पोखरा महानगरपालिका कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ का लागि ६ अर्ब बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले ६ अर्ब २७ करोड ७५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको जनाइन् । यो बजेट चालु आवभन्दा ५५ करोड बढी हो । उपप्रमुख गुरुङले विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ २ अर्ब ९१ करोड अर्थात् ४६।४ प्रतिशत, पुँजिगततर्फ ३ अर्ब ३७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५३।६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिन् ।

बजेटकाे पूर्णपाठ

सभाध्यक्षज्यू, गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्य मन्त्रीज्यू,
सभासदज्यूहरु, पत्रकार मित्र, राष्ट्र सेवक कर्मचारी
तथा उपस्थित सम्पूर्ण मानुभावहरु

-पोखरा महानगरपालिकाको जननिर्वाचित प्रतिनिधिको रुपमा पाँचौ वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्न पाउँदा गौरव महसुस गरेको छु । जनताको सबै भन्दा नजिकको सरकारको रुपमा जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिने यो बजेट तर्जुमा गर्दै गर्दा हामीले आम जनतासँग सामूहिक रुपमा गरेका बाचा तथा प्रतिबद्धताहरु, जनताको अपेक्षा र उपलब्ध स्रोत साधनलाई सन्तुलन मिलाउने अधिकतम् प्रयास गरेका छौं ।

– पोखरा महानगरपालिकाको गरिमामय नवौं नगर सभामा उपस्थित भई आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट पेश गर्दै गर्दा म प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र लगायत परिवर्तनका विभिन्न आन्दोलनहरुमा आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने ज्ञात, अज्ञात सहिदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै ती आन्दोलनका घाइतेहरुको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु ।

– आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नाराका साथ सुरु भएको १५ औं योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने तथा न्यून आय मुलुकबाट मध्यम आय मुलुकमा उक्लने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु, पोखरा महानगरपालिकाको प्रस्तावित आवधिक योजना, विभिन्न रणनीतिक योजनाहरु, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेका प्राथमिकताहरु तथा नेपाल सरकार तथा गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेका मार्ग दर्शनलाई आधार मानिएको छ ।

– यसको अलावा, निर्वाचनको क्रममा जनता समक्ष गरिएका प्रतिबद्धता तथा घोषणापत्रहरु, विगतमा बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरु, राजश्व परामर्श समिति लगायत विभिन्न समितिहरु तथा कार्यपालिका तथा नगरसभाका सदस्यहरुले विभिन्न माध्यमबाट दिएका सुझाव समेतलाई आधार मानिएको छ ।

– यस सम्मानित नगर सभामा आदरणीय नगर प्रमुखज्यूबाट पेश भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भई यो बजेट तयार भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भई पोखरा महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरुको चार वर्षे कार्यकालमा हासिल गरेका उपलब्धि तथा सिकाइहरु समेटिएको विश्लेषणात्मक विवरण महानगर प्रमुखबाट वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको साथ पेश भएकोले उक्त उपलब्धिहरुको यस दस्तावेजमा पुनरावृत्ति गरिएको छैन ।

सभाध्यक्षज्यू,
अब म गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्ने अनुमति चाहन्छु ः

– आर्थिक वर्ष ०७६।७७ मा प्रस्तावित कुल आयव्यय रु ५ अर्ब ७१ करोड ७९ लाख भएकोमा उक्त आर्थिक वर्षमा आयतर्फ कुल रु ३ अर्ब ७१ करोड ३० लाख ९५ हजार . अर्थात अनुमानित बजेटको ६५ प्रतिशत आय तथा व्ययतर्फ कुल ३ अर्ब २९ करोड ५० लाख अर्थात अनुमानित बजेटको ५८ प्रतिशत व्यय भएको देखिन्छ । उक्त आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान तथा खर्चको विश्लेषण गर्दा आय अनुमान र पूँजीगत खर्च क्षमता जस्ता पक्षमा थप सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

– चालु आर्थिक वर्ष ०७७।७८ को लागि कुल रु‍‍‍. ५ अर्ब ३४ करोड ७१ लाख ७८ हजार को आय व्यय प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको थियो । यही २०७८ जेठ मसान्त सम्मको आय प्रगतिको अध्ययन गर्दा प्रस्तावित आय प्राप्त हुने अवस्था देखिएको छैन ।

– सोही तथ्यलाई राजश्व परामर्श समितिको मिति २०७८ वैशाख २८ गते बसेको बैठकको सुझाव बमोजिम आन्तरिक आयको अंक रु २ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख ११ हजार रहेकोमा संसोधन गरी रु. २ अर्ब ४ करोड २६ लाख ९९ हजार ८ सय ६८ संशोधित अनुमान कायम गरिएको छ र यसबाट आन्तरिक आय अनुमानमा रु. ३२ करोड २४ लाख ११ हजार १ सय ३२ न्युन हुने र कुल बजेटमा पनि सोही अंक न्यून हुन जाने अवस्था देखिएको छ । गत, आर्थिक वर्ष समापन हुँदा कार्यालयमा मौज्दात रहन गएको रकमबाट उक्त न्यूनपूर्ति गरी विनियोजन ऐनलाई निरन्तरता दिइएको छ, र यसै बजेटमार्फत् उक्त प्रस्ताव अनुमोदनको लागि यस सम्मानित सभामा पेश गरिएको छ ।

– चालु आर्थिक वर्षको हाल सम्मको प्रगति विश्लेषण गर्दा, यही २०७८ जेठ मसान्त सम्म आयतर्फ कुल रु ३ अर्ब ९५ करोड ६३ लाख अर्थात संशोधित अनुमानित आयको ७८ प्रतिशत तथा व्ययतर्फ कुल २ अर्ब ४२ करोड ४० लाख अर्थात अनुमानित व्ययको ४५ प्रतिशत व्यय भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष तथा चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च हुने अन्तिम चौमासिकमा कोभिड–१९ को कारणले निषेधाज्ञा जारी भएपछि पँुजीगत खर्च न्यून हुन गएको हो ।

– आर्थिक वर्ष ०७६।७७ को लेखा परीक्षण हालै सम्पन्न भएको तर प्रारम्भिक प्रतिवेदन समेत प्राप्त हुन नआएकोले सो प्रतिवेदन उपर विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था भएन तर स्पष्ट जिम्मेवारीका साथ खर्च केन्द्रहरु संचालन, स्रेस्ता व्यवस्थापनमा सुधार, राजश्व प्रशासनमा सुधार जस्ता सुधारका कार्यक्रमहरुले समीक्षा अवधिको वित्तीय विवरणमा सुधारोन्मुख नतिजाको अपेक्षा गरिएको छ ।

सभाध्यक्षज्यू,
अब, म चालु आर्थिक वर्षमा हामीले सम्पादन गरेका कामहरुको उपलब्धि विश्लेषण गर्न चाहन्छु ः
तथ्यांकगत विवरण ः
१. चालु आर्थिक वर्षमा साना ठूला गरी १ सय २ योजनाको बोलपत्र आह्वान भएको छ । वडा स्तर र नगर स्तरबाट कार्यान्वयन भएका योजनाहरुको प्रगति आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि तयार हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा २२.१ किमी, पिच सडक तथा १.८ किमी ढलान गरिएको सडक निर्माण भएको छ । अस्फाल्ट प्रविधिबाट २२ किमी पिच गरिएको छ । यसैगरी १८ दशमवल दुईदुई किमी सडक स्तर उन्नति, ६ वटा डबल लेनसहितका मोटरेबल पुल, एक आकाशे पुल र २ वटा कल्भर्ट निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

२.चालु आर्थिक वर्षमा ११ हजार ५ सय ७६ वटा व्यक्तिगत घटना दर्ता भएका छन् भने ८० वटा सहकारीको सघन अनुगमन सम्पन्न भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा हाल सम्म १ हजार १२ व्यक्तिलाई अपांगताको परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । नगर कार्यपालिको बैठक ११ पटक बसेको छ । नगर सभाको बैठक २ पटक बसेको छ ।

३. चालु आर्थिक वर्षमा नगर सभाबाट १६ नयाँ कानुन तर्जुमा गरिएको छ भने ५ वटा मौजुदा कानुन परिमार्जन गरिएको छ । यसैगरी नगर कार्यपालिकाले १६ नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका जारी गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । यस महानगरपालिकाले पारित गरेका स्थानीय कानुनको संगालो प्रकाशित गरिएको छ ।

४. चालु आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिमा ७५ उजुरी दर्ता भएकोमा ४८ फछ्र्यौट भएका छन् । त्यसमध्ये ३२ उजुरीहरु मेलमिलापको माध्यमबाट र १६ उजुरी फैसलाको रुपमा अन्तिम रुप दिइएको छ । महानगरपालिका गतिविधि समेटिएको महानगरको मुखपत्र ‘पोखरा दर्पण’को ३ अंक प्रकाशित गरिएको छ ।

प्रभावकारी कार्य भएका क्षेत्रहरु

५. कोभिड–१९ को पहिलो तथा दोस्रो लहरमा यस महानगरपालिकाले स्थानीय प्रशासन, तथा प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित निकायहरुको समन्वयमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड तथा जिम्मेवारीको पालना महामारी नियन्त्रणका विभिन्न कार्य सम्पन्न गरेको छ । ११ स्थानमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, १ स्थानमा आइसोलेसनको व्यवस्था, ट्रान्सफर सेन्टरको व्यवस्थापन, अलग्गै महिला क्वारेन्टाइन, कन्ट्र्याक ट्रेसिङ, आरटी पिसिआरमा सक्रियता, एम्बुलेन्स तथा शववाहनको व्यवस्था, जनशक्ति आपूर्तिका साथै शव व्यवस्थापन स्थलको प्रबन्ध गर्दै उक्त कार्यहरुमा आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोत साधन परिचालन गरी पहिलो लहर नियन्त्रणमा भूमिका निर्वाह गरिएको थियो । पहिलो लहरको क्रममा एक महिना भित्र आइसोलेसन बनाएको महानगरले दोस्रो लहरको क्रममा १५ दिन भित्र अक्सिजन पाइपलाइनसहितको कोभिड अस्पतालनिर्माण गरी जनताको स्वास्थ्य प्रति आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ ।

६. कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको क्रममा आइसोलेसन संचालन, पिसिआर नमूना संकलन, शव व्यवस्थापन, अक्सिजनको आपूर्तिमा सहजीकरण साथै केही जनशक्ति समेत उपलब्ध गराइ उक्त महामारी नियन्त्रणमा खटिएको संस्थाहरुसँग साझेदारी र सहकार्य गरेको छ । यस क्रममा मातृशिशु मितेरी अस्पताल पोखरालाई कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्न आर्थिक सहयोग गर्नुका साथै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, सरुवा तथा संक्रामक रोग अस्पताललाई अक्सिजन पाइपलाइन राख्न सहयोग र पोखरा २७ मा रहेको साविकको लेखनाथ नगरपालिकाको भवनमा शिशुवा अस्पतालको कोभिड वार्ड निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको छ ।

७. ‘विकटलाई निकट ल्याउने’ अठोटका साथ सुुरु गरिएको कनेक्टिङ सडक कार्यक्रमको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । स्थानीय तहले एउटै योजनामा ठोस रकम विनियोजन गर्न सक्नुलाई आफैंमा उपलब्धि मानिन्छ । यस क्षेत्रमा हाम्रो प्रयासले महानगरपालिकाका बासिन्दा भएर पनि ग्रामीण परिवेशमा जीवनयापन गर्न बाध्य महानगरवासीहरुलाई आत्मसम्मान र उत्पे्ररणा दिएको मैले विश्वास लिएको छु ।

८. सहरी सडकमा हरेक वर्ष देखिने खाल्डा खुल्डीको समस्या निराकरणको लागि सडक निर्माणको प्रविधिमा नै परिमार्जन गरी अस्फाल्ट प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ । सहरी सडकको निर्माणमा प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरिएको छ । यसबाट पोखराको सडकमा देखिने गरी परिवर्तन आएको छ । अस्फाल्ट प्रविधि प्रयोग गरी निर्माण गरिएका सडकहरु कम्तिमा १० वर्ष टिकाउ हुन सकेको खण्डमा केही वर्षपछि सहरको मुहार नै परिवर्तन हुनेमा दुई मत छैन ।

९.उपेक्षित, उत्पीडित एवं एकल महिलालाई लक्षित गरी थालनी गरिएको उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम प्रभावकारी भएको हाम्रो मूल्यांकन छ । यस कार्यक्रमले महिलाहरुको आर्थिक क्षमता मात्रै वृद्धि गरेको छैन, उनीहरुको आत्मविश्वास र राज्यका सेवाहरुमा पहूँच पनि वृद्धि भएको छ ।

१०. महानगरले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा विशेष ध्यान दिएको छ । यसै वर्ष बेलायतको ीयलमयल द्ययचयगनज या द्यबचलभत सँग भगिनी सम्बन्ध स्थापित भएको छ । यस्तो सम्बन्ध हाम्रा सहरहरुको बीचमा मात्रै सीमित नगरी यसलाई जनस्तरमा विस्तार हुने क्रममा छन् ।

११. नेपाल सरकारले गठन गरेको फेवातालको सिमांकन समितिले तालको सिमांकन सम्पन्न गरी त्यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेश गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

समितिको उक्त कार्य अतुलनीय रहेको र यसमा खटिने सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु धन्यवादको पात्रहुनुहुन्छ ।

१२. महानगरपालिकाले अविलम्ब फेवाताल क्षेत्रको मापदण्ड सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला, यस पूर्व पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति र यस महानगरपालिकाले तोकेका मापदण्डहरु तथा रामसार लगायत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामीले गरेका प्रतिबद्धता एवं ताल वरिपरिको वातावरण तथा पर्यावरणीय संवेदनशिलता समेत विचार गरी तोक्ने छ । विषय विज्ञ तथा नेपाल सरकारका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरु एवं कर्मचारीहरुको मद्दतले लेखनाथ क्षेत्रका तालहरुको सिमांकन सम्पन्न भएको छ । यसबाट भविष्यमा तालको जग्गा र व्यक्तिगत जग्गाको विवादहरु समाधान हुने तथा तालहरुको गुरुयोजना निर्माण गरी ताल संरक्षण र पर्यटन गतिविधि विस्तार गर्न जगको काम गर्ने विश्वास लिएका छौं । बेगनास क्षेत्रका साना तालहरुको वरिपरिको क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण आयोजना लागू गरी ताल क्षेत्रबाट प्राप्त हुने पर्यटकीय लाभ तालसँग जोडिएका सम्पूर्ण जग्गाधनीहरुले प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

१३. चालु आर्थिक वर्षमा वडा नं. २, ११, १२, २२, ३०, ३२ का कार्यालय भवनहरु सम्पन्न भएका छन् । वडा नं. १९ को कार्यालय सम्पन्नको चरणमा पुगेको छ भने वडा नं. ७ को कार्यालय भवनको निर्माण कार्य तिव्रताका साथ अगाडि बढेको छ ।

१४. सराङकोटमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय विभूतिपार्क पोखराको एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकसित हँुदैछ । यसैगरी, सिर्जनाचोकमा पोखराकै पहिलो ओभरहेड ब्रिज सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ ।

१५. पोखराका सातै ताल जोड्ने गरी साइकल रुट तथा चारै वटा गाउँपालिका जोड्ने गरी वाह्य चक्रपथको प्रारम्भिक रेखांकन सम्पन्न भएको छ । वाह्य चक्रपथको सडक अधिकार क्षेत्र तोकी भविष्यको पुस्ताको लागि विकासको आधार शिला खडा गर्ने कार्य सम्पन्न हुँदैछ ।

सभाध्यक्षज्यू,
अब म, आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकताहरु पेश गर्दछु ः
बजेटको उद्देश्यहरु

१.कोभिड–१९ नियन्त्रणको लागि स्थानीय सरकारको तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्न

२.महानगरपालिकाको संस्थागत विकासमा लगानी केन्द्रित गरी सेवा प्रवाह र विकासको आधाशिला तयार गर्नु

३. संचालित योजनाहरु सम्पन्न गरी जनतालाई विकासको लाभांश उपलब्ध गराउने

४. दीर्घकालीन नीति निर्धारण गरी महानगरको विकासको जग बसाउने

५. विकास र वातावरणको बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने गरी निजी क्षेत्रबाट हुने विकास निर्माणलाई सहजीकरण गर्ने

६. शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा जस्ता क्षेत्रमा सुधार गरी मानवीय पुँजी निर्माणमा केन्द्रित हुन

७. भविष्यमा पूर्वाधार निर्माणलाई विस्थापन गरी आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राख्ने गरी स्रोत साधन परिचालन गर्ने ।

बजेटका प्राथमिकताहरु

१. कोभिड–१९ को रोकथाम तथा संक्रमितको उपचारमा सक्रियताका साथ सहभागी हुने

२.वडा कार्यालय भवनहरु तथा महानगरको प्रशासनिक भवन निर्माण गरी संस्थागत सुधार गर्ने

३. कनेक्टिङ रोडहरुको निरन्तरता मार्फत् विकटलाई निकट ल्याउने अठोटलाई सार्थक बनाउने

४. सहरी क्षेत्रमा सडक बत्ती विस्तार तथा आस्फाल्ट प्रविधियुक्त सडक निर्माण मार्फत् स्मार्ट पोखरा र सेफर सिटीको नारा कार्यान्वयन गर्ने,

५. स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटको वैकल्पिक व्यवस्था गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने,

६. विभिन्न सामाजिक अभियानहरु मार्फत् जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने

७. पर्यटन तथा अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा निजी लगानी परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने,

सभाध्यक्षज्यू,
अब म, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निर्धारण गरेका प्रमुख विनियोजनका क्षेत्रहरु उल्लेख गर्न चाहन्छु ः

पूर्वाधार निर्माणतर्फ ः

सडक पूर्वाधार

१.पोखरा महानगरपालिकाको गहनाको रुपमा रहेको बेगनासताललाई पृथ्वी राजमार्गसँग जोड्ने तालचोक बेगनास सडक नेपालकै नमूना सडकको रुपमा निर्माण हँुदैछ । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा यो सडक निर्माणको लागि १ अर्ब ५३ करोड रुपंैयाँको बहुवर्षीय बोलपत्र प्रकाशित भइसकेको छ । उक्त सडक निर्माण भएपछि सो क्षेत्र पोखराको नयाँ न्युरोडको रुपमा विकसित हुने विश्वास हामीले लिएका छौं । यस कार्यबाट तालचोक बेगनास क्षेत्रको भौतिक विकासको अलावा बेगनासतालमा हुने पर्यटकीय गतिविधि विस्तार भई उक्त क्षेत्र पर्यटकीय हबको रुपमा विकाशित हुनेछ । नेपाल सरकारको सर्शत अनुदानबाट संचालन गरिने उक्त सडक आयोजनाको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा रु. २४ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

