नवलपुर । माघको दोस्रो साता गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मन्त्रीसहितको टिम लिएर सिंहदरबार पुगे । माघ १६ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर अलपत्र आयोजनका लागि बजेट थपिदिन आग्रह गरेका उनी त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् १७ गते ३ मन्त्रीसँग भेटघाट गरे । भेटघाटको उद्देश्य थियो, प्रदेशले प्राथमिकतमा राखेका तर अगाडि बढ्न नसकेका योजनाको गाँठो फुकाउने ।

मन्त्रीमात्र होइन उनी सचिवको कार्यकक्षमा समेत पुगे । भाषणमा धेरैपटक भनिएको, नागरिकलाई धेरैपटक आश्वासन बाँडिएको दुम्कीवास त्रिवेणी सडक खण्डको ट्रयाक अब जसरी पनि खोल्नुपर्छ भन्ने लागेर मुख्यमन्त्री वन तथा वातावरण सचिव पेमनारायण कँडेलकै कोठामा पुगे ।

४ वर्षदेखि थन्किएको मोटो फाइल सचिव कँडेलले देखाए । जहाँनेर गाँठो परेको थियो, त्यसलाई फुकाउन यसअघि भाषणमा भनेजस्तो पहल बेलीविस्तार सचिवले सुनाए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय नागरिकको भावना मात्र होइन, प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएको यो मार्गको खुलाउन काम तुरुन्तै गर्न आग्रह गरे अनुसार सचिव कँडेलले वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय यादवसँगको सल्लाहमा फाइल अगाडि बढाए ।

डिपिआरको काम तुरुन्तै सुरु गर्न सडक विभागलाई लेखी पठाउने, वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका पालना गर्ने र चितवन निकुन्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यसका लागि युनेस्कोसँग आग्रह गर्ने गरी सचिवस्तरीय निर्णय त्यही दिन भयो । अनि बल्ल ढुक्क भए मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल । मिडियाकर्मीले मुख्यमन्त्री भएर पनि आफै सिंहदरबार धाउने ? भन्ने प्रश्न गर्दा उनले भनेका थिए, प्रदेशको हितमा हुने कामका लागि सिंहदरवार धाउनु के नौलो भयो र?

कोरला त्रिवेणी सडक अन्तर्गत ट्रयाक खुल्न बाँकी खण्डको अवरोध खुल्ने निश्चित भएपछि मात्रै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनलाई लिएर गत साता त्रिवेणी पुगे । साथमा थिए प्रमुख सचिव रवीलाल पन्थ र अर्थसचिव वैकुण्ठ अर्याल ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले मुख्यमन्त्री भएलगत्तै आफू त्रिवेणी आउन चाहे पनि निकुन्जकै कारण ट्रयाक खुल्ने सुनिश्चित नहुँदासम्म असजिलो लागेर नआएको बताए । गजेन्द्र मोक्षधाममा आयोजिक कार्यक्रममा उनले भने,‘हामी प्रतिपक्षमा हुँदा पनि बारम्बार उठाएको सबाल थियो, सरकारमा आएपछि झन् जिम्मेवारी नै हाम्रो भयो, अब गाँठो फुकेपछि तपाईंहरु सामु आएर बोल्न पनि सजिलो भयो ।’

गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफलाइन’ त्रिवेणी कोरला सडकको त्रिवेणी दुम्कीवास खण्ड १९ किलोमिटरमध्ये ८ किलोमिटर खण्ड चितवन राष्ट्रिय निकुन्जको केही भाग र मध्यवर्ती क्षेत्र पर्ने भएकाले काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएकाले त्यहाँ विकासको कामका लागि युनेस्कोको स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ । बाटोको पहुँच नहुँदा विनयी त्रिवेणीको ६ र ७ नम्बर वडाका बासिन्दा पालिका कार्यालय पुग्न लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाट हुँदै जानुपर्ने वाध्यता छ ।

गण्डकी प्रदेशलाई भारतसँग जोड्न नाका भएको र त्यही अनुसार विकास हुने विश्वासमा यस क्षेत्रलाई गण्डकी प्रदेशमा राख्न सहमत भएको तथ्यलाई आफूले स्मरण गरिरहेको भन्दै अब छिटै नै २ वडाको विकासका लागि ‘विशेष प्याकेज’ घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘भन्सारको स्तरोन्नती, शिक्षा, सडक, स्वास्थ्य मात्र नभएर पर्यटनको क्षेत्रमा पनि धेरै गर्नुपर्ने छ, यसका लागि हामी विषेष प्याकेज नै बनाउँदैछौं ।’ त्रिवेणीको विकासकै लागि प्रदेश सरकारले गजेन्द्र मोक्षधाम धार्मिक क्षेत्र विकास समिति गठन गरेको जानकारी मुख्यमन्त्री पोखरेलले गराए ।

गजेन्द्रमोक्ष धाममा अहिले पनि दैनिक १ हजारदेखि १५ सय धार्मिक पर्यटक आउने गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सडकमार्ग विस्तार र पूर्वाधार विकास गर्न सके यसले व्यापकता पाउने भनाइ राखे ।

अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले त्रिवेणीको विकासका लागि मुख्यमन्त्रीले झकझकाइरहेको भन्दै प्रदेशको क्षमता अनुसार प्याकेज घोषणा गरिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘त्रिवेणीका बासिन्दालाई हामी गण्डकी प्रदेशभित्रकै हौं भन्ने अनुभूति दिलाउनुर्छ, हामी त्यही अनुसार तयारीमा जुटेका छौं ।’

विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर जिसीले पालिकाका २ वडाले विद्रोह नै गरेर लुम्बिनीमा गाभिनु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै अब त्यो अवस्था नआउने बताए । ‘हामीले मागेको भनेकै बाटो हो, हुन त धेरै समस्या हामीसँग छन्, तर पनि बाटो खुल्यो भने धेरै असन्तुष्टि कम हुन्छ, अरु विकास त विस्तारै गर्दै जाने हो ।’

वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष पितमबहादुर गुरुङले बाटो नभएकै कारण त्रिवेणीका जनताले सास्ती खेप्नु परेको र अब त्यो अवस्था अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले गरेको पहलले स्थानीय उत्साही भएको भनाइ राखे ।

वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष गोपालबहादुर क्षेत्रीले बर्खामा मात्र होइन हिउँदमा पनि आवतजावत गर्न गाह्रो रहेको अवस्थामा अब दुम्कीवासबाट ट्रयाक खुलेपछि धेरै सजिलो हुने बताए ।

मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले उक्त अवसरमा सिमानाकामा पुगेर गण्डक बाँध र छोटी भन्सार अवलोकन गरेको छ ।