पोखरा । पोखराका पर्यटन व्यवसायीले सरकारले पर्यटन क्षेत्रका मजदुर, कर्मचारी एवं व्यवसायीलाई खोप उपलब्ध नगराएसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएका छन् । पोखरा पर्यटन परिषद्ले बिहीबार पत्रकार सम्मलेन गरी कोरोना कहर पर्यटन व्यवसायीका लागि जहर सावित भएको जनाउँदै खोपको सुनिश्चिता नभएसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएको हो ।

परिषद्का अध्यक्ष गोपी भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध मजदुर, कर्मचारी र व्यवसायीलाई ‘फ्रन्टलाइनर’का रूपमा लिएर यथाशीघ्र खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। “अहिले पूर्णरूपमा व्यवसाय सञ्चालन हुनसकेको छैन, यदि सरकारले व्यवसाय सञ्चालको अनुमति दिए पनि हामी खोप नपाएसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ”, भट्टराईले भने। उनले कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय बुकिङ पनि पर्यटन क्षेत्रका मजदुर कर्मचारीले खोप लगाएका छन् कि छैनन् भनेर ‘इन्क्वायरी’ आउने गरेको जनाउँदै खोप नभएसम्म पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित र चलायमान हुन नसक्ने बताए।

अध्यक्ष भट्टराईले गत वर्षको मौद्रिक नीति र यस वर्षको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सम्बोधन गरिएका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम अविलम्ब सबै तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको किस्ता र ब्याज पर्यटन सहजरूपमा सञ्चालन नहुँदासम्म तिर्न नसकिने जनाउँदै सो अवधिको ब्याज सरकारले तिर्नुपर्ने माग पनि परिषद्को छ। कोभिड–१९ को प्रभावसँगै व्यवसायको जिम्मेवारीमा पर्ने व्यवसाय नवीकरण, अद्यावधिक शुल्क, घरभाडा कर, यातायात कर साथै सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायका शीर्षकका शुल्क र दस्तुर पूर्णरूपमा मिनाहा हुनुपर्ने र पर्यटनमा आश्रित मजदुरको सुरक्षाका लागि विशेष राहत र रोजगार सिर्जनाका प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा पनि परिषद्ले जोड दिएको छ ।

कार्यक्रमम परिषद्का पूर्वअध्यक्ष गणेशबहादुर भट्टराईले पर्यटकले सुरक्षित स्थानलाई मात्रै रोज्ने हुँदा त्यसका लागि खोपलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य वासु त्रिपाठीले राजधानीका पर्यटन व्यवसायीलाई सरकारले १० हजार खोपको व्यवस्था गरे पनि पर्यटकीय नगरी पोखराका व्यवसायीप्रति सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरे। आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान गण्डकीका संयोजक अग्नि कँडेलले पर्यटन व्यवसायीको हकमा स्पष्ट नीति निर्धारण गरी यस क्षेत्रलाई चलायमान गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखे।

परिषद्का उपाध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले परिषद्ले लामो समयदेखि ‘नो भ्याक्सिन, नो टुरिजम’को नारासहित सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सरकारलाई दबाब दिइरहेको तर त्यसको सुनुवाइ नभएको बताए। उनले माग पूरा नभए सरकारलाई पर्यटन व्यवसायीले तालाचाबी बुझाउन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिए। श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रमा हालसम्म रु पाँच खर्ब १५ करोडको लगानी रहेको बताए। उनका अनुसार ७५ हजारभन्दा बढी मजदुरले रोजगारी पाएका छन् भने हाल कोरोना कहरले ३० प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटन व्यवसायी पलायन भइसकेका छन् ।