जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (महन्थ ठाकुर पक्ष) ले सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ । आज बसेकाे महन्थ, राजेन्द्र पक्षकाे जसपा नेपाल कार्यकारिणी समितिको बैठकले यस्ताे निर्णय गरेको हो ।

मधेशी आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता, जन्मसिद्ध नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिने, संविधान संशोधनका लागि विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेपछि जसपा नेपाल सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शनिबार भेटेर अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले सरकारमा सहभागी हुने जानकारी गराइसकेको स्रोतले जनाएको छ । तर को को मन्त्री जाने र कहिले सहभागी हुने विषयमा पार्टीमा निर्णय गरेर जानकारी गराउने उनीहरुले ओलीलाई बताएका थिए ।

जसपाको बहुमत पक्षले भन्यो- ओली सरकारमा सहभागी हुनेहरू पार्टीबाट निष्कासित हुन्छन्

जनता समाजवादीको बहुमत पक्षले वर्तमान सरकारमा आफ्ना पार्टीको कोही सदस्य सहभागी भए पार्टीबाट निष्कासन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षधर कार्यकारिणी समिती सदस्यको बैठकले पार्टी विरोधी गतिबिधिमा लाग्नेलाई कारबाही गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ।

‘बैठकले जसपा पार्टीको नीति सिद्धान्त विचार, एजेण्डा, विधान र कार्यदिशा विपरित कार्य गर्दै\गराउँदै हिँडेका नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टी विधान र नियमावली बमोजिम स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ,’ जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिगमनकारी ओली सरकारमा पार्टीको कुनै सदस्य सामेल भएमा पार्टीबाट स्वतःनिष्कासित हुने प्रष्ट गरिएको छ। पार्टी विरोधी गतिविधिमा संलग्न अन्यको बारेमा आवश्यक सूचना संकलन गर्ने र यथोचित कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ।’

जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठक जेठ ८ गते बसेको थियो। ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका ३१ जना बैठकमा उपस्थित भएको भट्टराई-यादव पक्षको दाबी छ। यसअघि जेठ ८ र ९ गते जसपाको कार्यकारिणी बैठक बस्ने भनेर जसपा अध्यक्षहरु उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका थिए। तर ठाकुरले एकतर्फी रुपमा विज्ञप्ति निकालेर बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए।

जसपाको बहुमत कार्यकारिणी सदस्यको बैठकले पार्टीको कार्यकारी अधिकार यादवलाई दिएको छ। अब कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउने र निर्णय प्रमाणित गर्नेलगायतका अधिकार समेत यादवले पाएका छन्।