बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिएका छन्। मुआब्जा, पुनर्स्थापनालगायतका माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै बूढीगण्डकी राष्ट्रिय सरोकार समितिले आजदेखि धर्ना दिएका हुन्।

धर्नास्थलमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि पुगेका थिए। उनले आयोजना तत्कालै बनाउन सुरू गरिनुपर्ने बताए। सरकारले बूढीगण्डकी प्रभावितसँग वार्ता गरी जायज माग पूरा गर्नुपर्ने र आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने भट्टराई बताउँछन्।

‘कुन रूपमा आयोजना बन्ने हो भन्ने अनावश्यक बखेडा झिकेर काम गर्न ढिलो गर्नु दु:खद छ। म लज्जा व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘हाम्रो समर्थनसहित बनेको यो गठबन्धन सरकारले परियोजनाको काम थालोस्। जनसमुदायका माग सम्बोधन गरोस्।’

उनले आयोजना बनाउँदा विस्थापित हुनेहरूलाई पुनर्स्थापना गरिनुपर्ने पनि बताए। ‘दशौं हजार प्रभावित हुन्छन्। जनतालाई विस्थापित गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘टाढाबाठालाई मात्रै विकास होइन स्थानीय जनतालाई पनि विकास चाहिने हो।’

उनले सरकारलाई आयोजना बनाउने काम अगाडि बढाउन पनि आग्रह गरेका छन्। स्वदेशी लगानीमै आयोजना बनाउन सकिने उनले बताए। ‘केपी ओलीकै जस्तो गैरजिम्मेवार हुनु हुन्न। सरकारले वार्ता गरेर जायज माग पूरा गरोस्,’ उनले भने, ‘आयोजना बनाउन ढिला गर्नु भनेको आयोजना नबन्नु हो। यो देशका लागि खर्बौंको घाटा हो।’

धर्ना एकहप्तासम्म हुने सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले जानकारी दिए । आयोजना प्रभावितले बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा मात्र दिएको तर जग्गामा बनेको घर, संरचना, फलफूलका बोटविरुवाको मुआब्जा निर्धारणसम्म नगरेको भन्दै समितिले घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको यथार्थ लगत सकंलन गर्न, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न र घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, घडेरी वा सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने, दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने, सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिनुपर्ने पनि आयोजना प्रभावितहरुको माग रहेको छ । त्यसैगरी, आयोजना प्रभावितलाई पुर्नबास तथा पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने र डुबान क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई हाल बसोबास गरिरहेकै वडामा पुर्नबासका लागि पायक पर्ने स्थानमा जग्गा रोक्का गरिनुपर्ने पनि बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावितहरुको माग छ ।