काठमाडौँ । सरकारले चीन सँग सीमा जोडिएको हुम्ला जिल्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रको समस्या अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ ।

बुधबार बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हुम्लामा चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति बनाएको हो ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सीमा विज्ञ रहेको समितिले सीमा र स्थानीयको समस्या बारे अध्ययन गरि प्रतिवेदन बुझाउने जनाइएको छ ।

यसअघि चीनले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा नेपाली भूमि मिचेको सार्वजनिक भएको थियो । तर, तत्कालीन ओली सरकार र चीन दुबैले चीनसँग कुनै सीमा विवाद नरहेको बताएका थिए । तर, तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने अध्ययन समिति गठन गरी सीमा मिचिएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा हुम्लाका स्थानीयवासी जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको समितिले सीमा क्षेत्रको अवलोकन गरी भूमि मिचिएको प्रतिवेदन पार्टीमा पेश गरेको थियो ।

त्यतिबेला सुरुमा पिल्लर नम्बर ८७ हराएको बताइएको थियो भने पछि सो पिल्लर भेटिएको थियो । सो पिल्लर नयाँ बनेको अवस्थामा फेला परेको भन्दै शाही नेनृत्वको समितिले प्रश्न उठाएको थियो । कांग्रेसले सीमा मिचिएको प्रतिवेदन बनाएपछि काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासले कांग्रेसको नाम लिएर आपत्ति प्रकट गरेको थियो ।

अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले सो विवादबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएको हो ।

यस्तै सरकारले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्म ढुंगानाका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ । समितिमा प्राध्यापक नारायणप्रसाद पौडेल र नेपाल कानुन आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्का सदस्य रहेका छन् ।

सरकारले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत वृद्धि गरेको ३३ प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले मेडिकल काउन्सिलको रिक्त सदस्य पदमा मोरङका डा. विक्रान्त ढकाललाई र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यकारी निर्देशकमा कास्कीका विश्वमोहन अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ ।

यस्तै सरकारले निर्वाचन आयोगमा कार्यरत सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई सचिव पदमा बढुवा गरेको छ । सरकारले दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सञ्चालित सीप परियोजनाका लागि स्विस सरकारको अनुदान सहायता झन्डै एक अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले माओवादी जनयुद्ध २०६२÷०६३ को आन्दोलन, मधेश आन्दोलनका घाइते अपाङ्गको पुनर्स्थापना हेरचाह, सहायतासम्बन्धी निर्देशिकाको दोस्रो संशोधन २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैठकले पाकिस्तानको माउन्ट के–२ को सफल आरोहण गर्ने दावा तेन्जिङ शेर्पाको टोलीलाई प्रोत्साहन स्वरूप जनही एक लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ ।