सकारात्मक सोचका लागि पुस्तक लेख्ने पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको होटल फेवातालमै छ । यद्यपी उनले सरकारी अनुमति लिएर आफ्नै जग्गामा रिसोर्ट बनाएको दाबी गर्दै आएका थिए। शाक्यको उक्त दाबी सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्चले शाक्यको ‘पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’ भत्काउन आदेश दिएको छ। रिसोर्टले चर्चेको जग्गा सार्वजनिक र फेवातालको मापदण्डभित्र रहेको ठहर गर्दै ६ महिनाभित्र फेवातालको जमिनभित्रका सबै संरचना हटाउन अदालतले आदेश दिएको हो। आदेशसँगै अब वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट भत्काएर उक्त जग्ग्गा हरियाली क्षेत्र वा बगैंचाको रूपमा बाहेक भौतिक संरचना बनाउन नपाइने भएको छ।

आदेशमा भनिएको छ– विपक्षी पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिले निर्माण गरेको संरचनाको अधिकांश भाग फेवातालको हाई फ्लड बिन्दुबाट ६५ मिटरभित्र परेको देखिएको, होटल तथा भवन निर्माण गर्दा कानून बमोजिम स्वीकृत प्राप्त भएको नदेखिएको र सार्वजनिक, पर्ति जग्गामा समेत रिसोर्टको संरचना खडा भएको देखिँदा फेवातालको दीर्घकालीन स्वच्छता, सुन्दरता र संरक्षणका लागि उक्त अनधिकृत–पमा खडा भएको सम्पूर्ण संरचनासमेत हटाउनू।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। रिसोर्टले फेवाताल मिचेको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकारी निकाय, आटर फ्रन्ट रिसोर्ट र रिसोर्ट सञ्चालक शाक्यविरूद्ध मुद्दा परेको थियो । मुद्दाको फैसला असार ४ गते भए पनि पूर्ण पाठ असोज ९ गते सार्वजनिक भएको हो ।

अदालतले फैसला दिएको भोलिपल्ट असार ५ गते शाक्यले सामाजिक सजालमार्फत आफूले वैधानिक रूपमा रिसोर्ट चलाएको दाबी गरेका थिए। रिसोर्टको संरचना भएको सबै जमिन आफ्नै रहेको, फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरभन्दा पर रहेको, रिसोर्टबाट निस्कने पानी शुद्धीकरण गरेको, सरकारबाट अनुमति लिएको लगायत दाबी गरेका थिए।

फैसलाको पूर्ण पाठमा शाक्यले गरेका सबै दाबीहरू गलत रहेको कुरा विस्तारमा उल्लेख गरिएको छ। रिसोर्टको पानी शुद्धीकरण गर्ने ट्यांक, स्वीमिङ पुलसँगै रहेको शौचालय, ट्रस, बगैंचा, पार्किङ, मूल गेट, पालेघर लगायतका संरचना तालको मापदण्डको ६५ मिटरभित्र पर्ने अदालतको ठहर गरेको छ। रिसोर्टको विवादबारे जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतकै आदेशमा नापी अधिकृत नारायणप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा अदालतले उक्त ठहर गरेको हो।

उक्त समिति नेपाल सरकार सचिवस्तरीय निर्णयबाट २०७५ जेठ १३ गते गठन भएको थियो। समितिले रिसोर्टको जग्गाका विषयमा छानबिन गरेर सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले रिसोर्टले फेवातालको मापदण्डको जमिन मिचेको मात्र होइन, रिसोर्टका संरचना भएको जग्गा सार्वजनिक पर्ति रहेको र अवैध दर्ता भएको निष्कर्ष दिएको थियो।

अदालतको फैसलामा रिसोर्टले संरचना निर्माण गरी प्रयोग गरिरहेको कित्ता नम्बर १७३, ३०४ र ३०५ का जग्गाहरू सार्वजनिक पर्ति जग्गा रहेको ठहर गरी स्रेस्ता दर्ता खारेज हुने आदेश गरेको छ।

शाक्यले उक्त जग्गा अर्कै व्यक्तिसँग खरिद गरेर रिसोर्ट बनाएका जिकिर गर्दै आएका थिए। फैसलामा २०३१ सालपछि दर्ता भएका सबै जग्गा मालपोत ऐन २०३४ अनुसार स्वतः बदर हुने उल्लेख गरेको छ।

पूर्णपाठ (सर्वोच्च अदालत वेबसाइटबाट)

सम्बन्धित समाचारः

फेवातालको सबै संरचना ६ महिनाभित्र हटाऊ, मापदण्ड तोक्ने अधिकार महानगरलाई छैन: सर्वोच्च

फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट नघटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

पोखराका सबै तालको मापदण्ड तोकियो, फेवातालको ३० मिटर कायम

फेवाताल अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा कायम भएकाे २५ सय राेपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सिफारिस

यसरी घट्यो फेवातालको १६०९ रोपनी

फेवातालको क्षेत्रफल दुई हजार ५०० रोपनी वृद्धि

फेवातालको विवरण पहिलोपल्ट राजपत्रमा: मापदण्ड कायम गर्न निर्देशन

आधा फेवाताल गायब ! २२ हजार रोपनीबाट खुम्चिएर ११ हजार