गण्डकीमा अन्तिम समयमा ट्विस्ट, ओलीकै सिको गर्दै पिएसले पुनः मुख्यमन्त्रीमा गरे दावी !

गण्डकीमा अन्तिम समयमा ट्विस्ट, ओलीकै सिको गर्दै पिएसले पुनः मुख्यमन्त्रीमा गरे दावी !

prithbi-subba-grg

पाेखरा । गण्डकी प्रदेशमा वैकल्पिक सरकार निर्माणमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ । विश्वासकाे मत नपाईं पदमुक्त भएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि मुख्यमन्त्री पदमा पुन: दाबी पेस गरेका छन् ।

प्रदेश सभामा शुक्रबार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर पदमुक्त भएका पृथ्बीसुब्बा गुरुङले शनिबार फेरी मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका हुन् । अन्तिम समयमा आएर गुरुङको यो कदमलाई आश्चर्यजनक रुपमा हेरिएको छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापा र जनता समाजवादी पार्टीको प्रदेश कमिटीको पत्रकाे आधार देखाउँदै उनले दाबी पेस गरेका हुन् । जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको पत्र लगिएकाे छ । जबकि, जसपाका गण्डकीका सांसद दुवै बाबुराम भट्टराई पक्षका हुन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ र जसपाका २ सांसद शुक्रबार प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा सशरीर उपस्थित भई दस्तखत गरेर मुख्यमन्त्रीमा विपक्षी गठवन्धनका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई समर्थन गरेका थिए । कृष्ण थापालाई राजमाेले पुन: कारबाही गरेकाे अवस्था छ ।

संसद बिघटनतिर लैजान प्रदेश प्रमुखलाई बहाना बनाउन पनि याे कदम चालिएकाे बुझिएकाे छ । याे कदमकाे मूख्य उद्धेश्य नै काँग्रेस, माअाेवादीकाे गठबन्धनकाे नयाँ सरकार बन्न नदिनु रहेकाे विश्लेषण गरिएकाे छ ।

वैकल्पिक सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख सिता कुमारी पौडेलले दिएको समय अवधि ३ बजेभित्रै नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता समेत रहेका गुरुङले पनि आफ्नो दावी पेश गरेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले तोकेको समय सकिएपनि प्रतिपक्षी सांसदहरुलाई कुनै खबर नगरिएको विपक्षीहरूले बताएका छन् ।

प्रदेश प्रमुख पौडेलले बहुमत दावी गरेर आउन विपक्षी दलहरूलाई आह्वान गर्दै शनिबार दिउँसो ३ बजेसम्मको समय दिएकोमा विपक्षीहरु ३१ जनाको हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर बुझाएका थिए । ३१ जनाको हस्ताक्षर बुझेपछि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले सबै प्रक्रिया हेरेर भोलि कदम चाल्ने बताएकी थिइन्।

यतिबेला विपक्षी सांसदहरु प्रदेश प्रमुखको निर्णय कुरेर बसिरहेको अवस्था छ । सामाजिक सञ्जालमा संसद विघटनको लागि यी गतिविधि भएकाे चर्चा चलिरहेको छ ।

श्राेतका अनुसार प्रधानमन्त्री र एमाले पार्टी जसरी पनि संसद विघटनमा लैजान चाहन्छ । पिएस नेतृत्वकाे सरकार कायम नरहने भएपछि संघमा झैं विघटनकाे बाटाेमा लैजान लागिएकाे हाे । तर, संघकै मुद्धा सर्वाेच्चमा छिनाेफानाेकाे क्रममा रहेकाे बेला प्रदेश सभा बिघटन भएमा मुद्धा अदालत पुग्ने पक्का छ ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज डेस्क

ट्रेन्डिङ


This will close in 3 seconds