पोखरा । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि नागरिकले सरकारलाई नजिकबाट अनुभूति गर्न पाएका छन् । सिंहदरबार धाउनु परेको छैन । तर कतिपय अवस्थामा एक तहको सरकारका अधिकारमाथि अर्को तहले हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । वन क्षेत्रमा यस्तै समस्या छ । वन ३ तहकै सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा छ । ३ तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।

संघले २०७६ मा वन ऐन ल्यायो । जुन संघीयताको मर्मविपरीत छ । प्रदेशमा समायोजन भएका डिभिजन वन अधिकृतहरुलाई उक्त ऐनले संघ मातहतका भनी परिभाषित गरिदियो । यसले थप अन्योल त बनाएकै छ । अर्धन्यायिक काम गर्नुपर्ने डिभिजन वन अधिकृतहरुलाई मुद्दा अभियोजन र तहकिकात अनि कारवाहीका लागि अधिकार दिइएको छैन । कि त प्रदेशमा रहेका ती अधिकृतहरुलाई पूर्णरुपमा संघमै लैजानु पर्‍यो । हैन भने विषेश निर्णय गरेरै भए पनि अभियोजन र कारवाहीको अधिकार उनीहरुलाई दिनुपर्‍यो भन्ने आवाज आइरहेकै छ ।

वन व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक नीति निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सभा अर्थ तथा विकास समितिले तनहुँको बन्दीपुरमा क्लोज क्याम्प नै गरेको छ । शुक्रबार सुरु भएको २ दिने कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले यिनै विषय उठान गरे । उनले भने, ‘प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने सवालमा संघ उदार हुन सकेको छैन, यो गम्भीर विषय हो ।’

नेपालको सामुदायिक वन विश्वमा नमुना भनिए पनि अहिले आएर व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको भन्दै यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय जरुरी रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । वनको अधिकतम सदुपयोग हुनुपर्नेमा नेपालमा अहिले वन विकासको वाधक बनेको भन्दै यस्ता समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष जागरुक हुनुपर्ने भनाइ राखे । उनले भने, ‘एउटा रुख काट्नु परे, संघ सरकारको निर्णय कुरेर बस्नु परेका छ, पुराना कानुनहरु अब फेर्नु पर्छ ।’

वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्री दीपक थापाले प्रदेशले पाएको वनको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भइरहेको आरोप लगाए । अहिले वन संरक्षण भन्दा पनि अतिक्रमण ठूलो चुनौती बनेको भनाइ राखे । हिमाल, पहाड र तराईका लागि एकै खाले कानुन उपयुक्त नभएको भन्दै ठाउँ र परिस्थिति अनुसारको व्यवस्था हुनुपर्ने मन्त्री थापाको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले नेपालमा वन जोगाउन तर त्यसको उपयोग गर्न नसक्ने र नपाउने अवस्था रहेको बताए । उनले भने, ‘वनलाई कसरी समृद्धिसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो, यसमा हामी गम्भीर हुन जरुरी छ ।’ वनजंगल बढेसँगै वन्यजन्तु – मानव द्वन्द्व बढेको छ, जंगल आँगनसम्मै आइपुगेको छ ।’ मुलुकभित्रको जंगलका काठ कुहिरहेको अवस्थामा मलेसियाबाट काठ र चीनबाट फर्निचर सामान ल्याउनुपर्ने वाध्यता अब अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए । व्यवस्था, संविधान परिवर्तन गर्न सकिने भन्दै वाधकका रुपमा देखा परेको वन ऐन पनि परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

पूर्वमन्त्री हरिबहादुर चुमानले पहिला नीति बनाएर त्यसैका आधारमा प्रदेशले ऐन बनाउनुपर्ने भन्दै यसका लागि घनिभूत छलफल गर्नुपर्ने भनाइ राखे । प्रदेशले कानुन बनाउन पाउने र अभियोजन र तहकिकात गर्न नपाउने अवस्था आउनु अचम्मको विषय रहेको उनले बताए । वनको अधिकारका बारेमा प्रदेशले संघसँग ठूलो संघर्ष गर्दै आएको चुमानको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सांसद डोबाटे विश्वकर्मा, जनकलाल श्रेष्ठ, विनोद केसी, जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, बन्दीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर थापा, तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले वनमा देखिएका समस्याका बारेमा भनाइ राखेका थिए ।

तनहुँका डिभिजन वन अधिकृत कोमलराज काफ्ले उक्त अवसरमा वन संरक्षण, व्यवस्थापन लगायत क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपायका बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए ।

कार्यक्रममा डोबाटे विश्वकर्मा, विनोद केसीअर्थ तथा विकास समितिका सदस्यहरु मन्त्रालयका अधिकारीहरु, वन निर्देशनालयका निर्देशक, डिभिजन वन अधिकृतहरु, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।