काठकाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि पनि राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सदस्य रामनारायण बिडारीले नियमापत्ति गरेका छन्।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले उपप्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई उक्त अध्यादेश पेश गर्न अनुमति दिएपछि सांसद बिडारीले नियमापत्ति गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २७ गते उक्त अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालगायतको संवैधानिक इजालसले उक्त अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको थियो ।
संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै भएको जनाउँदै उनले अध्यादेश पेश नगर्न आग्रह गरे। सभाध्यक्ष तिमिल्सिनाले सांसद बिडारीले उठाएको नियमापत्तिका सम्बन्धका ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यसबारेमा सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्ट पार्ने बताए।
सांसद बिडारीको उक्त आग्रहपछि मन्त्री नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने फैसला आएकाले जानकारीका लागि मात्रै पेश गरिएको बताए।
सम्बन्धित खबर
नवलपरासीमा प्रेम विवाहको विषयमा दुई पक्षबीच झडप, १९ जना घाइते
देश विकास हुँदैछ, युवा निराश हुनुपर्दैन: प्रधानमन्त्री
शिक्षामन्त्री भट्टराई बिरामी, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार हुँदै
आजको मौसम पूर्वानुमान
पूर्वराजालाई पुनको चेतावनी: तानाशाही शासन फर्काउन सकिन्छ कि भनेर मुख नमिठ्याए हुन्छ
स्वास्नी पाउन नसकेको थारो भनेपछि काकाकाकीको हत्या
यो पनि पढौँ
पोखरामा जीपको ठक्करबाट आमाको मृत्यु, छोरा गम्भीर घाइते
पोखरा लेकसाइडमा २० औं फेवा महोत्सव हुने
विराट चक्र विज्ञान पोखरा रंगशालामा नहुने
९ दिनअघि त्रिशुलीमा बेपत्ता भएका रोहितको शव भेटियो