पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवनले प्रदेशको आन्तरिक श्रोत बृद्धि गर्न सबै कार्यालयहरुको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। अर्थ मन्त्रालयले आइतबार कावासोती नगरपालिकाको सभाहलमा आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक अनुशाासन सम्बन्धमा जिल्ला स्थित कार्यालयहरुसंग अन्तरक्रिया एवं छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बरालले उक्त कुरा बताएका हुन्।

प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै अत्यावसेक क्षेत्रमा सिमित श्रोतसाधनको बाबजुत आएको बजेट कार्यान्वयन गर्न उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रगतीशील कर सिद्धान्तको आधारमा करको दायरा बिस्तार गरी हुनेहरुसंग केही बढी कर संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोे बताए। मठ, मन्दिर, सामुदायिक भवनहरु भन्दा सेवा प्रदायिक कार्यालयहरुमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने मन्त्री बरालको भनाई थियो। राजनीतिक क्षेत्रसंग प्राविधिक क्षेत्र लाचार भएको मन्त्री बरालले बताए।

गण्डकी प्रदेश सभाका सांसद एवं काँग्रेसकी सचेतक ओमकला गौतमले तीन तहका सरकार बिचको समन्वय सहकार्य हुन नसकेर हाल बहस चलेको बताए। जनताका माग अनुसार साना योजना परेको उनको भनाइ थियो। समन्वय नहुदा केही कार्यक्रम दोहोरीने गरेको सांसद गौतमले जनाए। नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेले ५ बर्षमा पनि प्रदेशको आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रष्ट नहुनु बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए।

अर्थ सचिव बिष्णु प्रसाद शर्माले प्रदेश निजामति कर्मचारी ऐन आएसंगै कर्मचारी ब्यबस्थापन गर्न सकिने बताए। राजश्व बृद्धि जुन रुपमा गर्न सक्छौं सोही अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकासमा बजेट विनियोजन गर्न सकिने उनले बताए। नवलपुरको पुर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख ई.रविन्द्र तिवारीले कर्मचारी अभाव, टुक्रे योजना, तीन तहका सरकार बिच समन्वयको अभाव, पिएलएमबीएसमा केही योजना छुटेको, सवारी साधन अभाव, जनता आवासा कार्यक्रम स्थानिय तहबाट गर्दा प्रभावकारी हुने बताए। पहिलो चौमासिकमा ४ करोडको आर्थिक दायित्व सृजना हुने उनले बताए।

जलश्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालय नवलपुरका प्रमुख ई. मिलन पौडेलले नवलपुरमा ३४ हजार २ सय ६९ हजार हेक्टर जमिन सिंचाई योग्य क्षेत्रफल भए पनि हाल ८ हजार ६ सय ३ हेक्टर मात्र जमिन सिंचित भएको बताउनु भयो।

डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका प्रमुख मोहनराज काफ्लेले जग्गा प्राप्ती, तराई पहाड, सालको जंगल सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। आधुनिक प्रविधिका मेसिन आवश्यक भएको बताउँदै उनले ८२ हजार हेक्टर वन क्षेत्र रहेको उनले उल्लेख गरे।

मन्त्रालयका राजश्व अधिकृत गिता घिमिरेले बजेट कार्यान्वयनको मुख्य ऐन विनियोजन ऐन भएको बताए। एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा १० प्रतिशत मात्र रकमान्तर गर्न सकिने, बहुबर्षीय योजनाको बजेट अन्य शिर्षकमा रकमान्तर गर्न नमिल्ने बताए। मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख एवं उपसचिव बसन्तराज तिवारीले जिल्ला र प्रदेश बिच जोड्न उक्त कार्यक्रम गत बर्ष देखि सुरुवात भएको बताए। आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन समेत बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन उनले आग्रह गरे। यस बर्षको जिल्लागतमा नवलपुरबाट सुरुवात भएको शाखा अधिकृत केशव सुवेदीले बताए। कावासोती नगरपालिकाका मेयर बिष्णुप्रसाद भुषालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।