगको रुपमा विकास गर्ने जोड थियो, यो बीचमा सिनेमा र सरकार भनिरहँदा सरकार कहाँ छ ?

आकाश अधिकारी: चलचित्र विकास बोर्ड हुँदै सबै निकायमा जाओस् भन्ने अपेक्षा छ । चलचित्र उद्योगलाई उद्योगमात्र ठानेर यसलाई सशक्त माध्यमको रुपमा सरकारले अघि बढाउनुपर्छ र राष्टको प्रवद्र्धन र प्रमोनमा राम्रो रेभिन्यू, ट्याक्समा पनि रामो रेभिन्यू लिन सक्थ्यौ सरकारले । २००७ मा मैले शासन भन्ने फिल्म बनाउँदा, अहिले त्यो भन्दा बेटर फिल्म ७ लाखमा दिन सकिन्छ । हलिउडमा २ पटकसम्म पुगें ।

नेपाल सरकारलाई मात्र दोष दिँदामात्र कहाँ निर छ भने कुनै पनि चिजको नी,ित ऐन र कानुन बन्दैन, जति पनि मन्त्रीहरुले भने पनि पानामा गएर ठोक्किन्छ । नेगेटिभ र पोजेटिभ र अपोटिभबाट के हुन्छ भन्ने बुझाएको छु । भ्याट जनताले तिर्नेहो । कोभिडको बेलामा १ प्रशित थियो, अहिले बढाएर १४.५ प्रतिशत छ । २०७६ सालमा राष्टिय प्राथमिकता उद्योगमा गयो ।

त्यसका लागि निकै मेरै पहलमा सबैको पहलमा त्यो संसदमा गयो । सचिवज्यूले पठाउनुभयो । ऐन बन्यो, नियम र नियमावली आयो भनेमात्र बेनिफिट आउने हो । राज्यले फिल्मलाई ट्याक्स नै तिर्दैनन् भन्ने दृष्टिकोण छ । राज्यको निकायको आँखा खुलेको छैन । चलचित्र विकास बोर्डले आफ्नो भवन निर्माण गरेर विकास गर्यो, अरु विकास खै ? बोर्डले समग्र फिल्म क्षेत्रलाई समेटेरर प्रमाणित गरोस् भन्ने आशा भुवन दाइबाट अपेक्षा गरेको थिएँ ।

प्रकाश सुवेदी: कहाँ रुमल्लिएको छ, चलचित्र विकास बोर्ड ? प्रत्येक हप्ता मैले कार्यक्रममार्फत भनिरेहको हुन्छ ? तपाईबाट ठूलो आश थियो, विगतको अध्यक्षभन्दा झन् कमजोर देखिरहेको छु ।

भुवन केसी: म १० वर्षदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा थिएँ । रेडियो नेपालको बाल कार्यक्रममा थिएँ । भ्वाइस टेस्ट गरेर, एउटा गायक हुँदै चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ । जीवनको ५० वर्ष चलचित्र र कलारिता क्षेत्रमा बितेको छ । रगरगमा कला, कलाकारिता, नेपाली सिनेमा, सपना, उठ्दा, सुत्दा सिनेमा देख्छु । राम्रो लुगा देख्ने वित्तिकै यसलाई फिल्ममा कैद गरु भन्ने हुन्छ ।

सरकारीभन्दा कलाकार हुँ । केही समयको लागि मात्र हो । मैले पनि सधैं चलचित्र क्षेत्र कहाँ पुग्नुपर्ने थियो ? भन्ने मलाई पनि लाग्छ । चलचित्रबिना र स्पोर्टस् बिना राष्ट चिनाउन सकिँदैन, देश चिनाउने भूमिकामा पर्छ । अध्यारो गुफामा मैन बत्ती लिएर छिर्ने गर्थे । गन्तव्य कहाँ होला भन्थे । बोर्ड हराएकोबारे पत्ता लगाउन बोर्ड पुगेको थिँएँ, बोर्ड संचार मन्त्रालयभित्र हराएको रहेछ ।

