सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे नेताहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । सोमबार अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि नेताहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्यः माधवकुमार नेपाल

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् ।

सोमबार सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा फैसला सुनाउँदै शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । त्यस्तै, ७ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक डाक्न पनि भनेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै नेता नेपालले स्वागयोग्य भनेको बताएका हुन् ।

नेपालले मृत्युशय्या‍मा पुगिसकेको संसद्लाई सर्वोच्च अदालतले जोगाउने काम गरेको भन्दै फैसलाको प्रशंसा गरेका छन् । त्यस्तै, नेपालले सर्वोच्च अदालतले यस अघि पनि संसद पुर्नस्थापना गरेको स्मरण गर्दै सर्वोच्च अदालतले सकारात्मक फैसला गरेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । सर्वोच्चको फैसलालाले न्यायपालीकाको मर्यादालाई उचो बनाएको समेत बताएका छन् ।

सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक : देउवा

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको बताएका छन् । अदालतले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दा पनि संविधान विपरित गरिएको कदमलाई सच्याएको उनले बताए ।

संसद विघटनलाई बदर गरेको सर्वोच्चले देउवालाई भोलि साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ । यसबारे सञ्चारकर्मीहरुलाई संक्षित प्रतिक्रिया दिएका देउवाले भने, ‘निष्पक्ष र धम्कीसँग नडराउने अदालतले लोकतन्त्र, न्याय र विधिको शासनलाई बचाएको छ ।’

सरकार गठनबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुसँग छलफल गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई इतिहासले सम्मान गर्ने छ : दाहाल

 नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसला इतिहासमै एक महत्वपूर्ण परिघटनाका रुपमा रहने बताएका छन् । दाहालले अदालतको फैसला नेपाल र नेपाली जनताको हितमा रहेका कारण इतिहासले सम्मान गर्ने बताएका हुन् ।

बाबुराम भट्टराईले भने – नैतिकता बाँकी छ भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । सर्वोच्चको फैसला आए लगत्तै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सर्वोच्चलाई धन्यवाद दिँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसला सम्मानयोग्य छ । र, यो फैसलासँगै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नैतिकता गुमाइसकेका छन् । यदि उहाँहरूसँग अलिकति पनि नैतिकता बाँकी छ भने तत्कालै राजीनामा दिनुपर्छ । किनभने उहाँहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने नैतिकता गुमाइसक्नु भएको छ ।

नेम्वाङ भन्छन्- फैसलाका प्रसंग पत्याउनै नसकिने छन् तर अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प छैन

संविधानसभा अध्यक्ष तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट आफू स्तब्ध भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनले भने, ‘म स्तब्ध छु, यो फैसलाभन्दा पनि राजनीतिक कुरा आयो । यसबाट संविधान, कानून, स्थापित अभ्यास र संसदीय प्रणाली लगायतमा थुप्रै गम्भीर प्रश्नहरू फैसलाबाट उठ्न पुगेका छन् । कतिपय प्रसंगहरू पत्याई नसक्नुका छन् । म फैसला अध्ययन गर्दैछु ।’

नेम्वाङले संविधान र स्थापित अभ्यासबमोजिम फैसला गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्चले गरेको आदेशलाई एमाले कानूनको शासनमा विश्वस गर्ने शक्ति भएका कारण मानेर जानुको विकल्प नभएको बताए ।

कमल थापाको प्रतिक्रिया– सर्वोच्च अदालतमा आज गोरू ब्यायो

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले देशलाई जटिलतातर्फ धकेलेको बताएका छन्।

उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्,“वरिष्ठ राजनितिज्ञ स्व.राजेश्वर देवकोटाको शब्द सापटी लिएँ– ‘सर्वोच्च अदालतमा आज गोरू व्यायो।’ राजनीतिक फैसला, कार्यान्वनमा जटिलता, देश अस्थिरतामा फस्ने खतरा।”

