काठमाण्डौ। सर्बोच्च अदालतले गर्भनर महा प्रसाद थापाको पक्षमा फैसला गरेको छ। अदालतले शुक्रबार गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्बोच्च अदालतका न्यायधीशहरु सपनाप्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको सयुक्त इलशाले यसअघि न्यायधीश हरिप्रसाद फ्युयालले दिएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिदैं गभर्नरलाई आधार बिना निलम्बन गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो ।
गत चैत्र २४ गते सरकारले आफूमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेपछि निलम्बनमा परेका अधिकारीले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। गत मंगलबार अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सो आदेशपछि गभर्नर अधिकारी पुनः काममा फर्किका थिए ।
सम्बन्धित खबर
बालेन शाह परिचालित व्यक्ति हुन् भन्ने प्रष्ट भयो: शंकर पोखरेल
प्रधानमन्त्री ओलीका ९३ वर्षीय बुवालाई फोक्सो सम्बन्धी समस्या
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू नियुक्त
प्रधानमन्त्रीको बीआरआई लक्षित टिप्पणी: ऋण लिने हाम्रो अवस्था छैन
नेपालका को–को नेता पुगे कम्बोडिया ?
केदार ढकाल र बुद्धिराज गुरुङ एआईजी बने
यो पनि पढौँ
तनहुँ दुर्घटना: बस चालककाे मृत्यु, ३० घाइते [नामावलीसहित]
पोखरा हेम्जामा मध्यराती दुर्घटना हुँदा दोहोरी गायक किरण अधिकारीको मृत्यु
तनहुँको गोरेचौतारामा दुई बस ठोक्किँदा २९ जना घाइते
पोखराका होटलमा राखी चार बालिकालाई यौनकार्यमा लगाउने तीन युवती पक्राउ