पाेखरा । गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका झण्डै डेढ सय पदाधिकारीलाई काँग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले हटाएको छ । कोभिडको समयमा उच्च कार्यसम्पादन गरेको भन्दै सम्मान गरेका पदाधिकारीलाई १ महिना नबित्दै काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै हटाएर जग हँसाउने काम भएकाे छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता सुरु भएकै दिन शुक्रबार गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुमार खड्काले १४७ जनालाई बर्खास्त गरिएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएका हुन् ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता खड्काले ११ जिल्लाका खेलकुदका पदाधिकारी र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । सरकारले आफूनिकट राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्न अहिलेको समिति पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेको हो ।

जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यवधि चार वर्ष र अस्पतालका पदाधिकारीको तीन वर्ष रहने व्यवस्था छ । तर, ११ महिनामै सबै हटाइएका छन् ।

‘जिल्ला खेलकुद विकास समितिका ११ जिल्लाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नरहेको, त्यसका बारेमा सफाइको मौका दिएको र निजहरुको सफाइ सन्तोषजनक नरहेको भन्दै विभागीय मन्त्रालयले उनीहरुलाई हटाउने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।’ खड्काले भने, ‘गण्डकी प्रदेशका गोरखा तनहुँ, स्याङ्जा लमजुङ, नवलपरासी, मनाङ् मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, कास्की, बाग्लुङका जिल्ला खेलकुद विकास समिति र पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णय गरेको छ ।’

प्रत्येक जिल्लामा १६ सदस्यीय खेलकुद विकास समिति हुन्छ । तीमध्ये १३ जना मनोनित र बाँकी पदेन हुने व्यवस्था गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८ ले गरेको छ ।

खेलकुद र अस्पतालका पदाधिकारीलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले गत वैशाखमा नियुक्त गरेका थिए । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सरकार बनेको १० महिनापछि सबैलाई हटाएको हो । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्यसहित खेलकुदका ११ जिल्लाका पदाधिकारीलाई हटाउन १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै उनीहरूलाई ४ चैतमा स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

‘प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा ३० (१) बमोजिम जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन हुँदा तपाईं उक्त समितिको अध्यक्ष पदमा मनोनित गरिएकोमा गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८, को नियम १२ बमोजिम काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन । प्रचलित नियमानुसार प्राप्त जिम्मेवारी के कति कारणले पूरा गर्न नसक्नुभएको हो ? सोसम्बन्धमा मनासिब कारण पेस गर्न यो स्पष्टीकरण सोधिएको छ । पत्रको मितिले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेस गर्नुहोला । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ,’ जिल्ला खेलकुद विकास समिति अध्यक्षलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा भनिएको थियो ।

आफैंले पुरस्कृत गरेको नेतृत्वलाई बर्खास्त

गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिला आफैंले नमुना काम गरेको घोषणा गर्दै पुरस्कृत गरेको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको नेतृत्वलाई हटाउँदै लज्जास्पद काम गरेको छ ।

सरुवा रोग अस्पतालको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेल, सदस्यहरू मेजर रामप्रसाद गुरुङ, सूर्यकुमारी बञ्जरा र डा. ध्रुव अधिकारीलाई हटाइएको हाे ।

प्रदेश सरकारले फागुन ४ गते प्रदेश दिवसका दिन अस्पताललाई नमुना कार्यालय भन्दै पुरस्कृत गर्ने घोषणा गरेको थियो। कोभिड–१९ को महामारीमा नागरिकहरुको ज्यान जोगाएको भन्दै प्रशंसा पाएको अस्पताल व्यवस्थापनका पदाधिकारीलाई प्रदेश सरकारले अहिले बर्खास्त गरेको हो ।

बर्खास्त गर्नकै लागि प्रक्रिया स्वरुप १८ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पतालका अध्यक्ष प्राडा रामप्रसाद पौडेलसहित सदस्यहरुलाई सफाइ पेस गर्न भनेको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल अध्यक्ष पौडेल, सदस्यहरु मेजर रामप्रसाद गुरुङ, सूर्यकुमारी बञ्जारा र डा. ध्रुव अधिकारीलाई २४ घन्टाभित्र ‘यहाँलाई किन कारबाही नगर्ने भन्ने’ उल्लिखित प्रष्टीकरण पत्र दिएको थियो । यसअघि गोरखा जिल्ला अस्पताल र दमौली अस्पतालमा पनि यस्तै प्रक्रिया अघि बढेको थियो। पदाधिकारी बर्खास्त गर्ने प्रक्रियामा पहिला प्रष्टीकरण सोध्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ।

संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश २०७७ को दफा ३ को उपदफा ६ मा काम नगरेमा अध्यक्षलाई प्रदेश सरकार र सदस्यलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था प्रयोग गरेर प्रदेश सरकारले पहिलाको सरकारबाट भएका नियुक्ति हटाएको हो ।