सर्वाेच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा रिट जारी भएको छ । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनुवाइ गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा भएका कामकारबाही संविधानको अन्तरनिहित भावना र मर्मविपरीत देखिएको इजलासले फैसला सुनाउने क्रममा उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘विवादित विघटन कार्य ७६ ‘५’ को र उपधारा ७ मा रहेको प्रावधान संविधानले अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श र संविधानवाद अनुकूल हुन आएन ।

२०७७/११/११ मा गरेको अदालतको व्याख्या र मर्म अनुकूल पनि आएको देखिएन । यस्तो विघटनलाई संवैधानिक मान्दा लोकतन्त्रिक देउवासमेतका १४९ जनाले गरेको दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय संविधान अनुकूल भएको पाइएन ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार २०७८ साउन ३ गते आइतबार अपराह्न ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुनेगरी संसद्को अधिवेशन डाक्नुपर्नेछ ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश

अदालतले दुई दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश पनि जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला सुनाउँदै प्रधान न्यायाधीश राणाले संसद विघटन बदर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री बनाउन परामादेश जारी गरेको हो।

ओलीले प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधानसम्मत देखिएन

त्यस्तै, आदेशमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधानसम्मत नदेखिएको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । शेरबहादुर देउवा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। देउवालाई एमालेकै २३ सांसदले पनि साथ दिएका थिए ।

साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको हो ।

दलीय ह्वीप लाग्दैन, ह्वीप नमान्नेलाई कारबाही गर्न मिल्दैन 

सर्वोच्च अदालतले विधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्दा सांसदहरु दलीय घेरा भन्दा माथि रहने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले राष्ट्रपतिका सबै निर्णय बदर गर्दै सरकार गठनका सम्बन्धमा संविधानको धारा ७६ (५) दलीय व्यवस्थाको अपवाद रहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न सांसदहरु स्वतन्त्र हुने र उनीहरुमाथि दलीय ह्वीप नलाग्ने र मतदानका आधारमा कारबाही गर्न पनि नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। सुनुवाइको क्रममा निवेदक पक्षले धारा ७६ (५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने जिकिर गरेका थिए भने सरकार पक्षका वकिलले सो व्यवस्था दलीय ह्वीप अन्तर्गतकै रहेको दाबी गरेका थिए ।

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” attachment_id=”78326″ /]