गण्डकीका अर्थमन्त्री नैतिक दबाबमा, मन्त्री मनाङे भन्छन्ः ‘मुख्यमन्त्रीले हटाउन नसके आफै राजीनामा दिनुपर्छ’

गण्डकीका अर्थमन्त्री नैतिक दबाबमा, मन्त्री मनाङे भन्छन्ः ‘मुख्यमन्त्रीले हटाउन नसके आफै राजीनामा दिनुपर्छ’

ramji manange

गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल (जीवन)ले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय विपरित बजेट पेश गरेपछि विवादित बनेका छन् । सांसदहरुले मात्रै होइन, मन्त्रीहरुले पनि खुलेआम राजीनामा माग गर्न थालेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट मुख्यमन्त्रीलाई समेत जानकारी नै नदिई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हटाएको विषय पेचिलो बनेको छ । आइतबारदेखि हुने भनिएको बजेटमाथिको छलफल नै रोकिएको अवस्था छ ।

अर्थमन्त्रीले एकलौटी गरेको भन्दै अरु मन्त्री नै खुलेआम विरोधमा उत्रिएका हुन् । अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने वा बजेटको कार्यक्रम फेर्नुपर्ने माग भइरहेका छन् । गठबन्धनमा सहभागी युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) खह्रो विरोधमा उत्रिरहेका छन् । ऊर्जामन्त्री हरिशरण आचार्य पनि अर्थमन्त्रीसँग रुष्ट रहँदै आएका छन् ।

 खेलकुदमन्त्री गुरुङ अर्थमन्त्रीले वा मुख्यमन्त्री स्वयम्ले पद छोड्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कि अर्थमन्त्री कि उहाँ (मुख्यमन्त्री)ले छोड्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीको राजीनामा कुर्ने होइन । मुख्यमन्त्रीले स्याक गर्ने हो । जुन काम गरेको छ अर्थमन्त्रीले त्यो ठूलो आपराधिक गतिविधि हो,’ उनले भने । अर्थमन्त्रीले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलाई नै बेबकुफ बनाएको उनको टिप्पणी छ ।

बजेट विवाद र अर्थमन्त्रीबारे: मन्त्री मनाङे

‘बजेटमा के–के नै गर्ला भनेर बोल्यो । केही भयो रु भोलिपल्टदेखि संसद अनिश्चितकालीन बन्द भयो । एमालेले बन्द गर्नुपर्ने, कांग्रेसले बन्द गरेको छ । हामी आफैँले बनाएको अर्थमन्त्रीले हामीलाई नै बेबकुफ बनाइदियो । मुख्यमन्त्रीले आफ्नो टाउकोमा लिनुपर्छ ।

कि अर्थमन्त्री कि उहाँ (मुख्यमन्त्री)ले छोड्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीको राजीनामा कुर्ने होइन । मुख्यमन्त्रीले स्याँक गर्ने हो । जुन काम गरेको छ अर्थमन्त्रीले त्यो ठूलो आपराधिक गतिविधि हो । धन्न म मन्त्रिपरिषद्मा गएको थिइनँ, बेबकुफ बनाएन । अर्थमन्त्री फेर्न किन यत्रो सोच्नप¥यो रु माओवादीमा अरु मान्छे छैन रु दीपक कोइराला भन्ने मान्छे स्मार्ट छ त ।

अर्थसचिव फेर्न मिल्छ । मन्त्रीको काम राजीनामा दिएर जाने हो । मुख्यमन्त्रीले स्याक गर्न सकेन भने आफैँ छोड्दिने हो । ६ महिनापछि फेरि सरकारमा जाने हो भनेर माफ गर्ने हो भने सरकार बनाएर के हुन्छ ? यही मान्छेजस्तो आउने हो । चीनको माओत्से तुङको छोरा आउने होइन । यस्तै बेबकुफ (अर्थमन्त्री बराल इंगित) पठाउने हो ।

ढाँटेको पनि मुद्दा लाग्ने हो भने अर्थमन्त्रीलाई लाग्छ । गफ दिएको, ढाँटेकोलाई भ्याट लाग्ने हो भने यो अर्थमन्त्री कङ्गाल हुन्छ । तर, भ्याट र कर केही लाग्दैन । अर्थमन्त्री एकदम हावा रहेछ । यस्तो मान्छेलाई अर्थमन्त्री बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्ने हो रु मैले पहिल्यै भनेको अर्थमन्त्री जो पायो त्यहीलाई बनाउनु हुँदैन ।

एमालेसँग झुन्डिएर जितेको त हो । सिंगल लड्न जाओस् वडामा हार्छ यिनीहरु । देव गुरुङले मनाङमा आफ्नो वडाबाहेक अरु जुनसुकै वडा जितेर देखाओस् सन्यास लिन्छु ।

माओवादीले अर्को मान्छे पठाएन भने बुझ्नुस् अर्थमन्त्रीले यो काम आफ्नो पार्टीको कमान्डरलाई नै सोधेर गरेको हो । नत्र यो मान्छे हैसियत भएको मान्छे होइन । एमालेकै कारणले सांसद भएको हो । नत्र वडामा पनि ठाउँ हुने मान्छे होइन । यो स्तरको मान्छेले देशको ढुकुटी नै बिगार्ने भनेको मजाक होइन ।’

मुख्यमन्त्रीको इच्छा थिएन, समेट्न बाध्य भइनँ: अर्थमन्त्री बराल

अर्थमन्त्री बरालले मुख्यमन्त्रीको इच्छा नै नदेखिएकाले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिइएको प्रष्ट्याएका छन् । तर, आफूले राख्न भनेको कार्यक्रम काटेकोमा मुख्यमन्त्री रुष्ट बनेका छन् । संसदमा सांसदबाट पोखिन सक्ने असन्तुष्टिकै कारण बजेटमाथिको छलफल नै सरकारले रोकेको छ ।

१ असारमा बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । त्यहाँ मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्री बराललाई उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन भनेका थिए । जवाफमा मन्त्री बरालले कार्यक्रम यथावत रहेको सुनाए । तर, त्यही दिन संसदमा प्रस्तुत बजेटमा भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम नै काटियो । नीति कार्यक्रममै नरहेकाले बजेटमा उक्त कार्यक्रम नसमेटेको अर्थमन्त्री बरालको भनाइ छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा ७२ करोड रुपैयाँ सांसदले चलाउन पाउँथे । गठबन्धनभित्रको सहमतिविपरीत हटाएको विषयमा आइतबार अर्थमन्त्री बरालको पार्टी माओवादी केन्द्र र प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो ।

दुवै दलले जसरी पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई समेट्नुपर्ने निचोड निकालेका छन् । अर्थमन्त्री बराल अब कुनै पनि हालतमा त्यो सम्भव नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट आएको छ । अब एक रुपैयाँ घटबढ हुँदैन । निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम आउँदैन ।’

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज डेस्क

ट्रेन्डिङ


This will close in 3 seconds