कोशी प्रदेश सरकारले लिएको विश्वासको मत संविधान विपरित रहेकाे सर्वोच्चको ठहर

कोशी प्रदेश सरकारले लिएको विश्वासको मत संविधान विपरित रहेकाे सर्वोच्चको ठहर

आइतबारदेखि बजेट होलिडेको जोखिम

Supreme_Court_sarbochcha_adalat_sarbocha

सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत् नभएको ठहर गरेको छ । अदालतले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न कोशी प्रदेश सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले १५ भदौमा मुद्दाको पेशी तोक्न आदेश गर्दैै उक्त समयसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै, १३ भदौ भित्र मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, विश्वासको मतलगायतका सबै विवरण झिकाउन समेत कोशी सरकारलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । साथै सरकारलाई दीर्घकालीन महत्व र दूरगामी असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न समेत अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

कोशी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले पदको दुरुपयोग गरी संविधान विपरित दिएको मतका आधारमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

सोहि रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले थापाको विश्वासको मत लिने प्रकृया संविधान सम्मत नभएको ठहर गरेको हो ।

आइतबारदेखि बजेट होलिडेको जोखिम

सर्वोच्चले कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको काम नगर्न आदेश दिएपछि बजेट होलिडेको खतरा बढेको छ । यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशको दुई दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएमा वा नयाँ अध्यादेश नल्याएमा कोशी सरकार बजेट होलिडेको स्थितिमा पुग्नेछ ।

गत ३२ जेठमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ल्याएको बजेट अध्यादेश १४ असारमा प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो । प्रदेशसभामा पेश गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए उक्त अध्यादेश निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा सभामुखले पनि मत दिएको विरोधमा एमाले र राप्रपाले प्रदेशसभामा नाराबाजी गरेपछि प्रदेशसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । र बुधबार सरकारले अध्यादेशबाटै अर्को बजेट ल्याउन प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । त्यही बेला सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने र नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश दिएपछि अध्यादेश ल्याउन पनि सरकारलाई अप्ठेरो परेको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष आम्दानी र खर्चको अनुमानसहितको बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्छ । उक्त बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि सरकारले त्यसै अनुसार खर्च गर्न पाउँछ । प्रदेशसभाबाट पारित नभएको अवस्थामा सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउँदैन । यसलाई नै बजेट होलिडे भनिन्छ ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज डेस्क

ट्रेन्डिङ


This will close in 3 seconds