बरिष्ठ राजनितिज्ञ स्व.राजेश्वर देवकोटाको शब्द सापटि लिएं-
“सर्वोच्च अदालतमा आज गोरू व्यायो”
राजनीतिक फैसला, कार्यान्वनमा जटिलता, देश अस्थिरतामा फस्ने खतरा

— Kamal Thapa (@KTnepal) July 12, 2021

सर्वोच्चको फैसलाले दलीय प्रणालीमा आघात पुर्‍यायो: मुख्यमन्त्री पाेखरेल
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको बताएका छन्।
दुई दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि पोखरेलले दलीय प्रणालीमा आघात पुगेको टिप्पणी गरेका हुन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् ‘सूदुर भविष्यसम्म नेपाल राष्ट्र र नेपालीले अस्थिरताको दुश्चक्र ब्यहोर्नुपर्ने भो।’

देशभर फैसलाको विरोध गर्न महेश बस्नेतको निर्देशन

नेकपा एमालेका सांसद तथा युवा संघका नेता महेश बस्नेतले सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोधमा देशभर प्रदर्शन गर्न कार्यकतालाई निर्देशन दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

“तुरुन्त अहिले नै माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएर सर्वोच्च अदालतको असंवैधानिक फैसलाको विरुद्धमा विरोध जनाउ,” उनले भनेका छन्, “आजको दिन नेपालको इतिहासमा सर्वोच्च अदालत चुकेको दिन । निर्दलीय शासन व्यवस्थाको पुनः विजारोपण भएको दिन । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अधिकार न्यायपालिकाको नाममा सेटिङवाला केही न्यायमुर्तिको नामधारीहरुले हातमा लिएको क्षण । अब देश राजनैतिक द्वन्द्वमा प्रवेश गरेको छ । यो परमादेश कार्यान्वयन गर्न असम्भव छ । युवा संघले यसको विरुद्ध तुरुन्तै माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्दैछ । जो जहाँ छौँ सहभागी बनौँ । यो परमादेश कार्यान्वयन गर्न असम्भव छ ।”

अकर्मण्य ओली सरकार ढल्याेः धनराज गुरुङ

नेपाली काँग्रेसका नेता धनराज गुरुङले अकर्मण्य ओली सरकार ढलेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘हामीले ल्याएको लोकतन्त्र धरापमा पर्दा सर्वोच्चले बचायो।’

निरङ्कुश अकर्मण्य अोली सरकार ढल्यो। हामीले ल्याएको लोकतन्त्र धरापमा पर्दा सर्वोच्चले बचायो।
धन्यवाद प्र.न्या.लगायतका माननीय न्यायाधीशहरुलाई!

— Dhan Raj Gurung (@dhanrgrg) July 12, 2021

प्रतिगमन परास्त भयो : जनार्दन शर्मा

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिगमन परास्त भएको स्पष्ट पारेका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने निर्णय र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भोलि (मंगलबार) ७ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि नेता शर्माले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका छन्–‘प्रतिगमन परास्त भयो ।’

फैसलाको स्वागत गर्दै योगेशले गरे एमालेका नेता कार्यकर्तालाई संयमता अपनाउन आह्वान

नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चद्वारा प्रतिनिधिसभाको पुन: स्थापना गर्ने गरी गरेको आदेशको स्वागत गरेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता भट्टराईको उक्त फैसलाको स्वागत गरेका हुन्।

बदलिएको परिस्थितीमा प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालको शुनिश्चिततासहित नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउन एमालेका समस्त नेता र कार्यकर्तालाई संयम र धैर्यताकासाथ अघि बढ्न उनले आह्वान गरेका छन्।

‘हिजो भएको १० बुँदे सहमतिलाई इमान्दारिताकासाथ कार्यन्वयन गर्दै नेकपा एमाले संसदभित्र र बाहिर पनि एक ढिक्का रहने छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु’ भट्टराईले भनेका छन्।

अदालतको आदेशले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा भयो : नारायणकाजी श्रेष्ठ

