सरकारले कृषियोग्य जमिन तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ ।

गत जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको भूउपयोग नियमावलीमा कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार ३ वर्षसम्म बाँझो राखेमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले बताइन् ।

उनका अनुसार काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसुर गरेको मानिने र सो बापत १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने जानकारी दिइन् । साथै खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको रुपमा विकास गर्न नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ ।

भूउपयोग नियमावली आइसकेपछि जग्गा खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाँट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तयार गर्ने र कृषि भूमिमा यान्त्रीकरण गर्न कित्ता जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम गर्न सक्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उनका अनुसार नदीको प्राकृतिक वहाव परिवर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गरेमा पनि १ लाख रुपैयाँको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।