पोखरा । भवनको अभिलेखिकरण गर्दा पोखरा महानगरपालिकाले नक्सा पास सरहको मान्यता दिन्छ कि दिंदैन भन्ने जिज्ञासा राख्दै पोखरा– ६ का वासिन्दाले महानगर प्रमुख धनराज आचार्यलाई पाँच बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाका वडा ६ का अध्यक्ष विष्णुबहादुर भट्टराईको हस्ताक्षर गरी वडावासिका तर्फबाट उक्त ज्ञापनपत्र बुझाइएको होटल संघ पोखरा नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले जानकारी दिए । वडा अध्यक्ष भट्टराई, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, होटल संघ र नागरिक समाजसहितका वडावासिको तर्फबाट बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भवन अभिलेखिकरणका विषयमा मुख्य तीन वटा जिज्ञासा राखिएको छ– ‘पहिलो, महानगर पालिकाले अभिलेखिकरणको मात्र प्रमाण पत्र दिन्छ कि सम्पन्नताको पनि प्रमाण पत्र दिन्छ ?

दोश्रो, यस्तो प्रमाण पत्रलाई अन्य सबै निकायहरु खास गरी धितो मूल्यांकनकर्ता संस्थाहरु र बैंक वित्तीय संस्थाले सम्पनता प्रमाण पत्र सरह मान्यता दिन्छन् कि दिँदैनन् ?

तेश्रो, अभिलेखिकरण गर्दा लाग्ने तीन गुणा राजश्वलाई कुनै समितिको सिफारिस वा कुनै तरिकाबाट घटाउन सकिने उपाय भएमा गम्भीरता पुर्वक सोचिदिनुहुन बिनम्र अनुरोध गर्दछु ।’

बिगत तीसौं वर्षदेखि पोखरामा स्वीकृत भवन निर्माण नक्साको उचाई एक थरी तर निर्माण भएको भवन अर्कै थरी हुने गरेको तर जिम्मेवार निकायबाट समय सापेक्ष्य उचाईको मापदण्ड परिवर्तन नगरेको अवस्था पनि वडावासिले स्मरण गराएका छन् ।

यसैगरी घर बहाल करको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै वडावासिले यस वर्ष सबैलाई सात प्रतिशत बहाल कर लगाउँदा मर्का पर्न गएको उल्लेख गरेका छन् । व्यवसायीले घरभेटीबाट श्रोतमा नै कट्टी गरेर कर दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान महानगरका लागि सहज भए पनि वास्तविक कर तिर्नुपर्ने घरभेटी सो दायित्वबाट उम्किने तर अधिकांश व्यवसायीहरु दोहोरो मारमा पर्ने अवस्था कायमै रहेको गुनासो गरिएको छ । यसैगरी फिस्टेल गेटदेखि खहरेचोकसम्म समान बहालदर अनुमान गरी वर्ग फीटको आधारमा कर लगाउँदा जनतालाई मर्का पर्न गएको कुरा पनि उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

तर गत बर्ष घर बहाल कर १० प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशतसम्म बनाइएकोमा एकातिर राहत महसुस भएको र करको दर घटाउने, दायरा बढाउने नीति अनुसार काम गर्दा उक्त वडाबाट उठ्ने राजश्वमा उल्लेख्य वृद्धि भएको विषय पनि स्मरण गराइएको छ ।

केही कन्सल्टेन्सीहरुको फाइदाको लागि उनीहरुकै दबाबमा विभिन्न तहका होटल, लज, रेस्टुराँ बारले पर्यटक स्तरमा दर्ता तथा नबिकरण गर्नका लागी बिगतमा हुँदै नभएको वातावणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने प्रावधान लागु गरिएको भन्दै गुनासो गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट इजाजत प्राप्त हुने होटल, लज, रेस्टुराँ बारले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरण परिक्ष्यण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो लागू भएमा पोखरामा भएका मध्ये ९० प्रतिशत व्यवसायको नवीकरण हुन नसक्ने अवस्था रहेको होटल संघ पोखरा नेपालका अध्यक्ष सुवेदीले बताए । तसर्थ महानगरपालिकाको तर्फबाट वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन दिन सक्ने प्रावधान भएको हुनाले तोकिए अनुसारको अध्ययन प्रतिवेदन दिने प्रक्रियालाई सहज र शिघ्र हुने प्रबन्ध हुनुपर्ने सुवेदीले बताए ।

घर जग्गाको वास्तविक मूल्य घटी रहेको र चरम मन्दी भएको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारले जमिनको सरकारी मूल्यांकनमा भारि वृद्धि गरेपछि परेको प्रभाव न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने अर्को समस्या रहेको वडावासिको भनाई छ । साथै अंश बन्डा तथा नामसारी गर्दा लाग्ने दस्तुरमा प्रदेशले भारि वृद्धि गरेकोमा आगामी दिनमा सहजीकरण गर्ने अवसर मिलेमा यस बिषयमा पनि ध्यान दिन उनीहरुले महानगरसँग अनुरोध गरेका छन् ।