चलचित्र ऐन २०२६ सालको ऐन अहिलेसम्म चलिराको छ । ब्याक एण्ड ह्वाइडमा हेर्थे फिल्म, अहिले कलर आइसक्यो, तर ऐन अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन । जबसम्म चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त हुँदैन, संचारमन्त्रालयको अण्डरमा जहिलेसमम रहीरहन्छ, तबसम्म चलचित्र क्षेत्रको विकास हुँदैन भन्ने ठम्याइ छ ।

प्रकाश सुवेदी: चलचित्रको विकासमा केही गर्न सकिने भने ६ महिनाभित्र राजीनामा दिन्छु भन्नुभाथ्यो, अहिलेसम्म कुर्सीमा टाँसिरहनु भएको छ ।

भुवन केसी: कसैले १ वर्षभित्र बोर्ड स्वायत्त बनाउनु भनेर आयो भने म अहिले नै राजीनामा दिन्छु । एउटा कुरा सूचना तथा संचार मन्त्रीको तारिफ गर्नैपर्छ, चाँडोभन्दा चाडो ऐन पास गर्न लाग्छु भाको छ, विश्वास गर्नै पर्यो । कोसिस गरौं, कोसिसै नगरे त कहाँ पुगिएला र ? जागिर खान बसेको होइन ।

प्रकाश सुवेदी: भुवन केसी बोर्डको अध्यक्ष भएर जाँदा निकै स्वागत गर्नुभाग्यो । बोर्ड तपाईलाई नेपाली फिल्मको विकास गर्नका लागि स्थापना भएको हो भन्ने लाग्छ वा विदेशी चलचित्र ?

दीपाश्री निरौला: भुवन दाइ कहाँ अड्किनु भाको छ । हामी जना एकजुट भएर जानुपर्ने हो ? कही अड्किनुभएको छ कि ?

भुवन केसी: एकजुट भएर आवाज बुलन्द गर्न सकेका छैनौ । आवाज बुलन्द गरेर सरकारमा पुराउन सक्यौ भने सबै जना एकजुट हुनुपछृ ।

दीपाश्री निरौला: हामी तपाईको लागि युद्ध गर्न तयार छौं । भुवन केसीलाई खम्बाको रुपमा उभ्याएका छौं । सबैलाई तालिम दिऔं । पहिलो कुरा नेपाली फिल्म नै राम्रो बनाउनुपर्छ । अरु फिल्म बिस्थापित गर्न सकौं । नेपाली फिल्म उभो लगाउनका लागि नेपाली चलचित्र राम्रो चाहियो । राम्रो भयो, यसरी सिनेमा संवाद गर्नैपर्दैन । हलिउडका कलाकर्मी ल्याएर तालिम दिऔं ।

भुवन केसी: बोर्डले विगतमा पनि सम्मान तथा पुरस्कार दिने चलनमा मैले पनि निरन्तरता दिएको हुँ । नेपाली फिल्म विकासका लागि सबै कलाकर्मी एकजुट हो । विदेशका फिल्म संसारभर चल्ने, नेपाली फिल्म विदेशमा नचल्ने विडम्बना छ । बोर्डले नेपाली फिल्मको हितमा काम गर्न सकेको छैन । म चाहिँ प्रयासमा छु ।

प्रकाश सुवेदी: जसरी नयाँ सरकार बनाउँछु भन्ने आशा थियो, त्यस्तै भुवनजीसँग आश थियो, उहाँले पब्लिसिटीमा आक्रमक प्रचार गर्नुभयो । त्यतिमात्र राम्रो मेकर, बास्तु हेरिहेरी कुर्सीमा बस्नु भो ।

