पोखरा। नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्श गण्डकीले भौतिक, पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

यातायात व्यवस्थाले सवारी साधनको नवीकरण र जरिवानावापत चर्काे शुल्क असुलेपछि संशोधनको मागसहित आज (बुधबार) मन्त्री खड्कालाई चेम्बर्स अफ गण्डकीका अध्यक्ष किसान सुनार नेतृत्वको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

आर्थिक ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख नगरिइकन चर्काे शुल्क असुल्ने निर्णय नागरिकको हितविपरित भएको भन्दै डेलिगेशन गएको कमर्शका अध्यक्ष किसान सुनारले बताए ।

उनले सो व्यवस्था संशोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भने, ‘नागरिक र सेवाग्राहीको हित विपरित गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय स्वभनीय छैन । त्यसैले हाम्रो पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । यसलाई मन्त्रालयले सच्याउँनुपर्छ ।’

यसैगरि ज्ञापनपत्र बुझ्दै भौतिक, पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री खड्काले सो ज्ञापनपत्र बुझ्दै संशोधनको तयारीमा रहेको संकेत दिए । उनले यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कास्कीले संशोधनको लागि पत्राचार गरिसेको बताउँदै क्याबिनेटको बैठकबाट संशोधन गरिने धारणा राखेका थिए ।

भौतिक तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको परिपत्र अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले गत १ गतेदेखि गण्डकी प्रदेश सरकारको परिपत्र अनुसार नवीकरण र जरिवानामा पहिले भन्दा ४ गुणा (२ सय प्रतिशत) बढि शुल्क असुल्दै आएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन २०७८ अनुसार नवीकरणको म्याद सकिएको ९० दिनभित्र विना जरिवाना वार्षिक सवारी कर चुक्ता गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

उक्त आर्थिक ऐनको दफा १८ मा उल्लेख छ, ‘सबै सवारी धनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्त वा सवारी दर्ता किताब नवीकरण गर्ने म्याद जुन अघि हुन्छ, सो म्याद समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र बुझाइसक्नुपर्ने छ ।’

ऐनले नवीकरणको म्याद सकिएको समयावधि हेरेर ३२ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ९० दिन (तीन महिना) कटेपछि ५ प्रतिशत, साढे १ महिनापछि १० प्रतिशत र तीन महिनाको २० प्रतिशतका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर अहिले भने ३२ प्रतिशतबाट ह्वात्तै बढाएर २ सय प्रतिशत जरिवाना असुल गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि नवीकरणको म्याद गुज्रिएपछि सेवाग्राहीलाई तीन महिनाको मौका दिइएको छैन । म्याद सकिएको अर्काे दिनदेखि नै वार्षिक तिर्नुपर्ने सवारी करको दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि तिर्नुपर्ने वार्षिक सवारी कर बापत तिर्नुपर्ने कुल रकमको ३२ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।