पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ । सत्तापक्षकै सांसदहरुको तीव्र असन्तुष्टिबीच गण्डकी सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाट बहुमतले पारित भएको छ । अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले असार १ गते सभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरुको समर्थनमा पारित भएको हो । अर्थमन्त्री मगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।

सभामुखले कृष्णप्रसाद धितालले बजेट प्रस्तावमाथि ध्वनिमतको प्रक्रिया अपनाएका थिए । प्रस्ताव निणयार्थ प्रस्तुत हुँदा बहुमत सदस्यले पक्षमा ध्वनिमत दिएका थिए । सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) भने संसदमा उपस्थित थिएनन् ।

अर्थमन्त्री मगरले ल्याएको बजेटमा ३३ अर्ब ४२ करोेड ७२ लाख बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख अर्थात ३८.१ प्रतिशत छ । पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड अर्थात् ६०.४ प्रतिशत बजेट छ । ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख उठाउने लक्ष्य बजेटले राखेको छ ।

सरकारले ल्याएको बजेटप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दलमात्र होइन्, सत्ता पक्षकै सांसदहरुले चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए । विपक्षी दल एमाले र राप्रपाले पूर्ण विरोध गरे । विपक्षीले अनधिकृत व्यक्तिहरु प्रवेश गरेर बजेट निर्माण गरेको आरोप लगाए । एमालेले बजेटमा असहमति जनाएर २ पटकसम्म संसद अवरुद्ध गरेको थियो । दलको बैठकमा सत्तारुढ सांसदहरुले सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिंखडाको राजीनामा नै मागे ।

बजेट निर्माणमा कर्मचारी प्रशासन हावी भएको गुनासो उनीहरुको छ । सांसदहरुले कार्यकर्ता रिझाउने गरी बजेट ल्याएको तर सांसदका योजनामा प्रथामिकता नदिएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए ।

सांसदहरुले बजेटको कार्यक्रम चुहावट गरेको भन्दै विरोध नै जनाएका थिए । प्रदेश सरकारले यसपटकदेखि नयाँ राजस्वका दर कायम गर्ने गरी आर्थिक ऐन ल्याएको छ । राइड सेयरिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, सिमेन्ट उद्योगबाट वातावरण कर लिने, दोहोरी, डिस्कोजस्ता मनोरञ्जन क्षेत्रबाट पनि दस्तुर उठाउने गरी आर्थिक ऐन ल्याएको छ ।

बजेटमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिपक्षमात्रै नभई सत्तापक्ष माओवादीका सांसदले समेत बजेट मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको जिल्ला गोरखा र अरु मन्त्रीहरुका जिल्लामा मात्रै केन्द्रित रहेको भनी आलोचना गरेका थिए । बजेट छलफलकै क्रममा पनि एमाले सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रियविरोधी अभिव्यक्ति दिएको भनी उनको राजीनामा मागेर प्रदेश सभा अवरुद्ध गरेका थिए ।

बजेटको कार्यक्रम पुस्तिका आउनुअघि नै सत्तापक्षका कार्यकर्ताकहाँ पुगेको र चुहावट भएको भनेर पनि यसबीचमा प्रदेश सभा अवरुद्ध भएको थियो । एमाले सांसदहरुले विभिन्न मन्त्रालयहरुको बजेट घटाइयोस् भनेर पनि प्रस्ताव गरेका थिए ।

विपक्षीका सबै माग सम्बोधन गर्ने पटक पटकको प्रतिबद्धता पछि संसद बैठक सञ्चालन भएको थियो । सरकारले वार्षिक विकास कार्यक्रम मन्त्रालयगत छुट्टाछुट्टै पुस्तिका छाप्ने, सांसदले योजनाको अनुगमन गर्ने, आयोजना बैंक बनाउने लगायत प्रतिबद्धता सरकारले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा गरेको थियो । सांसदहरुले संसदमा उठाएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरुले दिएका थिए ।

गण्डकीको बजेट ७ रुपैयाँ भए पुग्छ !

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी राप्रपाले प्रत्येक मन्त्रालयको बजेट १ रुपैयाँ कायम गर्न प्रश्ताव दर्ता गरेको थियो ।

२ पार्टीले हरेक मन्त्रालयमा १ रुपैयाँ मात्रै बजेट राखेर गण्डकीको पूरा बजेट ७ रुपैयाँ कायम राख्न माग गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बजेटमा पद्मा जिसीले खर्च कटौती प्रस्ताव राखेकी थिइन् भने सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक तर्फ यशोदा रिमाल र स्वास्थ्य तर्फ राप्रपाकी विन्दु पहाडीले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन् ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयमा सीता सुन्दास, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गोविन्दबहादुर नेपाली, कृषि मन्त्रालयमा भीम कार्की, ऊर्जामा वेदबहादुर गुरुङ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा देवका पहारीले खर्च कटौती गरी १ रुपैयाँ कायम गर्न मागसहित प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

उनीहरु सबैले राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेपछि विनियोजन विधेयक पारित भएको हो । ‘हाम्रो सांकेतिक विरोध हो । बजेटको रकम घटाउनु भनेको यो बजेट ठिक छैन भन्न खोजेका हौं,’ एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले भने, ‘अहिले सरकारले ल्याएको बजेटमा कुनै दिशानिर्देश छैन । यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्दैन ।’ विनियोजन विधेयकअन्तर्गत यति धेरै खर्च कटौतीको प्रस्ताव पहिलो पटक परेको हो ।

रेकर्डबाट हटाइयो

प्रतिपक्ष एमालेले शुक्रबार सदनमा कांग्रेस सांसद द्रोण कुँवरको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि आपत्ति जनायो र बैठक अवरुद्ध पनि पा¥यो । कुँवरले असार १८ गते बजेटको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा ‘चीनको स्वशासित क्षेत्रमा आबद्ध भएको माननीयहरूको आवाज’ भन्ने वाक्य प्रयोग गरेका थिए ।

एमाले सांसद सुधीरकुमार पौडेलले शुक्रबार बैठक सुरु हुनासाथ कुँवरको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । सभामुखले उक्त अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाएसँगै मात्रै बैठक अघि बढेको थियो । उक्त अभिव्यक्ति नहटाउँदासम्म बैठक चल्न नदिने भनी एमाले सांसदहरु उठिरहेका थिए । एमालेको साथमा राप्रपाका २ सांसद पनि लागेका थिए ।