सोमबार, १० मंसिर २०८१
सोमबार, १० मंसिर २०८१
काठमाण्डौ। सर्वोच्च अदालतले सातजना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्ने फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सातजना मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
यो आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
This will close in 4 seconds
सम्बन्धित खबर
रविलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
बालेन शाह परिचालित व्यक्ति हुन् भन्ने प्रष्ट भयो: शंकर पोखरेल
प्रधानमन्त्रीको बीआरआई लक्षित टिप्पणी: ऋण लिने हाम्रो अवस्था छैन
नेपालका को–को नेता पुगे कम्बोडिया ?
देशका दुई ठूला दलले शक्ति प्रदर्शन गर्दै
‘प्रधानमन्त्रीकै नागरिकता र हस्ताक्षर किर्ते गर्नेले कसैको बाँकी राख्दैन’
यो पनि पढौँ
पोखरा हेम्जामा मध्यराती दुर्घटना हुँदा दोहोरी गायक किरण अधिकारीको मृत्यु
डिभिजन वन तनहुँमा योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई प्रमुख बनाइएको भन्दै अदालतमा मुद्धा
पोखराका होटलमा राखी चार बालिकालाई यौनकार्यमा लगाउने तीन युवती पक्राउ
वीरेन्द्र स्कुलमा प्रतिभा प्रस्फुटन कार्यक्रम