गण्डकी प्रदेश सभाले सूचनाको हक प्रचलन गराउनेसम्बन्धी विधेयक बिहीबार पारित गरेको छ। अब गण्डकीका विद्यालय र अस्पतालले दैनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भएको छ।

विद्यालय र अस्पतालले दिने सेवा सुविधादेखि शिक्षक, डाक्टरलगायत कर्मचारीको उपस्थिति, अनुपस्थित भएमा कारणसहित सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भएको हो।

विधेयकमा गण्डकीका सामुदायिक र निजी विद्यालयले शिक्षक तथा कर्मचारीका दरबन्दी संख्या, कार्यरत शिक्षकको योग्यता, अनुपस्थित शिक्षकको नाम, अनुपस्थित हुनुका कारण, विद्यालयको आर्थिक स्रोत, निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिलगायत सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

निजी विद्यालयले लिने शुल्क, शिक्षकका शौक्षिक योग्यता, छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीका विवरण लगायतका विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

यस्तै, गण्डकीका स्वास्थ्य संस्थाले पनि संस्थाले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा, स्वास्थ्यकर्मीका विवरण, शौक्षिक योग्यता, नि:शुल्क प्राप्त गर्ने सेवा तथा औषधि लगायतका विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरेको छ।

स्वास्थ्य संस्थामा दैनिक उपलब्ध हुने डाक्टर र नर्सका नाम, समय, दैनिक सेवा लिएका व्यक्तिका संख्या, भर्ना भएका बिरामीका संख्या, बेड संख्या, खाली बेड संख्या पनि दैनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

यस्तै, आमा समूह, युवा क्लब, टोल विकास संस्था, उपभोक्ता समितिलगायत सामाजिक संस्थाले पनि सार्वजनिक महत्वका विषय नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरेको छ। यसका साथै सार्वजनिक सरोकार रहने गैरसरकारी संस्था लगायत सबैले सरकारी, गैरसरकारी वा व्यक्तिबाट प्राप्त आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक स्थितिका बारेमा त्रैमासिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।

प्रदेश सभाबाट पारित उक्त ऐनमा गण्डकी सरकार मातहतका मात्र होइन, सबै सरकारी, गैरसरकारी र सार्वजनिक महत्वका संस्था वा समूहलाई उक्त विधेयक लागू हुने कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाले जानकारी दिए।