शुक्रबार, ७ मंसिर २०८१
शुक्रबार, ७ मंसिर २०८१
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा आज फैसला सुनाउँदै संवैधानिक इजलासले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरुलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने ठहरसमेत गरेको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका माधव नेपाल समूहका २३ सांसदमाथि कुनै कारवाही नहुने भएको छ ।
This will close in 4 seconds
सम्बन्धित खबर
प्रधानमन्त्रीको बीआरआई लक्षित टिप्पणी: ऋण लिने हाम्रो अवस्था छैन
नेपालका को–को नेता पुगे कम्बोडिया ?
देशका दुई ठूला दलले शक्ति प्रदर्शन गर्दै
‘प्रधानमन्त्रीकै नागरिकता र हस्ताक्षर किर्ते गर्नेले कसैको बाँकी राख्दैन’
कांग्रेस–एमालेको सहमतिमा चीन भ्रमणका एजेन्डा तय हुन्छ : गृहमन्त्री लेखक
बीआरआई सम्झौताबारे एमालेसँग साझा धारणा बनाएर अघि बढ्छौं : गगन थापा
यो पनि पढौँ
तनहुँ दुर्घटना: बस चालककाे मृत्यु, ३० घाइते [नामावलीसहित]
पोखरा हेम्जामा मध्यराती दुर्घटना हुँदा दोहोरी गायक किरण अधिकारीको मृत्यु
तनहुँको गोरेचौतारामा दुई बस ठोक्किँदा २९ जना घाइते
पोखरामा रिसोर्टको जग खन्ने क्रममा पुरिएर मजदुरको मृत्यु, चार घाइते