२.‘विकटलाई निकट’ ल्याउने अठोटका साथ संचालित कनेक्टिङ सडक योजनाहरु आगामी आर्थिक वर्षमा पनि उच्च प्राथमिकतामा रहेका छन् । विजयपुर–माझठाना–बेगनास सडक, कात्रे–बाम्दी–घाँटीछिना सडक, बैदाम–पामे–घाँटीछिना सडक, कास्कीकोट गुन्टेचौर, वनपाले पँदेली कृषि सडक, चितेपानी पुरुञ्चौर रैकर ढाब मर्दी सडक, ठूल्ढुंगा सुर्ताने चैनपुर सुरौंदी सडक, पानी टंकी देउराली भञ्झ्याङ सडक, रैकर बेगनास सडक, भलाम–मौजा सडक, आदि कनेक्टिङ सडकहरु प्राथमिकतामा छन् ।

यसैगरी काहुँखोला पहिरो पानी सडक, खत्रीपहरो खोलावेशी सडक, जनचेतन चिलाउने खर्क, बास्कोट वडा कार्यालय सडक, वडा कार्यालय २२ देखि भुम्दीहुँदै तारेभीर, राधाकृष्ण मार्गहुँदै तिनकुने सडक प्राथमिकता छन् । उक्त सडकहरुले पोखराको ग्रामीण भूगोललाई सहरको केन्द्र सम्म, यसैगरी कास्कीका अन्य गाउँपालिकाहरु तथा छिमेकी जिल्लाहरुलाई पोखराको मुख्यबजार क्षेत्र सम्म जोड्न रक्त सञ्चारको काम गर्नेछ ।

३. आगामी आर्थिक वर्षमा सहरी सडकमा अन्य निकायसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्ने अस्फाल्ट पिच कार्यक्रमको लागि एकमुष्ट रु.७ करोड विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । अस्फाल्ट गरिएका सडक कम्तिमा पनि २ वर्ष खन्न स्वीकृति दिइने छैन । निर्माण कार्यको दिगोपनका लागि निर्माण सामग्री गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालालाई स्तर उन्नति गर्दै गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय मातहत सञ्चालन गर्ने गरी क्रमशः हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

४. चालु आर्थिक वर्षमा नै ठेक्का सम्झौता भइसकेका र आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित कनेक्टिङ सडकतर्फ गरी कुल रु. १ अर्ब २० करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छु ।

‘मेयर गौरवको आयोजना’ को रुपमा लिइएको आरटिओ सडक निर्माणमा आइपरेको प्राविधिक समस्याको मध्यमार्गी समाधान पहिचान गरी उक्त सडकको निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त सडक निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।

५. सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वडा कार्यालयहरुले तोकेको प्राथमिकताको आधारमा साना तथा छोटो दुरीका सडकहरु निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिवडा कम्तिमा एउटा सडक आयोजना पर्ने गरी उक्त बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रचलित कानुन बमोजिम जनसहभागिता जुटाइ उपभोक्ता समितिहरुले निर्माण गर्न सक्ने यस्ता सडक आयोजनाहरुको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।

६. तीव्र सहरीकरण भइरहेको क्षेत्रमा सडक पूर्वाधारहरुको उच्च माग रहेको र यसको लागि उपभोक्ताहरुबाट ५० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न तयार रहेको अवस्था विद्यमान छ । ‘हामी बनाउँछौं हाम्रो महानगर’ भन्ने नाराका साथ सञ्चालन गरिने यस्ता आयोजनाहरु सञ्चालनको लागि रु. १० करोड विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त रकममा, उपभोक्ताको योगदान रु. १० करोड थप भई रु. २० करोडको कार्य सम्पादन हुनेछ ।

७. सुत्र प्रणालीको अवलम्बनको कारणले यस्ता आयोजनाहरुको सञ्चालनमा लागत रकम घटबढ हुँदा प्राविधिक कठिनाइ आउन सक्ने तथ्यलाई दृष्टिगत गरी यस्ता योजनाको जनसहभागिता वापतको रकम महानगरपालिकामा जम्मा गर्न नपर्ने, बरु उपभोक्ताहरुले आफ्नै खातामा रकम जम्मा गरेको प्रमाण पेश गरेपछि सम्झौता गर्ने तथा ५० प्रतिशत भन्दा थप प्रगति भएपछि मात्रै थप प्रगतिको आधारमा भुक्तानी छाड्ने नीति लिइनेछ । ५ करोड भन्दा बढी लागत स्टिमेट भएका योजनालाई बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया मार्फत् अगाडि बढाइने छ ।

भवन पूर्वाधारतर्फ ः

८. आगामी आर्थिक वर्षलाई हामीले वडा कार्यालय भवन निर्माणको अभियान वर्षको रुपमा अगाडि बढाइने छ । जग्गाको व्यवस्थापन गरेका र भवन बन्न बाँकी रहेका सबै वडाहरुको भवन निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा आरम्भ गरिनेछ । कतिपय वडा कार्यालयको भवन निर्माणको लागि सार्वजनिक तथा पर्ति जमिनको उपयोग गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था समेत सिर्जना भएको छ ।

९.वडा नं. ७, ८ र ३१ को कार्यालय भवन निर्माणको लागि जिल्ला समन्वय समितिसँग साझेदारी सम्झौता गरिएको छ । उक्त समितिबाट चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको रु. ५ करोड ८४ लाखको अलावा, अब प्राप्त हुनबाँकी २ करोड १६ समेत परिचालन गरिनेछ । महानगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको थालनी भएको । पोखरा १२ मा तत्कालीन जिल्लापशु सेवा कार्यालय मातहत रहेको जमिनमा महानगरपालिकाले प्रशासनिक सचिवालय निर्माणको आवश्यक तयारी गरिरहेको छ भने पोखरा ८ मा रहेको पुरानो दमकल भनिने स्थानमा रु. २२ करोडको लागतमा प्रशासकीय भवन निर्माणको बोलपत्र प्रकाशित भइसकेको छ ।

१०. चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा कास्कीकोट र हेम्जा स्वास्थ्य चौकी भवनहरु निर्माण हुनेछन् । यसैगरी निर्मित संरचना, खासगरी वडा भवन, प्रशासकीय भवन, स्वास्थ्य चौकीहरु तथा विद्यालयहरुको मर्मत संभारको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा समग्रमा भवन निर्माणतर्फ रु. ३० करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

खानेपानीतथा ढल निकास तर्फका पूर्वाधारहरु ः

११.जापान सरकारको सहयोग निकाय, जाइका नेपालको सहयोग तथा खानेपानी विभागको समन्वयमा पोखराको ढल व्यवस्थापन गुरु योजना तर्जुमाको काम आरम्भ भएको छ ।

पोखरा क्षेत्रलाई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा विभाजन गरी पाइपलाइन तथा प्रशोधन केन्द्र रहने स्थानहरु यस अध्ययनमार्फत् तय गरिनेछ । तोकिएको समय तालिकामा सम्पन्न भएमा उक्त कार्य अबको २८ महिनामा सम्पन्न हुनेछ ।

१२. फेवा किनारको बस्ती लेकसाइड क्षेत्रमा लामो समयदेखि माग रहेको उक्त गुरुयोजना कार्यान्वयनले ताल सफाइमा र तालको पानीको गुणस्तर सुधारमा ठोस योगदान गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

१३. भरतपोखरी—निर्मल पोखरी साना सहरी आयोजना, लेखनाथ साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता समिति, सराङकोट खानेपानी आयोजना, गोतेनबारी गहँुकाट्ने खानेपानी आयोजना, सहलगानी खानेपानी आयोजना लगायतका ठूला तथा विभिन्न वडामा संचालनमा रहेका साना आयोजनाहरुको निर्माणमा महानगरपालिकाले यस पूर्व गरेको प्रतिबद्धता बमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्ने गरी स्रोत परिचालन गरिएको छ ।

१४.‘एक घर, एक धारा’ को नारा गण्डकी प्रदेश सरकारको मात्रै अभियान नभई यस महानगरपालिकाको पनि अभियान हो । उक्त अभियानलाई सार्थक बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा यस महानगरमा संचालित र संचालनको तयारी गरिरहेका सम्पूर्ण आयोजनाहरुले समेट्ने क्षेत्रहरुको म्यापिङ गरिनेछ । खानेपानीको क्षेत्रमा हाल सम्म गरेका प्रयासहरुको अध्ययन गर्दै, विगतमा बनेका तर मर्मत संभारको अभावमा संचालनमा नरहेका आयोजनाहरुको मर्मत संभार गर्ने तथा हाल सम्म खानेपानीको सेवा नपाएका घरहरुको पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रको लागि उपयुक्त हुने खानेपानी स्रोतको खोजी गरी सबैलाई आधारभूत खानेपानी सुनिश्चित हुने गरी अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ ।

१५. जापान सरकारको सहयोगमा संचालित खानेपानी आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ । उक्त आयोजनाले पाइपलाइन विस्तारको क्रममा बिग्रेको सडक मर्मतको लागि थप पहल गरिनेछ । समग्र खानेपानी आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको लागि रु. ११ करोड ६३ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

सहरी सौन्दर्यकरण र सडकबत्ती तथा पूर्वाधार तर्फको विविध ः
१६.‘हाम्रो पोखरा, उज्यालो पोखरा’ अभियानलाई सफल बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा कोर सिटीमा सडक बत्तीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ । उक्त कार्यको लागि प्राधिकरणले १३ करोडको लागत भएको बोलपत्र समेत प्रकाशित भइसकेको छ । सो आयोजनाको लागि महानगरपालिकाको तर्फबाट ५० प्रतिशत लागत व्यहोरिने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।

