काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने भएकाले त्यसमा कुनै पनि प्रकारको शङ्का उपशङ्का गर्न जरुरी नभएको बताएका छन्। उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको भन्दै कुनै पनि आशङ्का नगर्न आग्रह गरे ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने “बजेट सुनाउनका लागि होइन, कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको हो । हामी बजेटप्रति जवाफदेही छौँ ।” अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभा नभएका बेला संवैधानिक प्रावधानअनुसार बजेट प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा द्विविधा नराख्न आग्रह गरे। उनले कुनै ठाउँमा बसेर केही नेताले वक्तव्य दिँदैमा सरकारको वैधानिकता खण्डित नहुने बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले संविधानअनुसार ल्याउनै पर्ने भएर जेठ १५ गते बजेट ल्याएको भन्दै मतदाता प्रभावित गर्नका लागि बजेट नल्याएको स्पष्ट पारे । कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी बजेट आएको भन्दै उनले समयमा खोप ल्यायो भन्ने गरी काम गर्ने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थित योजना बनाएर अघि बढने जानकारी दिए।

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका साथै खोपको व्यवस्था गरेपछि आर्थिक पुनरुत्थान हुने विश्वासका साथ बजेट आएको बताए । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले नयाँ कर लगाएको नभई कानूनबमोजिम सामान्य समायोजन गरेको बताए ।

सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनाका कारण आर्थिक वृद्धिमा केही समस्या आएको भएपनि विस्तारै सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे। कोरोनाको प्रभावका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्रले विस्तारै आकार ग्रहण गर्ने उल्लेख गर्दै भने, “कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्रले लय समात्छ, गत वर्ष पनि कात्तिकसम्म हामी समस्यामा नै थियौं, तर पछि विस्तारै पहिलेकै अवस्थामा भयौं, यो वर्ष पनि त्यस्तै हुन्छ ।” उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर महत्वाकांक्षी नभएको बताए ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएपश्चात संविधानको व्यवस्थाबमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । हरेक वर्ष जेठ १५ मा नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी असार १ र असार १० गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत सुनिश्चित गर्न बजेट अत्यावश्यक छ ।

बजेटको उद्देश्य, प्राथमिकता र वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेको छ भने वित्तीय संरचनाको आधारभूत मान्यतालाई असर पर्ने कुनै काम नगरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले शनिबार कूल रू १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बराबरको बजेट आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमा चालु खर्च तर्फ रु छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रहेको छ । यो कूल विनियोजनको ४१।२ प्रतिशत हो । गत वर्षको शुरु विनियोजनका तुलनामा १५.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सामाजिक सुरक्षा र तलबमा वृद्धि र निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनका लागि चालु खर्चमा वृद्धि भएको मन्त्रालयको प्रष्टोक्ति छ ।

यस्तै, विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्च तर्फ रू तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड रहेको छ । कूल विनियोजनको २२।७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रू तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रहेको छ । राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई रु एक एक खर्ब २६ अर्ब ६९ करोड बाँडफाँट हुने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिएको छ । कार्यान्वयन निकायले रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनका लागि विद्युतीय प्रणालीबाट प्रस्ताव गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन आयोजनाको जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जनशक्ति व्यवस्थापन र खरीद प्रक्रियासम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था गरी अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने बजेटले व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई निरन्तरता दिइएको छ भने बजेट कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना जेठभित्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई सघन पारिएको छ भने बजेट कार्यान्वयन बारेको विस्तृत मार्गदर्शन छिट्टै जारी गरिने मन्त्रालयलको भनाइ छ ।