सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा २१ जिल्लामा ९ हजार ७९ रोपनी १० आना अतिक्रमण भएको छ। भूमाफियाले चलखेल गरी कर्मचारी, नेताको मिलेमतोमा मसानघाटदेखि खोलासम्मको जग्गा हडपिएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। तर, यससम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारले दुई वर्षसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।

सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका ती प्रतिवेदन अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त भएको छ। नेता र कर्मचारीकै मिलेमतोमा सार्वजनिक सम्पत्ति हडपिएका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले आनाकानी गरिरहेको हुन सक्ने तत्कालीन आयोगका पदाधिकारी बताउँछन्।

‘अध्ययन त हामीले धेरै गरेका थियौं। तर, ३३ वटा प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझायौं’, तत्कालीन सदस्य पुण्य भुसाल भन्छन्, ‘बाँकी अध्ययन गरिएको फाइल विभागीय मन्त्रालय भूमि–व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेका छौं।’ कुनै–कुनै विषयका अध्ययनको ९५ प्रतिशत कामसमेत सकिएको भुसाल सुनाउँछन्।

आयोगले २०७६ मंसिर १४ र २०७७ माघ २८ मा दुई चरणमा सरकारलाई ३३ वटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगले पहिलो पटक नौ स्थानको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी र एउटा भूमि प्रशासनलाई सुधार गर्नुपर्ने विषयमा प्रतिवेदन दिएको थियो।

दोस्रो पटक २३ थानको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रतिवेदन बुुझाएको हो। ३ सय ३२ वटा उजुरी परेकामा आयोगले ३२ वटाको अध्ययन गरेको जनाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन चरणमा रहेको बताउँछ।

यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।