नेपाल सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन योजना अघि बढाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको क्षेत्रीय स्वार्थ मिसिएको यो योजनाको कार्यालय शनिबार बुटवलमा स्थापना गरिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री पौडेलले डाइभर्सन कार्यालयको भवन उद्घाटन गरेका छन् । रुपन्देही, कपिलवस्तु र परासी क्षेत्रको आर्थिक विकासमा आयोजना कोशेढुंगा हुने भन्दै सत्तासीन दल एमालेका यी दुई नेताले आफ्नो प्रदेशलाई सम्पन्न गराउने प्रमुख आधार कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई लिएका छन् । तर, गण्डकी प्रदेश सरकार खरो विरोधमा उत्रिएको छ ।

अहिले कालीगण्डकीको पानी दुई प्रदेशको भागमा पर्छ। यो नदीको धेरै भाग गण्डकी प्रदेशमा पर्ने भए पनि गुल्मी र पाल्पाका केही ठाउँमा यो नदी लुम्बिनी प्रदेशसँगको सीमाको रूपमा रहेको छ। परियोजना कार्यान्वयनमा आउँदा राम्दी पुलभन्दा झन्डै दुई किलोमिटर तलबाट सुरुङमार्फत् पानीलाई तिनाउतर्फ मोडिनेछ। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाको मालुंगा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाको पीपलडाँडा सीमामा पर्ने परेवाडाँडामा बाँध बनाएर २२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत तिनाउमा पानी खसाउने योजना हो । पाल्पाको दोभानमा पावर हाउस बनाई कालीगण्डकीको केही पानी तिनाउमा खसाल्ने र बाँकी पुनः सुरुङमार्फत बेलबास पु¥याउने योजना छ ।

विष्णु पौडेल पहिलो पटक अर्थमन्त्री भएका बेलामै कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजना अघि सारिएको हो । डाइभर्सनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन २०७१ मा भएको थियो । त्यसयता लगातार यो आयोजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदै बजेट पनि छुट्टिँदै आएको थियो । ४२ अर्ब लगानीमा सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनी लगायतका सहरमा सिंचाइ पु¥याउने र दोभानमा निर्माण हुने ड्यामबाट १२६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

आयोजना छलफलको चरणदेखि नै कडा विरोध गर्दै आएको गण्डकी सरकारले संघ सरकारलाई यो आयोजना अघि नबढाउन चेतावनी पनि दिएको छ । अहिले गण्डकीमा काँग्रेसको सरकार छ । उसो त सत्तासीन नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेतृत्व गरेकै बेला पनि गुरुङले आफ्नै दलका नेताहरुलाई औंलो ठडाएका थिए । नदी सुकाएर पानी लैजाँदा डाइभर्सन तल पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असर पर्ने र प्रदेशको भूभाग सुक्खा हुने ठहर तत्कालिन गण्डकी प्रदेश सरकारको थियो  । गुरुङले कालीगण्डकीलाई डाइभर्सनमार्फत तिनाउ खोलामा लैजाने योजनाको कडा विरोध गरेका थिए ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री किरण गुरुङ प्रभावित बन्ने क्षेत्रमै पुगेर शिर छेदन नै गर्न परेपनि डाइभर्सन आयोजना कुनै हालतमा अघि बढ्न नदिने बताएका थिए । त्यो समय काँग्रेस प्रतिपक्षमा थियो । अहिले सरकार फेरिएपनि डाईभर्सनबारे धारणा उही छ । आफ्नै दल एमालेको संघीय सरकार विरुद्ध बोलेको एमाले गण्डकीका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरु अब चुप बस्ने कुरै छैन । कालीगण्डकीको बहाव कुनै पनि बहानामा फेर्न नहुनेमा सरकारदेखि प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरु र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखहरु समेत एकजुट बनेका छन् ।

शनिबार बुटवलमा कार्यालय उद्घाटन गरेसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । गण्डकी सरकारसँग कुनै सरोकार नराखी आयोजना कार्यालय उद्धघाटनले प्रदेश सरकारालाई झस्काएको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशले सुरुबाटै आपत्ति जनाउँदै आएपनि विरोधको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने काम नै नभएको प्रवक्ता खड्को भनाई छ । उनले संघ सरकराले प्रदेश सरकारहरुबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको समेत बताए ।

खड्काले गण्डकी र लुम्बिनीका लाखौं नागरिकको सरोकारसँग जोडिने भन्दै कालिगण्डकी नदी मात्रै नभई सभ्यतासँग जोडिएको, पर्यापर्यटनदेखि इको सिस्टममा पनि सम्बन्धित रहेको बताए । ठूलो दीर्घकालीन असरबाट रोक्न पनि यो योजना रोक्नुको विकल्प नभएको उनको भनाई छ ।