पोखरा । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कास्कीको बैठक लमजुङ जिल्लाको पर्यटकीय घले गाउँमा सम्पन्न भएको छ ।

बैठकले वन पैदावारको सहजरुपमा उपयोग गर्ने खालको निती निर्माण गर्नुका साथै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एकयाप) खारेज गरि स्थानीय वासिन्दालाई हस्तान्तरण गर्न सरकारसंग माग गरेको छ ।

नेपालकै सवैभन्दा ठूलो संरक्षण क्षेत्र एक्यापले गण्डकी प्रदेशको पाँच जिल्लाका १५ पालिकाको क्षेत्र समेटेको छ जसकाकारण स्थानीय प्राकृतिक श्रोतको उपभोगबाट बञ्चित छन् भने स्थानीय सहकारले प्राप्त अधिकार उपभोग गरेर आयआर्जन गर्न पाएको छैन ।

एक्याप अन्तर्गतको क्षेत्र घले गाउँमा चैतको २७ र २८ गते वसेको बैठकले सामुदायिक वनको काठ कुहिएर खेर जाने र बार्षिक खरवौ रुपैया वरावरको काठ विदेशबाट आयात हुने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्नेमा जोड दिएको हो ।

नाङ्गा डाँडालाई हरियालीमा परिणत गर्न योगदान गरेका उपभोक्तालाई प्राकृतिक श्रोतमा आधारित उद्यमको विकास गरि हरित रोजगार सिर्जना गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कास्कीका अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछानेले जानकारी दिए ।

रमणीय पर्यटकीय घले गाउँमा सम्पन्न बैठकले घरवास (होमस्टे) कार्यक्रम सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनका बारेमा अनुभव बटुल्न सफल भएको बताउँदै उनले भने, घरवासको अवधारणाले आन्तरिक तथा वाह्रय पर्यटन प्रवद्र्धनले मौलिक संस्कृतिकको संरक्षण गर्दै उत्पादनमा समेत जोड दिएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले संरक्षण क्षेत्र अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्ने बताउँदै प्राकृतिक श्रोत हेर्ने मात्र होइन सहजरुपमा उपयोग गर्नेका नीति निर्माण गर्न तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

सरकार र स्थानीय जनताको साझेदारीमा मात्र महत्वपूर्ण जडिवुटीको संरक्षण एवम् उपभोग गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उनले भने वन क्षेत्रले लोकतन्त्र आएको अनुभूति गर्न पाएको छैन ।

कास्की जिल्लाका पाँचवटै स्थानीय पालिकाको अधिवेशन सम्पन्न गरेर क्लोलासोथर गाउँपालिकाको घले गाउँमा वसेको बैठकले २०८० साल बैशाख ३ गते जिल्ला महासंघको दोश्रो अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको सचिव पार्वती सुवेदीले जानकारी दिए ।

उक्त बैठकमा महासंघ केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रचार विभाग प्रमुख हरिप्रसाद बास्तोला, प्रदेश सचिवालय सदस्य दिनेश श्रेष्ठ, सदस्यव्दय लक्ष्मी अधिकारी र जितबहादुर वस्नेत लगायत जिल्लाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, न्यायिक र लेखा समिति संयोजक एवम् सदस्य सहित २२ जनाको सहभागिता रहेको थियो । कास्की जिल्लामा ५७० सामुदायिक वन समूह रहेका छन् ।