१७.अस्फाल्ट प्रविधिबाट गरिएको पिच सडक आवश्यकता अनुसार पखाल्न मिल्ने गरी कष्टमाइज गरिएको एक थान सवारी साधन र सोही सडक सफा गर्न १ थान ब्रुमर खरिद गर्न रु.२ करोड ५० लाख बजेट प्रस्ताव गरेको छु । जलकुम्भी हटाउन खरिद गरिएको साधनको आवधिक मर्मत संभार गरिनेछ ।
१८.महानगरपालिकामा पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर परीक्षणको लागि स्थापना गरिएको प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनेछ । प्रयोगशालामा यन्त्र तथा उपकरणहरु थप गरिनेछ र यसलाई महानगरपालिकाको एउटा आम्दानी गर्ने एकाइको रुपमा विकास समेत गरिनेछ । प्रयोगशालाको क्षमता विस्तामा रु. १ करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छु ।
१९. महानगरपालिकामा रहेको यान्त्रिक शाखालाई स्रोत साधन युक्त बनाइने छ । यान्त्रिक शाखालाई विविध सामग्रीहरुको मर्मत सम्भार गर्न आवश्यक उपकरणहरु खरिद गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।

ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन ः
२०. आगामी आर्थिक वर्ष पोखरामा निर्माण भइरहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन लागेको छ ।
यो हामी सबैको लागि खुशीको कुरा हो । उक्त विमानस्थल सञ्चालनको लागि तीन तहका सरकारहरुले आफ्नो स्थानबाट आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने हामीले महसुस गरेका छौं । महानगरपालिकाको प्रमुख जिम्मेवारीको रुपमा रहेको फोहोर व्यवस्थापन र वैकल्पिक ल्यान्डफिको तयारी गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापनको लागि जमिन खरिद, आवश्यक थप जमिनको भोगाधिकार लिने लगायतका कार्य गर्न आवश्यक छ । जमिन एकीन भइ सकेपछि वातावरण प्रभाव मूल्यांकनसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी समेत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । जग्गा प्राप्ति तथा आयोजनाको अन्य तयारी गर्न एकमुष्ट रु ८ करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छु । सो रकमबाट विमानस्थल सञ्चालनको लागि आपतकालीन अवस्थामा अस्थायी ल्यान्डफिल व्यवस्था गर्ने कार्यमा समेत खर्च व्यवस्था गरिनेछ ।

२१. कोइका नेपाल तथा युएनडिपीको सहयोगमा पुनःप्रयोग हुन सक्ने फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नयाँ प्रयोग गर्ने सम्बन्धी अध्ययन हुँदैछ । पुनःप्रयोग हुन सक्ने फोहोरमैला केन्द्रीय बजार विकास गर्ने यो कार्यक्रमको सोच रहेको छ । उक्त कार्यक्रमको लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने छ ।

२२. हाल संचालित ल्यान्डफिल क्षेत्रका स्थानीय समुदायको माग सम्बोधन गर्न बहुवर्षीय सडक निर्माण योजना संचालन भइरहेको छ । उक्त योजना समेत ल्यान्डफिल क्षेत्रको समग्र विकासमा रु. २ करोड र नगरस्तरीय योजनामा थप ५० लाख विनियोजन गरेको छु । गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी वडा नं. १४ र वडा नं. २१ को बीचमा प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त स्थानमा मोटरेबल पुलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

सुशासन तथा सेवा प्रवाह

२३. कर्मचारीहरुको लागि नेपाल सरकारले वृद्धि गरेको तलब सुविधा, तथा तलबसहितको पर्यटन काजलाई हुवहु लागू गर्ने गरी विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु । यसैगरी, बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता तथा विद्यालयका कर्मचारी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा नगर प्रहरीको रासन सुविधा समेत संघीय बजेटको आधारमा मिलान गरिएको छ । महानगरको सेवाप्रवाहलाई गुणस्तरीय, कार्य सम्पादनलाई नतिजामुखी बनाई सुशासन कायम गर्न कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न अपरिहार्य छ । त्यसका लागि कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार बनाई उनीहरुको क्षमतापूर्ण उपयोगको लागि अभिप्रेरित गर्न आवश्यक भएकाले कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने छ ।

२४. स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन मिलानपछि सिर्जना हुने दायित्वको लागि पर्याप्त स्रोत विनियोजन गरेको छु । समायोजन मिलानपछि कर्मचारीहरुमा टिम वर्क भावनाको विकास हुने र काममा सिनर्जी पैदा हुने विश्वास लिइएको छ । कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता विकासको लागि प्रशिक्षण, तालिम तथा अध्ययन भ्रमण जस्ता कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरिएका छन् । क्याफटेरिया मोडलमा कर्मचारीले आफ्नो तालिम आवश्यकता पहिचान गरी स्वयं छनोट गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ ।

२५. महानगरको सुरक्षा प्रबन्ध मजवुत बनाउन, अपराध अनुसन्धान, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा फोहोरमैला बिसर्जनको निगरानी गर्न सकिने गरी एकीकृत सिसिटिभी जडान कार्यक्रमको लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कन्ट्रोलकक्ष रहने गरी, तथा आवश्यकता अनुसार नगर प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायहरुले पनि प्रयोग गर्ने गरी उक्त कार्य सम्पादन गरिनेछ । यस कार्यको लागि आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रशासनसँग साझेदारी सम्झौता गरिनेछ ।

२६. महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यरत कर्मचारीहरुबाट १४ जनालाई नगर प्रहरीतर्फ स्थानान्तरण गरेको छ र यसबाट नगर प्रहरीको सेवा केही प्रभावकारी हुन पुगेको छ ।

स्थानीय स्तरमा निगरानी, अनुगमन तथा कानुन कार्यान्वयनमा खटिनुपर्ने नगर प्रहरीतर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा थप जनशक्ति पदपूर्ति गरिने छ ।
पोखरा ९ मा रहेको वारुणयन्त्रसँगै, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको तर्फबाट नगर प्रहरीको ब्यारेक बनाउने प्रयोजनको लागि १ रोपनी जमिन उपलब्ध भएको छ । उक्त स्थानमा ब्यारेक तथा कार्यालय कक्षहरु निर्माण गरी, आगामी दिनमा नगर प्रहरीलाई २४ सै घण्टा, सातै दिन सेवामा खटिने गरी परिचालन गर्ने नीति रहेको छ ।आगामीआर्थिक वर्षमा नगर प्रहरी ब्यारेक सम्पन्न भई प्रयोगमा आउने छ । नगर प्रहरीलाई थप स्रोत साधनले युक्त बनाउन रेडियो सेटको व्यवस्था गर्ने, तथा मोटरसाइकल गस्ती तथा निगरानी गर्ने प्रयोजनको लागि (केही थान) मोटर साइकल उपलब्ध गराउने गरी बजेटको प्रबन्ध गरेको छु ।

२७. विभिन्न दिवस तथा कार्यक्रमको सन्दर्भ पारी उत्कृष्ट कार्य गर्ने कर्मचारी तथा सामाजिक संघसंस्था तथा करदातालाई सम्मान तथा नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।

२८. पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण बिना दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुन नदिने गरी, साधारण खर्चलाई वाञ्चित सिमा भित्र राख्दै मानवीय साधनको उच्चतम् उपयोग मार्फत् संस्थाको उद्देश्य हासिल गर्न तयार गरिएको प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रममा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ कुल रु. ५२ करोड ५२ लाख विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ ।

वातावरण तथाविपद् व्यवस्थापन

२९.महानगरपालिकामा रहेको अग्नी नियन्त्रणका उपकरणहरु क्रमशः पुरानो हँुदै गएर कार्यक्षमतामा ह्रास आउन थालेकोले, आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तिमा १ थान अत्याधुनिक अग्नी नियन्त्रण साधन खरिद गरिने छ । यस्तो साधन खरिद गर्दा बहुतले भवनमा हुने सक्ने प्रकोप नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमतालाई विशेष ध्यान दिइनेछ ।

३०. कोभिड–१९ नियन्त्रण, तथा अन्य प्रकोपहरु पश्चात राहत, उद्दार र मर्मत संभारको लागि परिचालन गर्ने गरिएको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा रु.२ करोड ५० लाख करोड विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छु । नेपाल रेडक्रसको सहयोगमा तयार भएको स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गरिनेछ भने विपद् प्रतिकार्य योजनालाई अन्तिम रुप दिई प्रकाशन गरिनेछ ।

३१.नयाँ निर्माण भएका सडक किनारमा वृक्षरोपण गर्ने, सार्वजनिक शौंचालयहरु निर्माण तथा मर्मत गर्ने, चौताराहरुको मर्मत तथा संरक्षण गर्ने, पोखरी तथा धाराहरुको जीर्णोद्धार गर्ने, पार्क तथा बाटिकाहरु निर्माण गर्ने जस्ता वातावरण क्षेत्रका कार्यक्रमहरुको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटन विकासतर्फ ः
३२.पर्यटनको राजधानी सहर पोखरामा पर्यटन विकासको लागि विविध गतिविधिहरु संचालन गरिनेछ । पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने कार्यक्रमहरुमा लागत साझेदारी गरिनेछ । पोखराको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र फेवातालको वरिपरि पदमार्ग निर्माण गर्न रु.१ करोड ५० लाख विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ ।

३३. होमस्टेहरुको क्षमता विकास गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरुसँग हातेमालो गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि फेस्टिबल, महोत्सव, तथा विशेष कार्यक्रमहरु आयोजना गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा पोखराको ‘पर्यटन गुरुयोजना’ तर्जुमा गरिनेछ । पर्यटन विकासलाई थप प्राथमिकता दिन महानगरपालिकामा पर्यटन शाखा स्थापना गरिनेछ । पर्यटन बसपार्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । उक्त कार्यहरुको लागि रु. २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

३४. पोखराको पर्यटनमा कोसे ढुंगा सावित हुने विश्वास लिइएको पोखरा क्षेत्रका सात ताल जोड्ने गरी खाका तयार भएको साइकल रुटको प्रवद्र्धन तथा विकासको लागि रु. ५० लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

