पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट सर्वसम्मत पारित हुन सकेन । सत्तापक्षीय गठबन्धनले बहुमतले पारित गरेको छ ।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्न मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई समय दिएपछि प्रतिपक्षी सांसदहरु आक्रोशित बनेका थिए । पर्याप्त छलफल विना नै बलमिच्याईं ढंगले विधेयक पास गर्न लागेको भन्दै एमाले आक्रोशित बनेको हो । केहि सांसदले विरोधस्वरुप टेबल पनि उठाएर फालेका थिए ।

मार्सल लगाएर विनियोजन विधेयक पास गराउन खाजेपछि एमाले सांसदहरुले नाराबाजी गर्दै सदन बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरु बाहिरिएपनि सभामुखले सदन अघि बढाए र बैठकमा निर्णयार्थ पेश भएको विनियोजन विधेयक पास गरियो ।

अर्थमन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले निर्णयार्थ पेश गरेको विधेयक नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङको समर्थनमा बहुमतले पास गरेको हो ।

एमालेले विभिन्न १० बुँदे माग अघि सार्दै मुख्यमन्त्रीलाई समेत बुझाएको थियो । बजेटमा समावेश नगरिएको भन्दै लगातार संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । आजैमात्र चारपटक संसद् बैठक अवरुद्ध भएको थियो ।

‘१० बुँदे मागको सम्बोधन पनि गरिएन । सभामुख बल मिच्याईं ढंगले अघि बढ्नुभयो, एक्लै सदन चलाउनुभयो, हामीले सदन छाडिदियौँ, हामी यससम्बन्धमा धारणा सार्वजनिक गछौंँ’ एमाले सांसद राजिव पहारीले भने । एमाले संसदीय दलले अहिले साढे ५ बजे पत्रकारहरुसँग आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दैछ ।

साढे ३ वर्ष जनपक्षीय काम गरेको एमाले नेतृत्वको सरकारका राम्रा कामहरुलाई समेत काँग्रेस सरकारले बेवास्ता गरेको एमालेको भनाई छ । बजेटको न्यायोचित वितरण नभएको एमालेको आरोप छ ।

स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, एक घर एक धारा, उज्यालो गण्डकी प्रदेश जस्ता कार्यक्रम नसमेटिएको भन्दै एमालेले सदन अवरोध गरेको हो ।

यसअघि सदनमा बोल्दै एमाले सांसद रामशरण बस्नेतले भनेका थिए ‘आज बजेट छैन भन्ने अनि १ लाख देखि ३० लाख सम्मका ६३० योजना थपिएका छन्, १२ देखि २० लाख सम्म २३६ योजना थपिएका छन्, २५ देखि ३० लाखसम्म १३० योजना थपिएका छन् ।’