एकसय चालीस मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले प्रशारण लाइन निर्माणका लागि रु एक करोड भन्दा बढी मुआब्जा वितरण गर्ने भएको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण बापत आयोजनाले रु एक करोड ३१ लाख ३४ हजार पाँच सय दश वितरण गर्नेछ ।

ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन आयोजनाको प्याकेज तीन अन्तर्गत प्रशारण लाइनको ठेक्का भारतीय कम्पनीले पाएको छ । हालसम्म निर्माणका लागि २६ फाउण्डेशनको काम सकिएको आयोजना प्रमुख अच्युत घिमिरेले जानकारी दिए ।
टावर निर्माणका लागि भारतबाट प्राविधिक टिम आएर साइटमा आवश्यक तयारी गरिरहेको उनले बताए । कूल ५९ कित्ता ९२३ रोपनी पाँच आना० जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । यसका लागि जग्गाको कित्ताकाँट गरी प्रक्रिया थालिएको छ ।
यस क्रममा व्यास नगरपालिका–१३ र १४, बन्दीपुर गाउँपालिका–६,आँबुखैरेनी गाउँपालिका–६, देवघाट गाउँपालिका–४ र ५ भित्रपर्ने जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने मुआब्जा निर्धारण समितिले मूल्य तोकेको थियो । जग्गा अधिग्रहणका लागि मूल्य निर्धारण उपसमितिले चलनचल्तीको मूल्य, मालपोतको दर, स्थानीय तहले मूल्याङ्कन गर्ने आधार, बैंकले मूल्याङ्कन गर्ने आधारलाई प्राथमिकतामा राखेर मुआब्जा निर्धारण समितिलाई सिफारिस गरेको थियो ।

मुआब्जा वितरणका लागि न्यूनतमप्रति रोपनी रु एक लाख ७० हजार बढीमा रु प्रति रोपनी २४ लाख निर्धारण गरिएको थियो । प्रशारणलाइन निर्माणका लागि तनहुँ र चितवनतर्फका वन क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान हुनेछन् । दमौलीदेखि भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रशारणलाइन निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनी केइसीले पाएको छ । यो काम सन् २०२२ मार्चसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ

आयोजनाको हालसम्म तीन वटा सुरुङ निर्माण सकिएको छ । ४३७.१ मिटर लामो सर्च ट्याङ्क जाने पहुँच सुरुङ साउन १५ गते, २८०.८५ मिटर लामो मुख्य पहुँच सुरुङ असार २ गते र बाँधस्थल जाने ३१४ मिटर लामो पहुँच सुरुङ गत जेठ २१ गते पूरा भएको छ ।

केही समयअगाडि मात्रै सम्झौता भएको प्याकेज १ को कामका लागि निर्माण कम्पनीले आवश्यक तयारी शुरु गरेको छ । आयोजनाको मुख्य काम नदी फर्काउने, बाँध निर्माण लगायतका पहिलो प्याकेजको काम शुरु गरिएको छ । उक्त कामका लागि आयोजनाले सोङ दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन (प्रालि) नेपाल जेभीसँग सम्झौता गरेको थियो ।

आयोजनाले ती कम्पनीसँग पहिलो प्याकेजका लागि रु १६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ (प्रोभिजनल सम र मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) मा सम्झौता गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले खरिद सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको ५७ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजनाको प्याकेज १ (हेडवक्र्स) निर्माणका लागि निर्माण कम्पनी सिएमसी डि राभेना, इटालीसँग विसं २०७५ असोज १५ मा सम्पन्न खरिद सम्झौता रद्द भए पश्चात् कम्पनीले विसं २०७६ वैशाख १२ गते पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । कम्पनीले उक्त बोलपत्र प्रक्रियामा प्राप्त कुनै पनि प्राविधिक बोलपत्र आधारभूत रुपमा प्रभावग्राही हुन नसकेकाले सबै बोलपत्र अस्वीकृत गरी एसियाली विकास बैङ्कको खरिद निर्देशिका अनुरुप विसं २०७६ फागुन १६ गते दोस्रो पटक पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

आयोजनाले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन अन्तर्गत खानेपानी, बाटो निर्माण गरिरहेको छ । साथै विद्युत सेवा नपुगेका ग्रामीण भेगहरुमा विद्युतीकरणको कार्यक्रम पनि आयोजनाले सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तै भीमाद नगरपालिकामा रहेको जनज्योति क्याम्पसको भवनमा तला थप गर्नका लागि पनि आयोजनाले सहयोग गरेको छ ।

आयोजनामार्फत नै जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा विद्युतीकरणको काम समेत अगाडी बढेको छ । आयोजनामार्फत जिल्लाका घिरिङ, ऋषिङ, बन्दीपुर र देवघाट आँबुखैरेनी गाउँपालिका सहित शुक्लागण्डकी र व्यास नगरपालिका विद्युत नपुगेका घरधुरीमा विद्युतीकरण गरिनेछ ।

कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत० ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र सरकार-नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।