पोखरा । नेपाली काँग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन जसपाले अर्थसहित दुई मन्त्रालय लिखित रुपमै मागेर सघायो । तर, काँग्रेस सहमतिप्रति ईमान्दार भएन । अन्ततः शनिबार विना विभागीय मन्त्री हरिशरण आचार्यले अर्थको दाबी छाडेर उर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले ।

अघिल्लो सरकारले भौतिक मन्त्रालय फुटाएर बनाएको उर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै उनले अब काँग्रेसले अन्य सहमति तोड्दिनँ भनेकाले जिम्मेवारी लिएको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, “अन्य विषयमा मौखिक सहमति भएको छ, काङ्ग्रेसले यसअघिको सहमति तोडिए पनि अब तोड्दिन भनेको छ, मुख्यमन्त्री स्वयमले जस्तो दबाब आए पनि आफूले नैतिकता देखाउँछु भन्नुभएको छ ।”

तपाईंले अर्थ मन्त्रालय माग्नु भयो । सहमतिपत्र पनि बाहिरियो । अबको मौखिक सहमति तोडिन्न भन्ने आधार के छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, “लिखित हुँदैमा पूरा हुने, मौखिक हुँदैमा पूरा नहुने भन्ने हुँदैन । हरेक व्यक्तिले त्यो कुरालाई कुन रुपमा स्विकार गरेको छ भन्ने कुरा उसको हाउभाउ, बोलीको आधारमा भरपर्छ ।”

अर्थ मन्त्रालय तपाईंले छोडेको भन्दा नि काङ्ग्रेसले नदिएको रहेछ नि त ! भन्दा उनले थपे – “होइन, नदिएको भन्दा पनि दुई ठूला दल काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले अर्थ छोडेका थिए । उहाँहरु दुवैको दाबी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा थियो । अर्थमा उहाँहरुको चासो छैन, एक हिसाबले छोड्नुभएको हो । हामीले मात्र दाबी गरेका थियौँ । सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि हामीले उक्त मन्त्रालय दाबी गरेका थियौँ । तर उहाँहरुले नदिने भैसकेपछी राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि अथवा प्रतिगमनविरुद्ध लड्न जुन भूमिका निर्वाह गरेका छौँ, त्यो भूमिकाबाट किमार्थ पछाडि नहट्ने शर्तमा यो मन्त्रालय लिएका हौँ ।”

विभागीय मन्त्री बनेपछि उनले कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने पनि बताए । गण्डकी प्रदेशबाट बग्ने कालीगण्डकीलाई आफ्नो प्रदेशको सहमति विना कुनै योजना अघि बढाउन नसक्ने पनि उनले बताए ।

कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री आचार्यले खानेपानी जनताको घर–घर पुर्याउने लक्ष्य र बिद्युतिय लिफ्टिङ खानेपानीलाई निःशुल्क बनाउने निर्णय गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशको भौगोलिक अवस्थाले पनि खानेपानी सबैमा सहज आपूर्ति नभएको र बिद्युतको प्रयोगबाट लिफ्टिङ मार्फत खानेपानी पुगेका ठाउँमा खानेपानी निःशुल्क गर्ने पहल मन्त्रालयले गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

त्यस्तै, सिँचाईका लागि प्रयोग भएका लिफ्टिङ कुलोहरुको हकमा संघीय सरकारले ५० प्रतिशत बिद्युत महसुल छुट दिएकोमा त्यसमा प्रदेश सरकारले थप मद्धत गर्ने अर्को निर्णय गरेका छन् । बर्षातको समयमा बाढी पहिरोबाट क्षति भएका खानेपानी, नहर कुलो लगायतका ठाउँहरुमा तत्काल पुनःनिर्माण तथा रोकथामका लागि पहल गरिने उनले घोषणा गरेका छन् । हरेक सिंचाई कार्यालयमा कम्तिमा पनि पाँच सय थान जाली मौज्दात राख्ने र भू–क्षय न्यूनिकरण, उद्धार र राहतमा खटिन समेत उनले सबैलाई निर्देशन दिएका छन् ।