काठमाडौँ । नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नैनकला थापासँग न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले कोभिड–१९ प्रभावित श्रमजीवी पत्रकारलाई राहत, उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेका छन्।

निरीक्षण र ब्रिफिङका लागि आज सञ्चारग्रामस्थित समितिको कार्यालयमा पुगेका मन्त्री थापासँगको छलफलका क्रममा अध्यक्ष अर्यालले कोरोनापीडित पत्रकारको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका हुन्। उनले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दै ऐनको कार्यान्वयन नहुने हो भने ऐन र समितिको औचित्य नहुने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा ऐन र समिति नै खारेज गर्न अनुरोध गरे।

अध्यक्ष अर्यालले कोभिड भ्याक्सिन लगाउन बाँकी श्रमजीवी पत्रकारलाई तत्काल भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै संक्रमण भई अस्पतालमा उपचाररत, उपचारबाट निको भएका र ज्यान गुमाएका श्रमजीवी पत्रकार र तिनका परिवारलाई राहात वापत् उपचार खर्च उपलब्ध गराउन, लामो समय उपचार गरिएकाहरुका लागि थप राहातको व्यवस्थाका साथै कोभिड प्रभावित संचारकर्मीका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रिय सरकारले प्याकेजकै रुपमा राहत घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए।

सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमजीवीहरुले पाउन नसकेकोले यसका लागि सरकारले कार्यान्वयनमाा कडाइ गर्न र आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा सरकारले उल्लेख गरेको, श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा १७ अन्तर्गत र श्रमजीवी पत्रकार नियमावली २०५३ मा व्यवस्था भएको कल्याणकारी कोष स्थापनाका लागि अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, जागिरबाट हटाउने, बेतलवी विदामा बस्न दबाब दिने, अपायक सरुवा गर्ने र कल्याण्कारी कोष स्थापना नगर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई सरकारले दिने सुविधा र लोककल्याण्कारी विज्ञापनमा रोक लगाउन पनि उनले माग गरे।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमजीवीका लागि सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत घोषणा गरेको लेखनवृत्ति कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले तत्काल कार्यान्वयनमा आउन सके राहत मिल्ने बताउँदै अध्यक्ष अर्यालले आमसञ्चार क्षेत्रलाई सरकारले सेवामूलक उद्योगका रुपमा मान्यता दिइसकेकोले यस क्षेत्रलाई कोभिड–१९ प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत पुर्नकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराई उक्त कर्जा श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको पारिश्रमिकमा मात्र खर्च गराउन नसक्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि आग्रह गरे।

अध्यक्ष अर्यालले सरकारले उपलब्ध गराउने लोककल्याणकारी विज्ञापन वापतको रकममा कम्तिमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न, सरकारी विज्ञापन समानुपातिक ढंगले वितरण गर्न, अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्दै लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन, स–साना कामका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन सूचना तथा प्रसारण विभागबाट गरिने कार्यसम्पादन संचारमाध्यम दर्ता नविकरण र परिचय पत्र वितरणसम्बन्धी कार्य जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न जरुरी भएको उल्लेख गर्दै लोककल्याण्कारी विज्ञापन भुक्तानी प्रकृया सरल बनाउन र सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि उनले माग गरे। साथै, साना स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको विकास र संरक्षणका लागि आवश्यक नीति अख्तियार गर्न पनि माग गरे।

मन्त्री थापा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निकायको भ्रमणका क्रममा आज समितिको कार्यालयमा पुगेका थिए।