पोखरा २८ ठूलाकोटमा ‘अस्टोनोमी पार्क’ निर्माण गर्न प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गरिनेछ । पोखरा ६ मा रहेको वसुन्धरा र कामागाने पार्कमा थप पूर्वाधार निर्माण गर्न १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।

३५. पोखराको भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएका नगरहरुको सम्मेलन आयोजना गर्न नेपालका नियोगहरु मार्फत् पहल गरिनेछ । कोभिडको अवस्था मूल्यांकन गरी उक्त कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ । उक्त कार्यक्रम पोखराको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सार्थक सिद्ध हुनेछ ।

३६. पोखरा टावर निजी क्षेत्रको समेत लगानीमा निर्माण गर्ने गरी संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ । उक्त कार्यक्रमको लागि रु. १० लाख विनियोजन गरिएको छ भने पोखरा वडा नम्बर ४ को उपयुक्त स्थानमा ‘कोसेली घर’ निर्माण गरिनेछ ।

३७.पर्यटनसँग जोडिएका पूर्वाधारहरु निर्माणमा निजी लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा कम लागतका पर्यटकीय पूर्वाधार तत्कालै निर्माण गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गरी समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकास गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा पर्यटन र वातावरणमा २६ करोड ६७ लाख बजेट विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु ।

कोभिड–१९ नियन्त्रण समेत समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रः
३८. नेपाल सरकारले हाल सम्म कोभिड विरुद्धको खोप खरिदको लागि स्थानीय तहहरुले जिम्मेवारी प्रदान नगरेको कारणले यस प्रयोजनको लागि तत्कालै बजेट प्रस्ताव गरिएको छैन, तर यो जिम्मेवारी प्राप्त भएमा बजेट समायोजन गरी कम्तिमा ५० हजार खोप खरिदको प्रबन्ध गर्न सक्ने गरी तयारी गरिएको छ । खोप उपलब्ध गराउने विषयमा भगिनी सम्बन्ध भएका नगरहरुका नगर प्रमुखलाई अनुरोध गरिएको छ ।

३९. कोभिड–१९ नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले स्थानीयतहले सम्पादन गर्ने भनी तोकेका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गरिनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको आइसोलेसन, पिसिआर नमूना संकलन, कोभिड अस्पतालको स्तरउन्नति तथा संचालनका लागि ३ करोड विनियोजन गरेको छु । शव व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहँदै, प्राप्त हुने जिम्मेवारीलाई प्रभावकारीताका साथ सम्पादन गरिनेछ ।

४०. कोभिड–१९ नियन्त्रणको लागि हालै स्थापना गरिएको शिशुवा अस्पतालको कोभिड वार्ड संचालन तथा शिशुवा अस्पतालको संचालन समेतको लागि रु. ३ करोड ५० लाख विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु । हाल कोभिड वार्ड संचालित साविकको लेखनाथ नगरपालिकाको परिसरमा शिशुवा अस्पताल स्थानान्तरणको लागि एउटा प्रशासनिक भवन निर्माणको डिपिआर तयार गर्न बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त अस्पताल भवन निर्माणको लागि लायन्स क्लब लगायत सहयोगी हातहरुको खोजी गरिनेछ ।

४१. कोभिडको कारण रोगजारी गुमाएकाहरुलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कृषि र सामाजिक विकास क्षेत्रबाट २५ लाख प्रस्ताव गरिएको छ । रोजगारी लक्षित संघीय सरकारका कार्यक्रम तथा प्रदेश सरकारका कार्यक्रमसँग आवद्ध गरी उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

४२. महानगरपालिका भित्र महानगरपालिका स्वयंले संचालन गरेका वा आवश्यकता अनुसार अन्य निकायले संचालन गरेका एम्बुलेन्स सेवालाई एकीकृत र समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गर्न पोखरा १२ को वडा कार्यालय परिसरमा एम्बुलेन्स स्टेसन स्थापनाको कार्य आरम्भ भइसकेको छ । उक्त आयोजनाको लागि रु. १ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त स्थानबाट ३ अंकको टेलिफोन मार्फत एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने महानगरपालिकाको नीति रहेको छ । सो कार्यको लागि अन्य स्थानीय तह र इच्छुक संस्थाहरुसँग साझेदारी समेत गर्न सकिने छ । आर्थिक वर्षमा खरिद गर्ने तयारी भइरहेको ‘ख’ श्रेणीको एम्बुलेन्स पनि सोही स्टेसनबाट परिचालित हुनेछ । उक्त एम्बुलेन्सले सेवा आरम्भ गरेपछि गम्भीर अवस्थाका तथा हेलिकप्टरको खर्च व्यहोर्न नसक्ने बिरामीलाई चिकित्सकको निगरानीमा अन्य विशिष्ट अस्पतालहरुमा पठाइ जीवन बचाउने कार्यमा उपयोगी सावित हुनेछ ।

४३. नेपाल सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने भनी प्रतिबद्धता गरिएका औषधीहरु र अत्यावश्यक औजारहरु खरिद गर्न थप रु. ६० लाख बजेट प्रस्ताव गरेको छु ।
चालु आर्थिक वर्षमा ४ वटा स्वास्थ्य संस्था थप गरिएका छन् । संचालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त जनशक्ति नभएकोले सेवाप्रवाहको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरवन्दी पुनरावलोकन प्रस्ताव गरिएको छ । थपिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको पारिश्रमिक, स्वास्थकर्मीलाई जोखिमभत्ता लगायतको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

४४. आयुर्वेद तथा बैकल्पिक उपचार पद्धतिको विकास र प्रवद्र्धन गर्न ४० लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा वडा नं. २३ चापाकोटमा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणको लागि रु. १ करोड प्रस्ताव गरिएको छ भने वडा नं. २८ कालिका स्वास्थ्य चौकीको तला थप गरिनेछ ।

४५. नसर्ने रोगहरुको लागि निदानात्मक सेवालाई स्वास्थ्य संस्थामार्फत् विस्तार गरिनेछ । यस कार्यको लागि ४० लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । गर्भवती महिला तथा बालबालिकाहरुको पोषण प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम संचालनको लागि रु. २० लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

४६.सहरी केन्द्रमा स्थायी जनसंख्याको अलावा अस्थायी बसोवासीहरुको कारणले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामाचाप पर्ने र स्वास्थ्य सेवाबाट यस्ता व्यक्तिहरुलाई वञ्चित गर्न नसकिने कारणले संघीय सरकारले संचालन गरेका जनस्वाथ्यतर्फका कार्यक्रमहरु सु–संचालनको लागि प्राय सबै शीर्षकमा बजेट अपुग हुने भएकोले उक्त कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको लागि अपुग हुने स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ ।

४७. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई संघीय सरकारले तोकेको सुविधाउपलब्ध गराउने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त कार्यको लागि रु.७० लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट महानगरमा कार्यरत ६५६ जना स्वयंसेवीकाहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।

४८. सहरी क्षेत्रमा संचालनमा रहेका नगर स्वास्थ्य केन्द्रको संचालन खर्च महानगरपालिकाले नै व्यहोर्नु पर्ने तथ्यलाई ध्यानमा राखी, साविकमा संचालित तथा हाल थप गरिएको सम्पूर्ण नगर स्वास्थ्य केन्द्रहरुको संचालन खर्च एकमुष्ट रु. ५ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छु । स्वस्थ्य संस्थाहरुको भवन मर्मतको लागि रु. ५० लाख प्रस्ताव गरिएको छ । समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको लागि रु. २१ करोड ५० लाख विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी 

४९. पोखरा महानगरपालिका नेपालको पर्यटकीय राजधानी तथा आर्थिक विकासको केन्द्र भएको कारणले यस क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सकिने प्रसस्तै सम्भावना रहेको छ । यसै तथ्यलाई आधार मानी महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी सोझेदारी ऐन तर्जुमा गरी विभिन्न पर्यटकीय तथा पर्यावरण संरक्षणका आयोजनाहरुमा निजी लगानी आह्वान गरिएको थियो । उक्त आयोजनाहरु मध्ये केही आयोजनाहरु सम्झौताको चरणमा पुगेको तथा केही आयोजनाहरुमा तयारीको क्रममा रहेको छ । हाल प्रकृयामा रहेका आयोजनाहरुमा निजी लगानी अनुमानित रु. १० अर्ब रकम प्रवाह हुने हाम्रो अनुमान रहेको छ ।

५०. सानिसाबाट परिचालन हुने पुँजी महानगरपालिकाले ५ वर्षमा गरेको विकास बजेटको हाराहारी रकम हो । यसबाट ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने, साथै महानगरपालिकाले रोयल्टी मार्फत् आन्तरिक आम्दानी विस्तार गर्न सक्ने देखिएको छ । यसको अलावा, महानगरपालिका, प्रदेश सरकार तथा संघ सरकारले विभिन्न प्रकारका करहरु मार्फत आय वृद्धि हुनेछ ।

५१. सानिसा अवधारणा बमोजिम फेवातालको स्रोत नदीहरुमा निर्माण भएको सिल्टेसन ड्यामको मर्मत संभार र थपपूर्वाधार निर्माणको लागि आयोजना सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

उक्त कार्यबाट प्रतिवर्ष तालमा बगेर आउने १ लाख घन मिटर भन्दा ज्यादा सामग्री सोही स्थानमा नै रोकिइ हाल विद्यमान ताल पुरिने गतिलाई कम गर्न सकिने विश्वास लिएका छौं ।

यस पश्चात पनि पानीमा घुलेर आउने पाँगोमाटोले सुस्त गतिमा नै तालपुर्ने क्रम भने जारी नै रहने तथ्यलाई हृदयंगम गरी तालमा पर्यटकीय गतिविधि संचालन गर्दा तालमा यसरी आउने माटो व्यवस्थापन गर्ने शर्तका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । उक्त योजनाको विषयमा सरोकारवालाहरुले व्यक्त गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गरिने छ ।