आकाश अधिकारीः श्री ५ को सरकारको ऐन चलिराखेको छ । इन्डिपेन्डन्ट मेकरले अहिले फिल्मलाई यहाँसम्म ल्यायौं । तर सरकार कहाँ छ त ? पार्टीका कारण फिल्मको विकास हुँदै हुँदैन । नयाँ ऐन कहिलेबाट लागु हुन्छ, भुवनजीले हामीलाई भनिदिनु पर्यो ।

आकाश अधिकारीः ५ करोड नेपाली भाषा जनसंख्या भेटाएको हो । नेपालमा ३ करोड र बाहिर २ करोड । प्रधानमन्त्रीले पनि नेपाली भाषाी ७ करोड भननुभएको छ । भारतको ओटिटीमा मैले एक दस्तावेज बुझउँदैछ । भारतीय रेजिमेन्टम ४६ हजार जना छन् ।

नेपाली फिल्मले पनि बजार पाओस् भनी म ओटिटीमा लागिरहेको छु । नेपालमा आफ्नो भागमा कति आउँछ भन्नेमात्र समस्या छ । नेपाली चलचित्र कृषि सरह र पर्यटन सरह गएको छ । अब ४ अर्ब नेपाली फिल्मको लागि बजेट ल्याउनुपर्छ भनी भुवन दाइलाई भनेको छु । गाउँको पर्यटन विकासका लागि आउने र जाने वातावरण गरिदिओस् । सिंगो विकास बोर्ड चुकेकै हो ।

दीपाश्री निरौलाः हामी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । नेपाली फिल्म आउँछ जान्छ भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाली फिल्म बंगलादेश हुन्छ भन्न सकिन्न । स्क्रिप्ट राइटरलाई बजेट छुट्याओस् ।

प्रकाश सुवेदीः सेन्सरबोर्डको समस्या छ । भारतमा उस्तै समस्या छ । यहाँभन्दा बढी शुल्क बुझाउँछौं । नेपालमा २५ देखि ३० हजारमा सेन्सर हुन्छ तर भारतमा समस्या छ, लाखौं । जबकि हिन्दी फिल्म सजिलै यहाँ रातारात पुगेर सेन्सर गर्छौ । यो विभेद किन ?

भुवन केसीः सेन्सर बोर्ड र विकास बोर्ड फरक फरक हुन् । दुवै संचार मन्त्रालयअन्तर्गत भए पनि विकास बोर्ड अन्तर्गत सेन्सर पर्दैन । तपाईले भने झैं भारतमा करिब ३५ दिन लाग्छ, सेन्सर गर्न । तर नेपालमा सजिलै दिँदा भोलि दुर्घटना हुन सक्छ भन्नेबारे को जिम्मेवार हुने ? तसर्थ सेन्सर बोर्ड चलचित्र विकास बोर्ड पनि हामी मातहत दिनुहोस् भनेका छौं ।

त्यसका लागि हामी मन्त्रालयमा लेखेर पठाएका छौं । दोलखाको फिल्म सिटी अवधारणा छ । त्यो यदि बन्यो भने हलिउडको फिल्म सुटिङ गर्न सकिन्छ । गाउँगाउँमा सिनेमा बनाउनका लागि यसरी हामी क्रमशः योजना बनाएका छौं ।

आकाश अधिकारीः भारतको सेन्सरमा अहिले नेपाली भाषामै सेन्सर हुन्छ । हिन्दीमा भाषानुवाद गर्नुपर्दैन ।

सम्बन्धित समाचारः

नेपाली सिनेमाको स्वाद: कस्तो छ? कस्तो हुनुपर्छ?
‘नेपाली फिल्ममा विदेशी स्वाद राख्दाराख्दै आफ्नो मौलिक स्वाद गुम्यो’
नेपाली फिल्म ‘आइ लभ यू’ भन्दा माथि उठेन

सिनेमा संवाद @सिक्लेस
सिक्लेसमा सिनेमा संवाद टोलीलाई भव्य आतिथ्यता
ठूलो पर्दामा गाउँ समेटिनेमा सिक्लेसबासी आशावादी