सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक परमादेश जारी गर्दै फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड भित्र परेका सबै संरचना फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको मितिले ६ महिनाभित्र हटाउनू भनेपछि प्रभावित स्थानीय बिरोधमा उत्रेका छन् ।

उनीहरुले आज बिहान मोटरसाइकल र्‍याली समेत निकाले । सो क्रममा नाराबाजीसहित हल्लनचोकमा केहिबेर चक्काजाम समेत गरे । माेटरसाइकलको चर्को हर्न बजाएर विरोध गरेका थिए । उनीहरुले ‘फेवातालको मापदण्ड खारेज गर’, ‘राज्य आतंक बन्द गर’, ‘अन्धा कानुन चाहिँदैन’, ‘जनताको जिउ धनको सुरक्षा गर’ लगायतका नारा लगाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले फेवातालको अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका अवैध संरचना भत्काउन दोस्रो पटक दिएको आदेशको पूर्णपाठ मंगलबार (९ असोज, ०८०) मा सार्वजनिक भएको छ। गत ४ असार, ०८० मा फैसला भएकोमा मंगलबार फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्चले फेवालतालको मापदण्ड सम्बन्धमा परेका पाँचवटा रिटको फैसला गर्दै पहिलोपटक २०७५ वैशाख १६ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर र बनेका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन परमादेश दिएको थियो। तर, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।

पाँच वर्षअघि सर्वोच्चले भने पनि महानगरले भएका संरचना भत्काउनुको साट्टो मापदण्ड घटाएर वैधता दिन खोजेको थियो । मंगलबार सार्वजनिक पूर्णपाठले ती संरचना हटाउनै पर्ने दायित्व महानगरपालिकालाई सिर्जना भएको छ। अब उक्त क्षेत्रमा निर्माण भएका करिब ५ सय अवैध संचरना भत्काउनुपर्ने भएको छ। जसमा कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टसमेत रहेको छ।

पोखरा महानगरपालिकाले गरेको फेवातालको मापदण्ड संशोधनविरुद्ध परेको रिट निवेदनको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले पछिल्लो फैसलामा पानीको उच्चतम बहाव रहेको वर्षायाममा नापेर ६५ मिटर क्षेत्रभित्रको संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन पुनः आदेश दिएको हो ।

महानगरको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले दायर गरेको रिट निवेदनमा माथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले यो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले फेवातालको वास्तविक आकार २०१८ सालदेखि २०३१ सालसम्म कामय भएको क्षेत्र भएको ठहर गरेको छ। २०१८ सालमा फेवातालको बाँध बनेर नभत्किनुभन्दा अघिसम्म जग्गाबारे कुनै विवाद नभएकाले त्यसलाई नै फेवातालको क्षेत्र मान्नुपर्ने आदेश दिएको छ।

२०३२÷३३ सालतिर नापी भएर व्यक्तिले बनाएका लालपुर्जालाई वैधानिकता दिन नसकिने आदेशमा उल्लेख छ। २०१८ सालमा सरकारले अध्ययनपछि फेवातालको क्षेत्रफल १०.३५ वर्ग किलोमिटर र जलाधार क्षेत्र ११६.५ वर्ग किलोमिटर कायम गरेको थियो। तर २०७७ साल फागुन १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा फेवातालको क्षेत्रफल आधा घटाएर ५.७ वर्ग किलोमिटर कायम गरेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशले अब फेवातालको क्षेत्रफल पुरानै (१०.३५ वर्ग किमि) कायम भएको छ। २०३१ सालसम्म कायम भएको क्षेत्र बाहिर भएका जग्गाको सवालमा मात्रै एकीन गरेर मुआब्जा दिन भनेको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक सम्पदा, घाट जलक्षेत्र, वन जंगलको संरक्षणका लागि मापदण्ड तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको पनि व्याख्या गरेको छ। अधिकार संविधानअनुसार संघीय सरकारको भएको व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्चले स्थानीय तहलाई मापदण्ड तोक्ने अधिकार नभएको व्याख्यासँगै २०७८ चैत १६ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट ३० मिटरमा झार्ने महानगरपालिकाको निर्णय पनि बदर गरेको छ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘नगर क्षेत्रभित्रको भौतिक विकाससँगै नगर क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक सम्पदा, घाट जलक्षेत्र, वन जंगलको संरक्षणका लागि सो क्षेत्रमा गरिने भौतिक निर्माणलगायतका अन्य क्रियाकलापका सम्बन्धमा निश्चित शर्त मापदण्ड तोक्ने विशेष व्यवस्था यिनै कानूनी प्रावधानहरूमा रहेको देखिँदा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले मिति २०६४।०४।२८ मा गरेको निर्णय बमोजिम तोकेका ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रको शर्त मापदण्डको प्रतिकूल हुने गरी महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लाई देखाई अर्को मापदण्ड अघि बढाउन प्रस्ताव गरी मिति २०७८।१२।१६ मा निर्णय गरे पनि सो अधिकार स्थानीय तहलाई एकल रूपमा प्राप्त अधिकार मान्न मिलेन।’

गत वर्ष असारमै सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड घटाउने भनि पोखरा महानगरले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन कै संघारमा पोखरा महानगरपालिकाको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर तोकेकोमा उक्त मापदण्ड खारेजी गर्न माग गर्दै परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

बैठकले फेवातालसँगै वेगनास र रूपा तालको ५५ तथा अन्य साना तालहरूको २० मिटर कायम हुने गरी मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेकोमा अधिवक्ता सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले जेठ ११ गते महानगरलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीश इश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले घटाएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न भनि १३ असार, २०७९ मा आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारको ६५ मिटर भित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश दिदै १६ वैशाख २०७५ मा तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनेको थियो । तर, पोखरा महानगरपालिकाले त्यसको तीन वर्षपछि फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर,रुपाताल र वेगनास तालको ५५÷५५ र अन्य साना तालको मापदण्ड २०÷२० मिटर निर्धारण गरेको थियो ।

‘फेवातालको मापदण्ड खारेज गर’, ‘राज्य आतंक बन्द गर’, ‘अन्धा कानुन चाहिँदैन’, ‘जनताको जिउ धनको सुरक्षा गर’ लगायतका नारा लगाएका थिए ।

पूर्णपाठ (सर्वोच्च अदालत वेबसाइटबाट)

सम्बन्धित समाचारः

फेवातालमै बनेको कर्ण शाक्यको रिसोर्ट भत्काउन सर्वोच्चको आदेश

फेवातालको सबै संरचना ६ महिनाभित्र हटाऊ, मापदण्ड तोक्ने अधिकार महानगरलाई छैन: सर्वोच्च

फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट नघटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

पोखराका सबै तालको मापदण्ड तोकियो, फेवातालको ३० मिटर कायम

फेवाताल अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा कायम भएकाे २५ सय राेपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सिफारिस

यसरी घट्यो फेवातालको १६०९ रोपनी

फेवातालको क्षेत्रफल दुई हजार ५०० रोपनी वृद्धि

फेवातालको विवरण पहिलोपल्ट राजपत्रमा: मापदण्ड कायम गर्न निर्देशन

आधा फेवाताल गायब ! २२ हजार रोपनीबाट खुम्चिएर ११ हजार