शिक्षा, संस्कृति, युवा तथा खेलकुद क्षेत्र
५२. महानगरपालिकामा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन गरिएको छ । यस प्रतिष्ठानले पोखरा क्षेत्रको कला, साहित्य, गीत, संगीत जस्ता क्षेत्रमा प्रवद्र्धनात्मक, संरक्षणात्मक तथा अनुसन्धनात्मक कार्य सम्पादन गर्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लागि रु. ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

५३.पोखराका युवाहरुलाई यहाँको विकास प्रक्रियामा जोड्न तथा युवाहरुको चौतर्फी विकासको क्षेत्र मानी नीतिगत सुझावका साथै युवा स्वरोजगार, आयआर्जन तथा युवा लक्षित कार्यहरुमा महानगरपालिकालाई सहयोग गर्न महानगर युवा परिषद् गठन गरिएको छ । युवा परिषद्लाई आफ्ना कार्यक्रम संचालनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ ।

५४.गण्डकी प्रदेश तथा पोखरा क्षेत्र नेपालको खेल क्षेत्रको लागि उर्वरभूमि हो । यही माटोमा जन्मे हुर्केका कैयौं युवाहरुले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद मञ्ममा पनि आफूलाई पटक पटक प्रमाणित गरेका छन् । आहारारा गोल्डकप यस सहरको पहिचानको रुपमा स्थापित भइसकेको छ भने पोखरा म्याराथन प्रतियोगितालाई यस सहरको अर्को खेल क्षेत्रको महत्वपूर्ण वार्षिक गतिविधिको रुपमा विकास गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ । यिनै खेल गतिविधिहरुमा साविकमा गरिएका सहयोगलाई निरन्तरता दिन तथा विद्यालय अन्य खेल गतिविधिहरु संचालन गर्न रु.१ करोड ५५ लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । महानगर खेलकुद समितिले उक्त कार्यहरुको समन्वय गर्नुका साथै सम्बन्धित इकाइलाई आवश्यक सहजीकरण समेत गर्नेछ ।

५५.अन्तर विद्यालय मेयर कप आयोजना गर्नका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु । यसबाट विद्यार्र्थीहरुलाई शैक्षिक गतिविधिको अलावा, खेलकुद लगायतका अतिरिक्त क्रियाकलापमा संलग्न हुने अवसर प्राप्तहुने र भविष्यको लागि खेलाडी उत्पादन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छु ।

५६.गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयमा शैक्षिक कार्यक्रमहरु विस्तार गर्ने तथा शिशुवा अस्पतालसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादनको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु तयार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । शिक्षालय संचालनका लागि आवश्यक रकम प्रस्ताव गरिएको छ ।

५७.आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त शिक्षालय भवन निर्माणको लागि विशेष अनुदान स्वरुप संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानसहित ४ करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छु । भवन निर्माणको लागि रु. १६ करोडको लागत अनुमान तयार भएकोले बहुवर्षीय योजनाको रुपमा भवन निर्माण आरम्भ गरिनेछ ।

५८.बाल विकासका कक्षा कोठा सजावट तथा खेल सामग्री खरिद कार्यको लागि रु.१० लाख विनियोजन गरिएको छ । विद्यार्थी तथा शिक्षकको व्यक्तित्व विकास र आत्म अनुशासनको लागि ‘विद्यालय ऐना कार्यक्रम’ प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, विद्यालयहरुलाई राष्ट्रिय कोड बमोजिम रंग रोगन गर्न रु. २ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

५९.महानगर भित्रका १ सय वटा विद्यालयमा विद्यालय हरियाली कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसको लागि आवश्यक रकम प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालयहरु तथा कक्षा कोठाहरुलाई बाल मैत्री एवं अपांगमैत्री बनाउने गरी मर्मत सुधार एवं निर्माणको लागि रु. १ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

६०.बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता, विद्यालय सहयोगी तथा विद्यालय कर्मचारीको लागि संघीय सरकारले बृद्धि गरेको सुविधा कार्यान्वयन गर्न रु.४ करोड ६० लाख विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट कुल ५ सय जना प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । शिक्षातर्फ बजेट १ अर्ब ४९ करोड विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ ।

वडा कार्यालयहरु तर्फ ः

६१.आगामी आर्थिक वर्षदेखि भूगोल, जनसंख्या, विकासको अवस्था, राजश्व परिचालन र खर्च क्षमता जस्ता सूचक तर्जुमा गरी सुत्रको आधारमा वडा कार्यालयबाटै खर्च गर्ने गरी रु. ३९ करोड ६० लाख रकम वडातर्फ विनियोजन गरिएको छ । वडा कार्यालयहरुलाई भूगोल, जनसंख्या, राजश्व परिचालनमा गरेको योगदान तथा चालु आर्थिक वर्षमा गरेको पूँजीगत बजेट खर्चको आधारमा सूचकहरु तर्जुमा गरी चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको रकम भन्दा न्यून नहुने गरी, अधिकतम् रु. १ करोड ५४ लाख पर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरुले उक्त बजेटलाई बाँडफाट गरी विवरण पेश भइसकेको छ । सो बजेट विनियोजन गर्दा सडक पूर्वाधार, खानेपानी आयोजना, पार्क तथा खेलमैदान निर्माण, विद्यालयहरुमा पूर्वाधार निर्माण जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन भएको छ ।

६२. तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्यक्रमहरु, सामाजिक परिचालनका कार्यक्रमहरु तथा चौतारी तथा पोखरी संरक्षण एवं सिँचाइ कुलो निर्माण एवं मर्मत जस्ता कार्यक्रमहरु समेत समावेश भएका छन् । वडा कार्यालयहरुले मर्मत संभार तथा विपद् व्यवस्थापन तर्फ समेत कोष निर्माण गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि वडा कार्यालयहरुले क्षमता विकासको लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र उपकरणहरु खरिदको लागि समेत चालु खर्चतर्फ बजेट विनियोजन गरेको छु । यसबाट वडाको सेवाप्रवाहमा गुणात्मक सुधार हुने विश्वास लिइएको छ ।

सूचना प्रविधिः
६३. आजको युग प्रविधिको युग हो । सूचना प्रविधिको प्रयोगले आज हामी एक क्लिकमा कैयौं सेवालिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । महानगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाहरुमा पनि यस्तो सुविधा थप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । डिजिटल वालेटबाट व्यवसाय कर दाखिला गर्न मिल्ने गरी पूर्वाधार तयार भइसकेको छ भने, अन्य करहरुको विषयमा पनि आवेदन गर्ने, कर दाखिला गर्ने तथा त्यसको निस्सा प्रविधिबाट पठाउनेतर्फ आवश्यक कार्य गरिनेछ । यसका लागि ६४ लाख बजेट प्रस्ताव गरेको छु ।

६४. महानगरपालिकाका वडाहरुमा अप्टिकल फाइबर सहितको इन्टरनेट जडान गरिएको छ । नेपाल टेलिकम सँगको साझेदारीमा विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा विस्तारको सम्झौता भएको छ ।

६५. महानगरपालिकामा रहेको सर्भरको क्षमता विकास गर्ने, प्रयोग भइरहेका, राजश्व, जिन्सी, लेखा, हाजिरी, घर नक्सातर्फका सफ्टवेयरहरुको प्रभावकरिता बढाउने, योजना संचालनको लागि सफ्टवेयरको प्रयोग थालनी गर्ने जस्ता कार्य निर्धारण गरिएको छ ।

६६. ‘डिजिटल पोखरा’ अभियानलाई सघाउ पु¥याउने, आइसिटीसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकासमा योगदान गर्ने नीति समेत रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्न सूचना प्रविधि मैत्री कक्षा कोठा निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उक्त कार्यको लागि रु. १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि,पशु सेवा तथा सहकारीतर्फः

६७. साना सिँचाई कार्यक्रम मार्फत् ग्रामीण क्षेत्रका कुलो तथा नहरहरुको मर्मत, स्रोत संरक्षण जस्ता कार्य गरिनेछन् । वडा तर्फबाट विनियोजित बजेटको अलावा, साना सिँचाइ क्षेत्रमा रु. १ करोड बजेट विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ ।

६८.कृषि विकासतर्फ यन्त्र तथा औजार खरिदमा अनुदान, बिऊविजनमा अनुदान तथा बिरुवा वितरण, कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने जस्ता कार्यहरु प्रस्ताव गरिएको छ । कृषि सम्बन्धी यन्त्र उपकरण वितरणको लागि रु. २५ लाख अनुदान प्रस्ताव गरिएको छ ।

६९.कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसबाट सुन्तला बगैंचा संरक्षण एवं विस्तार अभियानको लागि रु.२० लाख बजेट तथा बिउ बिजन एवं प्रांगारिक मल, प्लास्टिक स्पेयर, तथा मौरीघार वितरणको लागि थप २५ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

७०. हिउँदे खाद्यान्न बाली विस्तार तथा प्रवद्र्धनका लागि रु. १० लाख विनियोजन गरिएको छ । मुख्य कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने प्रयोजनको लागि रु.२५ लाख प्रस्ताव गरिएको छ । कृषि उपजमा समर्थन मूल्य सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनको लागि कार्य विधि तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।

७१. कृषि उपजको पकेट क्षेत्रमा संकलन केन्द्र, राजमार्ग छेउमा साना किसान लक्षित बिक्री केन्द्र, तथा भण्डारण एवं प्रशोधन केन्द्रहरुको विकास तथा विस्तार गरिनेछ । किसान बजारहरुलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ । यस प्रयोजनको लागि रु. ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

