पोखरा । कोभिड–१९ महामारी रोकथाममा आम नागरिकको उपयोगी मानिने सिटामोल नेपाली बजारमा अभाव देखिएको छ । कोभिडको तेस्रो लहरको तरङ्ग नेपालमा फैलिँदो क्रममा रहेका बेला सिटामोलको अभाव देखिएको हो ।

कोभिडविरुद्धको खोपबाहेक अन्य भरपर्दो निदानको उपाय यसको छैन । तथापि कोभिड लागेर ज्वरो, रुघाखोकी आएको खण्डमा सिटामोलको प्रयोगलाई चिकित्सा क्षेत्रले पनि प्रभावकारी उपायका रूपमा लिँदै आएको छ । यतिबेला बजारमा सिटामोल सहज रूपमा नपाइँदा सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन् । गुर्जुधाराकी सविना श्रेष्ठले भनिन्, ‘५ वटा पसल चहारेपछि बल्ल बल्ल छैटौं पसलमा सिटामोल एकपत्ता पाइयो ।’

उनले जस्तै सरोज उपकारेटीले पनि भाइलाई ज्वरो आएपछि बजारमा सिटामोल खोज्दा नपाएर वीर अस्पताल नै आउनुपरेको बताए । बजारमा सिटामोल पाइरहेको छैन भन्ने हल्ला आफूले पनि सुनेको तर त्यो सबै सत्य हुन नसक्ने दाबी औषधि व्यवस्था विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीले गरे । उनले भने, ‘चरम अभाव नै भएकोभन्दा पनि पहिलेभन्दा बजारमा सिटामोल कम भएको हुनसक्छ ।’

कोभिड क्राइसिसका कारण उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थ पाउन नसकेकाले निजी कम्पनीको उत्पादन कम भएको केसी सुनाउँछन् । विभागमा पछिल्लो समय सिटामोलको नयाँ मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने विषयमा दबाब र बहस दुवै चलिरहेको छ तर महामारीको समयमा सिटामोलको मूल्य बढाउँदा न्यायसंगत नहुने भएकाले त्यो कार्य तत्कालका लागि रोकिएको उनले जानकारी दिए ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले सिटामोलको पुनः उत्पादन थालेपछि सहज र सस्तो मूल्यमा आम नागरिकले सिटामोल पाउने अपेक्षा गरिएको थियो तर अधिक उत्पादनका लागि विविध समस्या रहँदा नेपालका सम्पूर्ण माग धान्न सक्ने गरी सिटामोल उत्पादन गर्न नसकिएको महाप्रबन्धक मोहम्मद सफिउल्लाहले बताए । यस संस्थामा आएको ३ महिनापछि सिटामोलको पुनः उत्पादन सक्रिय पारिएको उनले दाबी गरे ।

उनले भने, ‘पहिले बल्ल तल्ल हप्ताको एक ब्याच उत्पादन हुन्थ्यो, अहिले २ दिनको ३ ब्याच सिटामोल उत्पादन हुन्छ । १ ब्याचमा ३ लाख २० हजार वटा सिटामोल हुन्छ । त्यस्तै जीवनजल पनि २ दिनको एक ब्याच उत्पादन हुँदै आएको छ । जीवनजल एक ब्याचमा १२ हजार थान रहन्छ ।’

सिटामोल र जीवनजल सरकारले देशका हरेक कुनामा निःशुल्क पु-याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आफ्नै स्वामित्वको उद्योगले सबै आवश्यक उत्पादन गर्न नसक्दा निजी उद्योगसँग खरिद गरेर त्यो पूर्ति गरिँदै आएको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

-यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।