बलेवा । बाढी पहिरोले क्षति पुगेका निजी आवास समयमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना हुन नसक्दा पीडितहरु मर्कामा परेका छन् । बागलुङमा बाढी पहिरोले क्षति पु-याएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत तीनै तहका सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणमा ढिलाइ गरेका हुन् ।

गत वर्षको वर्षाले क्षति भएका यहाँका १० वटै स्थानीय तहमा निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । हिउँदमा त्रिपाल र टहरा निर्माण गरेर बसेका पीडितहरु वर्षायाम शुरु भएसँगै पीडाबोध गर्न थालेका छन् । “गत वर्ष जस्तै पहिरो आउला भन्ने त्रास गाउँमा छ, तीन दिन पानी पर्दा घरमा बस्नै सकिएन”, जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मीशेराका ईश्वर पौडेलले भने, “हाम्रो गाउँमा आठ घर पुरिएका हुन्, कसैका घर बनेका छैनन् ।”

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार गरेको तथ्याङ्कअनुसार बाढी र पहिरोका कारण ६३२ परिवार विस्थापित भएका छन् । एक्काइस परिवारको नयाँ घर बनाउन जग्गासमेत नभएको तथा ५२ घरको प्रबलीकरण मात्रै गर्दा बस्न सकिने अवस्था रहेको तथ्याङ्क छ । स्थानीय सरकारले सङ्घ र प्रदेशको बाटो हेर्ने र सङ्घीय सरकारको कार्यक्रम आउन ढिलाइ हुँदा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम हुन नसकेको हो ।

बागलुङ, म्याग्दी र सिन्धुपाल्चोकलाई सरकारले विपत्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सङ्घीय सरकारले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको कार्यक्रम ल्याउने आश्वासन दिएकाले आफूहरु पर्खाइमा रहेको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली बताउछन्। राहतस्वरूप प्राप्त भएको रकमबाट अस्थायी बसोबासका लागि भने ढोरपाटनले काम शुरु गरेको छ ।

सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जेठको दोस्रो साता मात्रै लाभग्राहीको सूची मागेको छ । स्थानीय तहले समयमा तथ्याङ्क तयार नगर्दा काम गर्न ढिलाइ भएको प्राधिकरणले आरोप लगाउने गरेको छ । “प्राधिकरणले पालिका तहमा जनशक्ति परिचालन गरेर तथ्याङ्क तयार गर्न लगाएको थियो, प्राप्त तथ्याङ्कलाई हामीले केही दिनअघि मात्रै पठाएका छौँ”, जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले भने, “असारभित्रै पहिलो किस्ताको रकम पठाउला भन्ने आश छ ।”

प्राधिकरणले तयार गरेको कार्यविधिअनुसार पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना र प्रबलीकरणका लागि सरकारले अनुदान दिने भनेको छ । पहाडी जिल्ला बागलुङमा प्रत्येक घर पुनर्निर्माणका लागि रु चार लाख अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । भूकम्पपछिको पूनर्निर्माण जस्तै विधिको प्रयोग गरेर सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउन लागेको हो । जग्गा नभएकाले घडेरी खरिदका लागि थप रकम पाउने छन् । मर्मत गरेर बस्न सकिने घरका लागि प्रबलीकरण कार्यक्रममा समावेश छ ।

दुई वर्षमा सबै काम सकिने गरी लाभग्राहीले अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । “असारसम्म पहिलो किस्ताको रकम दिन सकिन्छ होला”, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी गणेश गौतम भन्छन्, “सबै प्रक्रिया पुगेपछि बाँकी दुई किस्ताको रकम पाइन्छ ।” असारमा पहिलो किस्ताको रकम पाए पनि वर्षाका कारण घर निर्माणको काम थाल्ने वातावरण नहुने पीडितको गुनासो छ ।

पीडितले पाउने अनुदानमा समेत तीनै तहको साझेदारी रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ । गाउँपालिकाको हकमा सङ्घीय सरकारको ६० प्रतिशत, प्रदेशको ३० प्रतिशत र स्थानीय तहको १० प्रतिशत साझेदारी रहने भनिएको छ । नगरपालिकाको हकमा सङ्घीय सरकारको ५५, प्रदेशको ३० र स्थानीय तहको १५ प्रतिशत साझेदारी रहने छ । साझेदारीका लागि स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनुपर्ने रकमसमेत जम्मा हुन ढिलाइ भएको छ । तीनै तहबाट प्राप्त अनुदान रकमलाई जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले कार्यप्रगतिका आधारमा लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराउने छ।

बागलुङमा सबैभन्दा धेरै ढोरपाटन र निसीखोला गाउँपालिकामा बाढी पहिरो प्रभावित छन् । ढोरपाटनमा १२७ र निसीखोलामा पनि १२७ परिवार घरबारविहीन भएका थिए । बडिगाड गाउँपालिकामा ११५ घरमा क्षति पुगेको थियो । जैमिनीमा ६५, बागलुङमा ७४, गलकोट नगरपालिकमा ३३, ताराखोलामा २८, बरेङमा ४३, काठेखोलामा १४ र तमानखोला गाउँपालिकामा छ घर बाढी पहिरोबाट क्षति पुगेका थिए । भूजीखोलामा आएको बाढीले गत बर्खाको समयमा ढोरपाटन नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै जनधनको क्षति भएको थियो भने जैमिनी, निसीखोला र बरेङमा धेरै परिवार विस्थापित छन् ।