पोखरा । गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक मंगलबार भएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा प्रदेश र स्थानीय गौरवका आयोजना र कार्यक्रम पहिचान र कार्यान्वयन गर्न समिति गठनको निर्णय गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।

सदस्यमा सम्बन्धित पालिकाको प्रमुख वा अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सम्बन्धित विषयगत क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयका सचिव र सदस्य सचिवमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव रहने प्रावधान राखिएको छ ।

बैठकले गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले निर्धारण गरेका क्षेत्रगत लक्ष्यहरुसँग तादम्यता हुने र दोहोरोपन नहुने गरी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समन्वय एवं सहजीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मनमाया पंगेनी भट्टराईले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यस अघिका बैठकका निर्णय अनुसार स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने राजश्व रकम दाखिला गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

प्रदेश समन्वय परिषद्को अघिल्ला बैठकका निर्णयरुको कार्यान्वयन स्थितिबारे समीक्षा गरिएको र कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि सचिवालय मार्फत पहल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् । उक्त अवसरमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ ले व्यवस्था गरेका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

उक्त अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानले प्रष्टरुपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका अधिकारमा समेत संघ सरकारले अंकुश लगाउँदा प्रदेशले क्षमता अनुसार काम गर्न नसकेको बताए । उनले अधिकारका साथमा वित्तीय हस्तान्तरण न्यायोचित नभएको भनाइ राखे ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘वित्तीय समानीकरणको शूत्र व्यावहारिक देखिँदैन साथै राजस्व बाँडफाँटमा पनि संघ सरकार अनुदार देखिएको छ ।’ अधिकांश स्रोत साधन आफैसँग राख्ने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई अड्कलेर वित्त हस्तान्तरण गर्दा समस्यामा परेको उनले सुनाए ।

उनको प्रश्न थियो, ‘बजेटको ठूलो हिस्सा संघमा राखेर १५÷१५ प्रतिशत बजेट मात्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त हुन्छ । यसबाट नागरिकका चाहान र विकासका आवश्यकतालाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ?’ शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने क्रममा अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत ज्यादै सिमित हुँदा केन्द्रकै भर पर्नु पर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । आन्तरिक आय बढाउन सकेको खण्डमा अहिले प्राप्त हुँदै आएको रकम ठीकै हुने भए पनि अहिलेकै अवस्थामा यसमा परिमार्जन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला मन्त्री डोवाटे विश्वकर्माले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघ सरकार उदासिन रहेको भनाइ राखे ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर सहलगानीमा ठूला योजना अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । अहिलेसम्म प्रदेशमा ६४ पालिकाले आवधिक योजना बनाएको जानकारी गराउँदै पालिकाले बनाएका योजना नै प्रदेशको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहयोगी हुने भनाइ उनले राखे । आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापनमा प्रदेशले विशेष चासो दिनुपर्ने डा. काफ्ले बताए ।

मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार खड्गबहादुर कमालले परिषद्को बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनमा हामीले विशेष चासो दिएर चनाखो हुनुपर्ने बताए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोला गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधान गर्न बनेको विधेयकप्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको र यसले अब धेरै समस्या सुल्झेर जाने भनाइ राखे । न्यायिक समितिका लागि हाते पुस्तिका तयार भएको जानकारी गराए ।

प्रदेश प्रमुख सचिव रविलाल पन्थ परिषदले विगतमा गरेका निर्णय कार्यान्यनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको र बाँकी निर्णय पनि कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए ।

जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख राजेन्द्र ढुंगाना संविधानले दिए अनुसारको भूमिकाका लागि प्रदेशले कानुन नबनाइदिएका कारण समन्वय समितिको प्रभावकारिता देखाउन नसकिएको भनाइ राखे । जिल्ला तहमा ७ वटा मात्र कार्यालय राख्ने भनिए अहिले पनि पहिलाकाभन्दा बढी कार्यालय रहेको बताए । उनले ५० लाख खर्च गर्न १ करोड खर्च गरेर कार्यालय सञ्चालन भएको भन्दै अब यसबारेमा सोच्न आग्रह गरे ।

उक्त अवसरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यले प्रदेश समन्वय परिषदका विगतका बैठकले गरेका निर्णय र कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा प्रस्तुति राखेका थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव मनमाया पंगेनी भट्टराइले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

समन्वय परिषद् सदस्य एवं कुश्मा नगरपालिका उपप्रमुख सीता काफ्ले लामिछानेले पालिकालाई सक्षम बनाउन र बजेट बढाउन प्रदेशले सहयोग गर्नेुपर्ने बताइन् । आगामी दिनमा समन्वय अझै बढाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

बन्दीपुर गाउँपालिकामा अध्यक्ष पूर्णसिंह थापा प्रदेश र स्थानीय तहबीच अझै समन्वय हुन नसकेको भनाई राखे । उनले बन्दीपुरमा नक्सा पासमा निकै समस्या रहेको भन्दै ठूला भवन बनेकामा ती भवनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ने नसकिएको बताए । वन तथा प्राकृतिक स्रोत साधन उपभोगको लागि नीति नियम सरलीकृत बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । सबै कर्मचारी स्थानीय तहको क्षेत्रमा पर्ने तर प्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन संघकै मातहतमा हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको गुनासो अध्यक्ष थापाको छ ।

दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष ओमप्रसाद गुरुङ नीति कार्यक्रम बनाउन पालिका कमजोर, कर्मचारी अभाव, कानुनी सल्लाहकार पालिकामा नहुँदा ठूलो चुनौती भोगेको बताए । कर्मचारी र ज्ञानको अभाव भएकाले करको दायरा बढाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो ।

भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले योजनामा दोहोरपन हुन नदिन समन्वय जरुरी रहेको बताए । अर्थ सचिव वैकुण्ठ अर्यालले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउनु पर्ने र स्थानीय तहले प्रदेशलाई दिनुपर्ने रकम बेलैमा दाखिला गर्न आग्रह गरे । गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डेले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको क्षमता वृद्धिमा प्रतिष्ठानले काम गर्दै आएको बताए ।