पोखरा । संघीयता पछि यातायात व्यवस्था प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्रमा परेको छ । अग्रीम राजस्व जम्मा हुने यातायात क्षेत्र प्रदेशको प्रमुख आम्दानीको स्रोतमा पर्छ । तर यातायात क्षेत्रमा अनेक बेथिति छन् । आइतबार गण्डकी प्रदेशका ड्राइभिङ स्कुल व्यवसायीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हरि बहादुर चुमानलाई भेटेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे ।

पूर्वाधारमा लगानी र सीप सिकाउन योगदान नगरेको सरकारलाई बेला परीक्षा लिने र सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न उनीहरुले माग गरे । ड्राइभिङ स्कुल संघ नेपालका केन्द्रीय महासचिव उमेश सिके, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष वसन्त भट्टचन सहितका पदाधिकारीले मन्त्री चुमान सँग यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका हुन् । मन्त्री चुमानले सवारी लाइसेन्समा केही समस्या रहेको स्वीकार्दै ती समस्या समाधा नगर्ने गरी सरकार अघि बढ्ने विश्वास दिलाए ।

नेपालभर १ हजार ५ सयभन्दा बढी ड्राइभिङ स्कुल छन् भने ती स्कुलमा १० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । ट्रायल सेन्टर र सवारी साधानमा व्यवसायीको १० अर्बभन्दा बढी लगानी छ । गण्डकीका मनाङ र मुस्ताङ बाहेक ९ जिल्लामा ५० करोड भन्दा बढी लगानीमा ड्राइभिङ स्कुलहरु सञ्चालित छन् । ‘राज्यले बेला बेलामा अवैज्ञानिक तवरले मापदण्ड परिवर्तन गर्दा धेरै व्यवसायीको लगानीको जोखिममा छ । कतिपय व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्था छन्,’महासचिव सिकेले भने ।

यातायातको अधिकार प्रदेशमा भएपनि सर्भर केन्द्रको यातायात व्यवस्था कार्यालयकै प्रयोग भइरहेको छ । जसले गर्दा सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्तिका लागि अहिलेको अनलाइन सिस्टम सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन । व्यवसायीले सजिलै अनलाइन फारम भर्न सक्ने र प्रदेश सरकारको आफ्नै सर्भरको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

अहिले भइरहेको लिखित परीक्षा वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएकाले सामान्य नेपाली लेखपढ गर्न सक्ने सर्वसाधारणको पनि पहुँच निश्चित गर्न उनीहरुको माग छ । लिखित र ट्रायल पास भएपछि नयाँ लाइसेन्स र पुरानो नवीकरण गर्दा समेत समयमै लाइसेन्स नपाउँदा सेवाग्राही मर्कामा छन् । सिके भन्छन्, ‘४, ५ वर्षसम्म लाइसेन्स नआउँदा देशमै र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले अनेक हन्डर खेप्नुु परेको छ । परीक्षा पास हुनेबित्तिकै र नवीकरणकै बेला लाइसेन्स दिन सक्ने संयन्त्र निर्माण होस् ।’

यातायात कार्यालयहरु भीडभाड धेरै हुँदा लाइसेन्स लिन महिनौं लाग्ने अवस्था छ । यसलाई सुल्झाउन प्रदेशका अन्य जिल्लामा कार्यालय खोली लाइसेन्स परीक्षा सञ्चाल नगर्नुु अत्यावश्यक छ । अहिले राज्यले बनाएको मापदण्ड अनुुसार सवारी ट्रायल स्पोट निर्माण गर्न कमसेकम ३ करोड लाग्छ । महासचिव सिके भन्छन्, ‘आवश्यक जग्गा र पुुँजी व्यवसायीले व्यक्तिगत रुपमाजोहो गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

ट्रायल स्पोटका लागि चाहिने करिब १० रोपनी जग्गा मुख्य बजार क्षेत्रमा पाउन कठिन छ । यदाकदा पाइहाले पनि ३,४ वर्षभन्दा बढीका लागि पाउन मुस्किल छ । संघका प्रदेश अध्यक्ष वसन्त थकाली यो समस्या समाधान गर्न सरकारले जग्गाका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘व्यवसायीले यति ठूलो लगानी गरे पनि लगानीअनुुरुप शुल्क लिन सक्ने र सर्वसाधारणको सो शुल्क तिर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।’

व्यवसायीले नागरिकलाई सीप सिकाएर राज्यले गर्नुुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्दै आएको दाबी गर्दै ड्राइभिङ स्कुल व्यवसायलाई सेवामूलक क्षेत्रमा सूचीकृत गरी प्रशिक्षणमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई करमा सहुलियत दिन माग गरेका छन् । सरकारले बनाएको मापदण्ड अव्यवहारिक भएका कारण ड्राइभिङ स्कुलहरु नवीकरण हुन नसकेको जनाउँदै उनीहरुले नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिदिन मन्त्री चुमानसँग माग गरे ।

ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन सीप सिकेको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न उनीहरुको माग छ । संघका केन्द्रीय महासचिव सिके भन्छन्, ‘सवारी बिना दैनिक जीवन असम्भव हुँदै गएको परिवेशमा ड्राइभिङ स्कुललाई प्राविधिक शिक्षालयको रुपमा स्थापित गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको वातावरण निर्माण गरियोस् ।’व्यवहारिक मापदण्ड, संयन्त्र र संरचना बनाउँदै सजिलै फर्म भर्न सक्ने, चाहेकै बेला परीक्षा दिन पाउने, पास हुने बित्तिकै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गरी प्रदेश सरकार भएको आभास दिलाउन उनीहरुले अनुरोध गरे ।