७२. कृषकहरुको वार्षिक योजनामाग गरी त्यसलाई बजारसँग आवद्ध गरिनेछ । कृषि सेवा केन्द्र मार्फत् कृषि प्राविधिकहरुको सेवा कृषि सहकारी तथा अगुवा कृषक समक्ष विस्तार गरिनेछ । सेवा केन्द्रमा आवश्यक जनशक्तिको लागि स्रोतको प्रबन्ध गरिएको छ ।

७३.माटो परीक्षण गरी माटो स्वस्थताको प्रमाण पत्र (कार्ड) विवतरण गरिनेछ । प्रांगारिक खेती प्रवद्र्धन गर्न रु. १२ लाख प्रस्ताव गरिएको छ । सहरी क्षेत्रमा कौशी खेती प्रवद्र्धन गर्न रु. ६ लाख प्रस्ताव गरिएको छ । कौशीखेतीमार्फत् घरायसी कुहिने फोहोरको मात्रा घटाउन तथा सहरलाई हरियाली युक्त बनाउन योगदान पुग्नेछ । कृषितर्फ सानासिँचाइ समेत गरी कुल रु. ४ करोड ८० लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

७४. पशु सेवातर्फ कृतिम गर्भाधान, पशु बिमा, पशुबस्तुमा लाग्ने रोगको उपचार, औषधी वितरण जस्ता कार्यहरु संचालन गरिनेछ । व्यावसायिक पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्ने, घाँसको बिऊ वितरण गर्ने, नश्ल सुधार गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राखी स्रोत विनियोजन गरिएको छ । पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि अनुदानका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न रु. ३० लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । कम्तिमा ११ वटा माउ बाख्रापाल्ने कृषकलाई कार्यक्रम लागू भएका वडामा खोर सुधार लगायतका काम गर्न प्रति कृषक २० हजार अनुदान दिने गरी कुल रु. २५ लाख विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट साना कृषकहरुलाई व्यावसायिक कृषितर्फ डोहोर्‍याउन मद्दत मिल्ने विश्वास लिएको छु । पशु सेवातर्फका ९ वटा सेवा केन्द्र मार्फत् पशु उपचार तथा औषधी वितरणको लागि रु. ३० लाख विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ ।

७५.पोखरालाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउन तथा गाईभैंसीको आयात प्रतिस्थापन गर्न वाच्छी तथा पाडी संरक्षण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । प्रति बाच्छी÷पाडी हुर्काए वापत किसानहरुलाई रु. ४ हजार अनुदान दिने गरी कार्यविधि तयार गरिनेछ । उक्त कार्यक्रमको लागि २० लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

७६. कृषकलाई बाँझो जग्गामा उन्नत बहुवर्षीय घाँस लगाउन प्रोत्साहन स्वरुप प्रति रोपनी रु. ३ हजार अनुदान दिने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त कार्यको लागि कुल रु. २० लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । पुशसेवातर्फ कुल रु. २ करोड ५० लाख विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु ।

७७. कृषकहरुले लिएको कृषि ऋण ब्याज अनुदान, कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने जस्ता कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरिएको छ । कृषि विकास, पशु सेवा तथा साना सिँचाइ समेत गरी समग्र कृषि क्षेत्रमा रु. १० करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

७८. सहकारी संस्थाहरुलाई आफ्नो उद्देश्य मुताविकका क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिनेछ । एक सहकारी एक उत्पादनको नीति लागू गरिनेछ भने सहकारीहरुको अनुगमन तथा नियमनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

‘एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम’ संचालनको लागि रु. २५ लाख विनियोजन गरिएको छ । सार्वजनिक सूचना मार्फत् इच्छुक सहकारी संस्थाहरुसँग कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरी सम्भावनाको आधारमा कार्यक्रम छनोट गरिनेछ । सहकारीहरुको वित्तीय स्वास्थ्य तथा विश्वसनीय तथा अभिवृद्धि गर्न अनुगमनका कार्यहरुलाई निरन्तरता प्रदान गरिने छ भने सहकारीहरुको नगरस्तरीय सञ्जाल स्थापना गर्न सहजीकरण गरिनेछ । सहकारी संस्थाका सीमान्तकृत तथा विपन्न सदस्यहरुलाई लक्षित गरी उत्पादनमूलक कार्यमा ऋण लिँदा व्याज अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. १० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

७९. युवाहरुलाई उद्यमशिलता तथा सिप विकासको तालिम प्रदान गरी सहकारीमा आवद्ध गराउन तालिम तथा सहयोग कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न रु. २० लाख बजेट प्रस्ताव गरेको छु ।

सामाजिक विकासका क्षेत्रहरुः
८०. महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक लगायतले प्राप्त गर्ने भत्तामा विगत आर्थिक वर्षमा थप गरेको रकम आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता प्रदान गर्न रु. ६ करोड विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु ।

८१.सीमान्तकृत समूदाय, धार्मिक अल्पसंख्यक, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा वञ्चितिमा परेका÷पारिएका वर्ग र समुदायको लागि लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छन् । यस्ता कार्यक्रमहरु खास गरी आय आर्जन, रोजगारी सिर्जना, क्षमता विकास जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि आवश्यक सहायक सामग्री वितरण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा वडा कार्यालय मार्फत तथ्यांक लिइ, मागको आधारमा सञ्चालन गरिनेछ ।

८२. ‘लैंगिक हिंसा विरुद्ध पुरुषको ऐक्यवद्धता’ महिलापुरुष समसचेतना कार्यक्रमले समाजिक परिवर्तनका निम्ति योगादन गर्ने देखिएकोले उक्त कार्यक्रम सम्पूर्ण वडाहरुमा सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमको लागि एकमुष्ट रु. १० लाख प्रस्ताव गरिएको छ ।

८३. सडक बालबालिकाको पुनस्र्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि पूर्वाधार तर्फबाट बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त केन्द्रको निर्माण सम्पन्न भएपश्चात संचालन तथा व्यवस्थापनमा साझेदारी गरी उक्त केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ ।

८४. सडकमा विचल्लीमा परेका व्यक्तिहरुको उद्दार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित मानव सेवा आश्रमको संचालन खर्चको लागि रु. २ लाख अनुदान व्यवस्था गरेको छु । साथै भवन निर्माणको लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु । पोखरा ३३, बाघमारामा स्थापित महिला सुरक्षा गृह (हाल कोभिड आइसोलेसन) सञ्चालनको लागि प्रदेश सरकारसँगको साझेदारी गरिनेछ । उक्त कार्यको लागि रु. १० लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

८५. साविकमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयको अग्रसरतामा महिलाहरुद्धारा प्रवद्र्धन गर्ने गरी स्थापित भएका १७ वटा सहकारी संस्थाहरुको क्षमता विकास गर्ने र सहकारीको मूल्य मान्यता बमोजिम सञ्चालन गर्न क्षमता विकास गर्ने गरी कार्यक्रम खर्च स्वरुप रु. १० लाख प्रस्ताव गरेको छु ।

८६. पोखरामा सञ्चालित बालमैत्री अभियानको निरन्तरताको लागि रु. १० लाख विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । महानगरको वडा नं. १७ र २२ मा नमूना बालमैत्री पार्कको विकास गर्न रु. १० लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

८७. अपांगमैत्री सवारी साधन खरिदका लागि आवश्यक बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त सवारी साधन खरिद पश्चात कार्यविधि तर्जुमा गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ ।

८८. महिला तथा बालबालिकामा लुकेर रहेको प्रतिभा प्रष्फुटनको लागि आयोजना गरिने सिर्जनात्मक क्षमता एवं प्रतिस्पर्धाका कार्यक्रम संचालन गर्न एकमुष्ट रु. १६ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी, सामाजिक विकासको क्षेत्रमाकुल रु. ८ करोड विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ ।

८९.सहरी निम्न मध्यमवर्गलाई लक्षित गरी थालनी गरिएको सहरी गरिबी न्यूनीकरण तथा नगरपालिका साझेदारी विकास कोषको कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता प्रदान गरिने छ । घुम्ती कोषको अवधारणामा संचालित उक्त कार्यक्रमबाट आगामी आर्थिक वर्षमा रु.६ करोडको लगानी हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

९०. उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने तथा यसको दायरा थप फराकिलो पारिनेछ । यस कार्यक्रमबाट आगामी आर्थिक वर्षमा रु. ८ करोड परिचालन गरिने लक्ष्य लिइएको छ भने उक्त कोषमा महानगरको तर्फबाट रु. २ करोड थप गरिनेछ ।गरिबी निवारण तथा उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सफ्टवेयर प्रणालीको विकास गरिने छ
।

९१. पोखरामा अत्याधुनिक प्रविधि युक्त सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना र सञ्चालनको लागि उपयुक्त जग्गा खोजी गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन बजेट विनियोजन गरेको छु ।
अन्य क्षेत्रहरु

९२.नेपाल सरकार तथा गण्डकी प्रदेश सरकारले सर्शत अनुदानको रुपमा पठाएका कार्यक्रमहरुलाई समावेश गरी बजेटको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको छ ।

९३.युके सरकारको सहयोग निकाय युकेएडको आर्थिक सहयोगमा संचालित सुदृढ परियोजनाले पोखराको संस्थागत क्षमता विकासका विभिन्न क्रियाकलापमा साझेदारी गरिरहेको छ । कतिपय पूर्वाधार योजनाको तर्जुमाको अलावा, कार्यालय तथा कर्मचारीको क्षमता विकासमा यस परियोजनाको मद्दतले स्थानीय आर्थिक विकास योजना, नगर यातायात गुरुयोजना, जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना जस्ता भविष्यमूखी योजना तर्जुमा गर्न मद्दत पुगेको छ । स्थानीय आर्थिक विकास योजना कार्यान्वयनमा गइसकेको छ भने अन्य योजनाहरु आगमी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा जानेछन् ।

