पोखरा । द्वन्द्व पीडितहरुले बृहत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष लाग्दासमेत न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष लागेको अवसरमा आमद्वन्द्व पीडित समुदाय गण्डकी प्रदेशले मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘अपूरो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको ठोस समाधान’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले लामो समयसम्म न्याय नपाउँदा द्वन्द्व पीडितहरु विक्षिप्त हुन पुगेका बताएका हुन् । कार्यक्रममा उनीहरुले न्यायका लागि कहिलेसम्म लडिरहनुपर्ने हो भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पीडित समुदाय गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष दूधराज अधिकारीले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय नदिने नियतका साथ संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक ल्याइएको दाबी गरे । उनले पीडितलाई न्याय दिने हो भने सो विधेयक तत्काल सच्याईनुपर्नेमा जोड दिए । बृहत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष पुगिसक्यो तर हामीले अहिलेसम्म न्याय पाएनौं, उनले भने,‘न्यायका लागि हामी कहिलेसम्म लडिरहनुपर्ने हो ? कहिलेसम्म न्यायका लागि घाँटी फुलाएर चिच्याईरहनुपर्ने हो ? ।’

यातना पीडित समाज कास्कीका संयोजक जयकिसन पोखरेलले सरकारलाई झटारो नहानेसम्म न्याय नपाईने बताए । न्यायका लागि तत्कालीन विद्रोही पक्ष र सरकारी पक्ष भनेर विभाजित नभई दुबै पक्ष मिलेर लड्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘सरकारलाई झटारो नहानेसम्म सुन्दैन । झटारो हानेपछि सरकार एकदिन घुँटा टेकेर झुक्छ र न्याय दिन बाध्य हुन्छ ।’

द्वन्द्वमा श्रीमान गुमाएकी पर्वत कुस्माकी कल्पना सुवेदीले न्याय नपाएसम्म लडिरहने बताईन् । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नपाएजस्तै हो भन्दै उनले भनिन्,‘हामी यो पक्ष र उ पक्ष भनेर आपसमा भिड्नु हुँदैन । दुबै पक्ष मिलेर लड्नुपर्छ ।’ सुवेदीले सरकारले विगतमा क्षेतीपूर्ती बापतको साढे सात लाख दिएर त्यहि हो न्याय भनेजस्तो गरेकोप्रति आपत्ति जनाईन् । उनले भनिन्,‘हामीले रगत बेच्या हो र ? सहयोग रकम पायो भन्दैमा न्याय नपाईने ? ।’

गैरसरकारी महासंघ गण्डकी प्रदेश संयोजक बिना सिलवालले द्वन्द्वको पीडाले तेश्रो पुस्तासम्म पिरोलेको बताईन् । त्यो द्वन्द्वको पीडाले अहिलेसम्मपनि पीडितहरु विक्षिप्त रहेको उनले बताईन् । ढिलो भएपनि न्याय पाउनैपर्छ,उनले भनिन्,‘तपाईंहरु आशाको दियो नमारी न्यायका लागि लडिरहनूस्, हामी साथ दिन्छौं ।’

एडभोकेसी फोरम नेपालकी गण्डकी प्रदेश संयोजक कुञ्जनी परियारले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिनु राज्यको दायित्व भएको बताईन् । पीडितप्रति द्वन्द्वरत पक्ष उदार नभएपनि ढिलो चाँडो न्याय दिनुको विकल्प नभएको उनको भनाई थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधि टंक खनालले द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाएसम्म शान्ति प्रक्रिया नटुंगिने बताए । पीडितको माग सम्बोधन हुनेगरी विधेयक सच्याएर पारित गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीकी अध्यक्ष विमला भण्डारीले देशलाई संकटको बेला ज्यानको आहुती दिने सहिदका परिवार, वेपत्ता तथा घाईते, अपाङ्गलाई न्याय नदिईनु अन्याय भएको बताईन् । अझैपनि गोलीको छर्रा शरिरमा बोकेर हिंड्नेहरु छन्,उनले भनिन्,‘ती सहिदका परिवार, वेपत्ता परिवार, घाईते, अपाङ्गहरुले न्यायका लागि लड्नुपर्ने परिस्थिति गणतन्त्रमा आउनु लज्जास्पद हो ।’ सरकार जिम्मेवार बनेर द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि पत्रकारले कलम र आवाजमार्फत खबरदारी गरिरहने बताईन् ।

कार्यक्रममा सहभागिहरुले ‘ द्वन्द्व पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरण अधिकार सुनिश्चित गरे, ‘सशस्त्र द्वन्द्व पीडित व्यक्ति तथा परिवारको पहिचानका लागि प्रभावकारी परिचय पत्र प्रदान गर’, ‘ऐन संसोधन प्रक्रियामा पीडितहरुसँग सार्थक परामर्श गर’, ‘दण्डहिनताको अन्त्य गर’लगायतका नाराहरु लेखिएका प्लेकार्ड र ब्यानर प्रदर्शन गरेका थिए ।