सर्वोच्च अदालतले मास्क नलगाएर घरबाहिर निस्कने व्यक्तिलाई जरिबाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै प्रहरीले निषेधाज्ञाको समयमा मास्क नलगाउनेलाई जरिबाना तिराउने र घरबाहिर निस्कनेलाई केही समय उभ्याएर होल्ड गरेर राख्ने गरेको थियो । त्यस्तो काम संविधान तथा सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ४ को व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

सङ्क्रामक रोग ऐनको दफा ४ मा ऐन अन्तर्गत भए गरेको कसुरमा कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुने व्यवस्था रहेको छ ।

अधिवक्ता सागर पौडेल लगायतले कतिपय विपन्न नागरिकले सहज पहुँचको अभावमा मास्क नलगाइ हिँड्ने गरेकाले उनीहरूलाई जरिबाना र यातना दिन नहुने मागसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए । मास्क र स्यानिटाइजरलाई निःशुल्क औषधिको सूचीमा राखेर समावेश गर्नसमेत उनीहरूले माग गरेका थिए ।