काठमाडौँ — सत्तारुढ दलहरुकै विरोधकाबीच आइतबार प्रतिनिधिसभामा अमेरिकासँगको एमसीसी प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ ।

सत्तारुढ दलहरुकै तीव्र विरोधकाबीच पेश भएको एमसीसी अब स‌ंसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । अब यसको छिनोफानो स‌ंसदीय प्रक्रियाबाट नै हुनेछ । एमसीसीको विषयमा सडक प्रदर्शन समेत भइरहेको छ । तर अब यो सम्झाैता अनुमोदन गर्ने नगर्ने स‌ंसदको हातमा पुगेको छ ।

सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको आइतबार बिहान बसेको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने सहमति भएको थियो । तर, सत्तारुढ दलहरूले नै संशोधन नगरी पास गर्न नसकिने अडान राख्दै आएका छन् ।

विपक्षी दलको निरन्तरको अवरोध र सत्तारुढ गठबन्धनकै सांसदहरूको विरोधका बीच प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सरकारले एमसीसी सम्झौता टेबल गरेको छ । सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विरोधकाबीच संसद्‍मा एमसीसी टेबल गरेका थिए ।

अब प्रक्रिया के हुन्छ ?

प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको एमसीसीको सम्झौताको सैद्धान्तिक पक्षमा अब बस्ने बैठकमा छलफल हुन्छ । अर्को बैठक आउँदो १२ गतेका लागि तोकिएको छ ।

छलफलमा भाग लिइसकेपछि सांसदहरूले संशोधन लागि समय पाउने छन् । विधेयक, सन्धि वा सम्झौतामा आरक्षणको व्यवस्था छ भने संशोधनका लागि १२० घण्टाको समय छुट्याइन्छ । एमसीसीमा भने आरक्षणको व्यवस्था छैन ।

एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदनका लागि तत्कालीन मन्त्री खतिवडाले संसद् सचिवालयलाई लेखेको पत्रमा यसबारे ‘यस प्रस्तावको अनुमोदनको क्रममा आरक्षणको व्यवस्था राखिएको छैन’ भन्ने लेखेका छन् । सोही पत्रका आधारमा संसद्‌मा प्रस्तुत भएकाले एमसीसीमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न समय निर्धारण नहुन सक्छ ।

एमसीसीमा सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधनमा नगई अर्को प्रक्रियामा पनि जान सक्छ । त्यो भनेको संसद्को पूर्ण बैठकमा विस्तृत छलफल हो । त्यसमा सांसदहरूले एमसीसीबारे विस्तृत छलफल गर्नेछन् । त्यो छलफलका क्रममा सांसदहरूले बोलिसकेपछि मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो छलफलमा बोल्नका लागि सांसदहरूले सोझै सभामुख छेउमा बसेका कर्मचारीलाई नाम टिपाउनुपर्ने हुन्छ । छलफल गर्न चाहनेलाई समय उपलब्ध गराउने अभ्यास छ । सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्रीले बोलिसकेपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । बहुमत आए प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनेछ र राष्ट्रिय सभामा जानेछ ।

प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सांसद उपस्थित भएमा बैठक बस्छ । हाल प्रतिनिधिसभामा २७१ सांसद कायम छन् । त्यसको एक चौथाइ भनेको ६८ जना हो । एमसीसी ध्वनी मतले पारित हुने हो । त्यसका लागि उपस्थित संख्याको बहुमत अर्थात् न्यूनतम संख्या उपस्थित रहेमा ३५ जनाभन्दा बढी सांसद्ले हात उठाएर पक्षमा मत जाहेर गरेमा एमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनेछ ।

एमसीसीलाई छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले भने संसद्मा नै छलफल गरेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘अब पास हुन्छ’

 प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दलहरूबीचको लामो रस्साकस्सीपछि संसद्‍मा टेबल भएको एमसीसी पास हुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास हुने बताएका हुन् ।

संसद्‍बाट देउवा बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीले ‘अब एमसीसी के हुन्छ ?’ भन्ने जिज्ञासा राखेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘अब पास हुन्छ ।’

प्रस्तावको पूर्णपाठ:

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७५९१०/९५ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय “मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेअनुरूप नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सम्मानित संसद्समक्ष प्रस्ताव पेस गर्नुभएको माननीय सदस्यहरूलाई विदितै हुनुपर्दछ ।