९४.पत्रकार महासंघ कास्की शाखामा आवद्ध पत्रकार मित्रहरुको सामाजिक सुरक्षा कार्यमा प्रयोग गर्ने गरी विगतमा विनियोजन गरी कोष खडा गरिएको रकम महानगरपालिकाले गरेको सहयोग अक्षय रहने शर्त सहित आय परिचालनमा महानगरको संलग्नता हटाइ महासंघ स्वयंले त्यसको परिचालन गर्न सक्ने नीति निर्धारण गरिएको छ । उक्त रकम अविलम्ब महासंघको खातामा हस्तान्तरण गरिने छ । पत्रकार महासंघसँगको सहकार्यमा गरिने संचारकर्मीहरुको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालनको लागि १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

९५.बाढी र पहिरोबाट आक्रान्त बनेका सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाको विपद्मा हातेमालो गर्नका लागि रु. १०÷१० लाख बजेट सहयोग प्रस्ताव गरेको छु । यो कार्यले कठिन परिस्थितिमा पालिकाहरु बीच सहकार्यको वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु ।

सभाध्यक्षज्यू र सभासदज्यूहरु
माथि पेश गरेका बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकताहरु तथा माथिल्लो खण्डमा उल्लेख गरेका मुख्य विनियोजनका क्षेत्रहरुमा प्रस्तावित कार्यक्रमहरुलाई रकमको व्यवस्थापन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल रु ६ अर्ब २७ करोड ७५ लाखको आय व्ययको विवरण पेश गरेको छु । उक्त बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमा संघीय सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब ५६ करोड १६ लाख अर्थात ४१ प्रतिशत, प्रदेश सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट ९ करोड २८ लाख अर्थात १ दशमलव ५ प्रतिशत, संघीय राजश्व बाँडफाँटबाट ३१ करोड २१ लाख ५४ हजार अर्थात ५ प्रतिशत, प्रदेश सरकार राजश्व बाँडफाँटबाट ६ करोड १८ लाख ७६ हजार अर्थात १ प्रतिशत, आन्तरिक आयबाट २ अर्ब २२ करोड अर्थात ३५ प्रतिशत व्यहोरिने छ । यसो गर्दा १ अर्ब ३ करोड ७५ लाख ९२ हजार न्यून हुने देखिन्छ । न्यून हुन जाने बजेट पूर्ति गर्न गत आवको सञ्चित मौज्दात र चालु आवको अन्त्यमा बचत हुने रकमबाट व्यहोरिने छ ।

कुल विनियोजनमा चालुतर्फ रु २ अर्ब ९० करोड ९४ लाख अर्थात ४६ दशमलव ४ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ रु.३ अर्ब ३६ करोड ८० लाख अर्थात ५३ दशमलव ६ प्रतिशत विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । खर्च केन्द्रगत रुपमा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयतर्फ ८८ करोड ८६ लाख अथार्त १४ प्रतिशत, सामाजिक विकासतर्फ १२ करोड ७९ लाख ८९ हजार, अर्थात २ प्रतिशत, शिक्षातर्फ १ अर्ब ४२ करोड ८७ लाख ३५ हजार, २२ दशमलव सातपाँच प्रतिशत, कृषितर्फ १४ करोड ४९ लाख अर्थात २ दशमलव ३ प्रतिशत, स्वास्थ्यतर्फ ४० करोड २२ लाख, ६ दशमलव ४ प्रतिशत, वडा कार्यालयतर्फ ४१ करोड ६० लाख ६ दशमलव ६ प्रतिशत, पूर्वाधारतर्फ २ अर्ब ८६ करोड ९० लाख अर्थात ४५ दशमलव ७ प्रतिशत बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक विधेयक, ०७८ तथा विनियोजन विधेयक, ०७८ आज यस सम्मानित सभामा टेबल हुनेछन् । महानगरपालिकाको दीर्घकालीन वित्तीय क्षमताको विश्लेषण गर्दा, आन्तरिक आयतर्फ अस्थिर प्रकृतिका शीर्षकहरु जस्तै घर जग्गा रजिस्ट्रेसनको हिस्सा रु. ३७ करोड ४० लाख ३० हजार ७ सय अर्थात आन्तरिक आयको ३८ दशमवल पाँच चार प्रतिशत रहनु, यसैगरी ढुंगा गिटीको बिक्री शुल्क १४ दशमवल तीन छ प्रतिशत, नक्सापास दस्तुर १० दशमलव छ छ प्रतिशत तथा सिफारिस दस्तुर २ प्रतिशत रहनु तर तुलनात्मक रुपमा स्थिर आय शीर्षकहरु जस्तै सम्पत्ति करको योगदान कुल आन्तरिक आयमा रु ४ प्रतिशत, व्यवसाय करको योगदान ३ दशमवल तीनएक प्रतिशत तथा वहाल करको योगदान ५ दशमवल ८ प्रतिशत, भूमि करको योगदान ६ दशमलव एकदुई प्रतिशत, व्यवसाय कर ३ दशमवल तीन एक, रहनु महानगरपालिकाको वित्तीय स्थायित्वको लागि चिन्ताको विषय हो । महानगरमा दीर्घकालीन दायित्वहरु सिर्जनाहँुदै जाने तथा स्थिर प्रकृतिका आय शीर्षकमा पर्याप्त सुधार हुन नसक्नुले हामीलाई वित्तीय जोखिमतर्फ उम्मुख गराउँदछ ।

प्रस्तावित आय परिचालनसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरु

– स्रोत परिचालनमा समानीकरण अनुदान, सर्शत अनुदान, विशेष अनुदान तथा समपुरक अनुदानतर्फ महानगरपालिकाको कुनै हात नहुने तथ्यलाई म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु । समानीकरण अनुदानको हकमा, स्थानीय तहको राजश्व सम्भाव्यताको आधारमा उक्त अनुदानको अंक तय हुने कारणले, अन्तर सरकारी वित्त आयोगले हामीले परिचालन गर्न सकिने राजश्वको आंकलन गरी हाम्रो लागि समानीकरण अनुदानको अंक तय गरेको तथ्य स्थापित हुन आउँछ । यसबाट हामीले स्थानीय राजश्व परिचालनमा पर्याप्त मेहनत नगर्दा त्यसको घाटा हामीलाई पर्न जाने कुरा छर्लङ हुन्छ ।

• कोभिड–१९ को महामारीले स्थानीय जनता, खासगरी साना ठूला व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु आक्रान्त रहेको कारणले, आगामी आर्थिक वर्षको लागि करको दायरा विस्तार गर्ने तर प्राविधिक विषयहरु बाहेक करका दरहरु वृद्धि नगर्ने नीति लिइएको विदितै छ ।
•  आर्थिक विधेयक तय गर्दा, आर्थिक वर्षको पुषमसान्त सम्म कर बुझाउँदा साविकमा १० प्रतिशत छुट दिने गरेकोमा त्यसलाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत छुट दिने, तथा चैत मसान्त सम्ममा कर दाखिला गर्दा १० प्रतिशत छुट दिने गरी कोरोना महामारीले आक्रांत स्थानीयवासी र व्यवसायिलाई राहतदिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
•  करदाता शिक्षाका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउने तथा कर संकलन प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग गरी डिजिटल वालेटबाट कर भुक्तानी गर्न सकिने गरी सेवा प्रवाहलाई अनलाइन प्रविधिमा लैजाने कार्यक्रम रहेको छ ।
•  सम्पत्ति करलाई थप वैज्ञानिक बनाउने प्रयास गर्नुका अलावा सरसफाइ शुल्कको हकमा, दरहरुमा सामान्य परिमार्जन गरी व्यवस्थापन गर्न सरल हुने गरी तर्जुमा गरिएको छ । सरसफाइ शुल्क सेवा प्रदायकले संकलन गरी, उक्त रकम महानगरपालिकामा जम्मा गरी त्यसको ८० प्रतिशत सोही सेवा प्रदायकलाई फिर्ता गर्ने नीतिले व्यहारिक समस्याहरु उत्पन्न गरेको कारणले, परिचालित हुने शुल्कको विश्लेषण गरी सेवा प्रदायकसँगबैंक जमानत लिने तर संकलन भएको शुल्कको २० प्रतिशत मात्रै महानगरपालिकामा आम्दानी बाध्ने गरी नीतिगत सुधार गरिनेछ । नेपाल सरकारले तय गरेको नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् तथा बिक्री सम्बन्धी कार्य विधिले यस्तो आय प्रदेश सरकार सँग ६०–४० को अनुपातमाबाडँफाट गर्नुपर्ने नीति तय गरेकोले आगामी आर्थिक वर्षबाट यस्तो आय बाँडफाट गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरेको छु । यसबाट अनुमानित रु. १० करोड प्रदेशको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण हुन जानेछ ।
• अन्त्यमा,
  यो बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा क्रियाशील भई लाग्नु भएका राजश्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समिति, विभिन्न विषयगत समितिहरु, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार, दातृ निकाय, महानगरपालिकाका विभिन्न विभाग तथा इकाइहरु तथा सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्रलाई हार्दिक धन्यवाद् ज्ञापन गर्न चाहन्छु । बजेट तर्जुमा जति महत्वपूर्ण छ, त्यतिनै महत्वपूर्ण यसको कार्यान्वयन पनि हुन आउँछ । यो बजेटको कार्यान्वयनमा सबै सरकारी निकाय, दातृ संस्था, वडा कार्यालयहरु, सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्यहरु, नगरसभासद्हरु, सबै शाखा महाशाखाहरु, सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्र तथा आम पोखरावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुबाट रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा लिएको छु । धन्यवाद ।

मञ्जुदेवी गुरुङ
उपप्रमुख