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले सर्वोच्चको आदेशले पुनः एकपटक संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा भएको बताएका छन् । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेपछि रातोपाटीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले अदालतको फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको बताए ।

‘सर्वोच्च अदालतको आजको आदेशले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ’, उनले भने, ‘प्रतिगमनको विरुद्ध संघर्ष गर्ने सबै राजनीतिक पार्टी, नागरिक आन्दोलनकर्मी र आम जनसमुदायलाई बधाई दिन चाहन्छौं ।’ उनले फैसलाको पार्टीले स्वागत गरेको पनि बताए ।

एमालेका लागि पार्टी एकता मुख्य कुरा: विष्णु रिजाल

अर्का नेता विष्णु रिजालले सरकार आउने–जाने नियमित प्रक्रिया भएको बताउँदै एमालेका लागि पार्टी एकता मुख्य कुरा भएको बताएका हुन् ।

‘सरकार आउने–जाने नियमित कुरा हो । हामी एमालेका लागि मुख्य कुरा हाम्रो पार्टी एकता हो । हिजो भएको सहमति अनुसार पार्टीलाई बचाउन सक्दा सदनमा देउवाको बहुमत पुग्दैन’, उनले भनेका छन्, ‘एमाले नै निर्णायक रहन्छ । सदनमा पनि एमाले एक नम्बर, चुनावमा पनि एमाले एक नम्बर ! किनकि, चुनावको विकल्प छैन् ।’

फैसलाले मुलुक गम्भीर संकटमा: शेरधन राई

यस्तै प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अदालतको फैसलाले मुलुक गम्भीर संकटमा परेको बताएका छन् ।

‘सर्वोच्चको फैसलाले मुलुक गंभीर संकट र अस्थिरतामा धकेलियो । संसदीय ब्यवस्था र दलीय प्रणालीको मुल मर्म मै नांगो प्रहार’, उनले भनेका छन् ।

सर्वसत्तावाद र अधिनायकबाद तोकतन्त्र सामु घुँडा टेक्योः प्रदीप पौडेल

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले सर्वोच्च अदालतको आदेशले संविधान र लोकतन्त्र झन् बलियो भएको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गरेर संविधान र लोकतन्त्र झन् बलियो भएको बताए ।

उनले लेखेका छन्, “सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित गरेर संविधान र लोकतन्त्र झन् बलियो भएको छ । जनमतको अपमान गर्ने ओली अधिनायकबादको अवसान भएको छ । सर्वसत्तावाद र अधिनायकबाद लोकतन्त्रको सामु घुँडा टेकेको छ । तानाशाही बन्न खोज्ने जो कोही जनताको सामू निहुरिनै पर्छ ।“

विवेकशील साझाका संयोजक पाण्डेले भने : राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग

विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदातले प्रतिनिधिसभा पुनस्थार्पना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमदेश दिएको बधाई दिँदै संयोजनक पाण्डेले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका हुन्।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘बाइ बाइ केपी ओली। एउटा अहङ्कारको अन्त्य हुनै थियो, भयो। अब केपी ओली प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुन जरुरी छ। संविधान ट्र्याकमा आयो। लोकतन्त्रको जित भयो। अब संसद्ले राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाउनुपर्छ।’

सर्वोच्चले ऐतिहासिक र दूरदर्शी फैसला दियो : विमलेन्द्र निधि

नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सर्वोच्च अदालतले संविधान र संसदीय लोकतन्त्रको पक्षमा ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी फैसला दिएको बताएका छन् । सर्वोच्चले संसद् पुनः स्थापनासहित काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने परमादेशबाट जनतामा सर्वोच्च अदालत प्रतिको विश्वास र सम्मानमा वृद्धि भएको निधिले बताए ।

उनले भने, शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको परमादेश र प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना सम्बन्धी आदेशको स्वागत गर्दछु। सर्वोच्च अदालतले संविधान र संसदीय लोकतन्त्रको पक्षमा ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी फैसला दिएको छ।