साथै, माननीय सदस्यज्यूहरूले यस विषयमा अध्ययन गरी विभिन्न समयमा आफ्नो भनाइ राख्दै आउनुभएको छ । सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाका रूपमा रहने भएको हुँदा नेपाल सरकारले विगतमा गरेका कुनै पनि निर्णयको पालना गराउनु र निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने यथार्थलाई मनन् गरी नेपालको संविधानको सर्वोच्चता र सर्वोपरिता सम्झौताको कुनै पनि व्यवस्था र शर्तभन्दा माथि रहेको स्पष्ट हुँदै, नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता अक्षुण्ण र अउल्लङ्घनीय रहेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताअनुसार कुनै सैन्य सङ्गठनमा सामेल नहुने नेपालको पररष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात् गर्दै, उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिनुहुन म यस सम्मानित सदनसमक्ष प्रस्ताव गर्दछु ।”

सम्माननीय सभामुख महोदय,

यो प्रस्ताव अमेरिकी सहयोग निकाय एमसिसीले नेपाल सरकारलाई ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानका सडकखण्डहरूको मर्मतसम्भारका लागि अमेरिकी डलर ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छ नेपाल सरकार र एमसिसीबीच संवत् २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौताअनुसार यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले ५ वर्षभित्र यस सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुपूर्व प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७५ पुस २६ गते राय दिएको हुँदा यो सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि गरिएको अध्ययनले विद्युत् प्रसारण लाइनबाट दुई करोड ३० लाख तथा सडक मर्मत कार्य १० लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । यी परियोजनाहरूबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् । यसका अतिरिक्त यो सम्झौताको कार्यान्वयनबाट नेपाललाई देहायअनुसारका फाइदा हुन्छन् :

१. नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसिसी अमेरिकी डलर ५०० मिलियन (हालको विनिमय दरअनुसार करिब ६० अर्ब रुपैयाँ) अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने,

२. काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै हेटौँडा र दमौली हुँदै बुटवलसम्म ४०० केभी क्षमताको करिब ३०० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण भई सो आसपासका विद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारणमा सहयोग पुग्नाका साथै देशभर प्रसारण लाइनको जालो फैलाउन मद्दत पुग्ने,

३. यो अनुदान सहायता विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा कोसेढुङ्गा भई देशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि महत्वपूर्ण साधनका रूपमा रहेको विद्युत्शक्तिको उपलब्धता सहज भई उत्पादन क्षेत्र सबल बन्ने, नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्ले बजार पाउने र आमजनताको दैनिक जीवनका लागि अपरिहार्य विद्युत्शक्ति उपलब्ध हुने भई दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने,

४. विद्युत् प्रसारणको सुनिश्चित भएपछि विद्युत् उत्पादनमा थप लगानी आकर्षित हुने,

५. सडक खण्डहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको मर्मत भई यातायात सुविधा सहज हुने र यस्तो मर्मत कार्यको अनुभव अन्य सडकखण्डमा समेत उपयोग गर्न सकिने,

६. हाल उच्च क्षमताको एक मात्र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन भएकामा यस सहायताबाट निर्माण हुने प्रसारण लाइनमा जोडिने गरी अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आधार खडा भई नेपालमा उत्पादित बचत विद्युत् व्यापारका लागि ढोका खुल्ने, यसबाट नेपालले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

यस सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अन्य सबै पूर्वसर्तहरू पूरा भइसकेकाले यसको अनुमोदनपश्चात् यसबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरू सुरु भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सम्पन्न भई आयोजनाको प्रतिफल समयभित्रै प्राप्त हुनेछ । अमेरिकी सहयोग निकायले अमेरिकी डलर ५०० मिलियन उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले ५ वर्षको अवधिमा अमेरिकी डलर १३० मिलियन बराबरको रकम वार्षिक विनियोजन गरी व्यहोर्नेछ ।

यस सम्झौता बमोजिमका आयोजनाहरू निर्धारित मितिभित्रै सम्पन्न गर्न बृहत्तर राजनीतिक सहमति आवश्यक भएकाले सबै नेपालीले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा यो आयोजनालाई स्वामित्व लिनसक्ने गरी यस सम्झौतालाई जनप्रतिनिधिहरूबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अनुमोदन हुनु उपयुक्त हुने भएकाले सम्माननीय सभामुखमार्फत म सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सबै माननीय सदस्यहरूलाई विकास परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ समयमै प्राप्त गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु ।