गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले ३ दिनभित्रै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेकी छन् । अबको नयाँ सरकार कहिले ? र कसको ? प्रश्न खडा छ । अविश्वासका प्रस्ताव पेश गर्दा मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नै अबको प्रदेशको नेतृत्व गर्ने हो तर प्रदेशसभामा निर्णायक शक्तिको भूमिकामा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका कारण विपक्षी रनभुल्लमा परेका छन् ।

गण्डकीमा कुनै पनि दलको बहुमत पुग्दैन । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका २८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेको विपक्षीको अहिले पनि उति नै हस्ताक्षर छ । उसलाई जम्मा ३ मत आवश्यक छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नयाँ सरकार बन्न ३१ जना चाहिन्छ । तीन दलीय विपक्षी गठबन्धन र एमालेको समान २८-२८ संख्या सांसद छन् । अब एमाले वा विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पु¥याउन दुवैलाई ३ सांसद चाहिन्छ । जुन संख्या राष्ट्रिय जनमोर्चासँग छ ।

माधव पक्षका १ र स्वतन्त्र १ गरी एमालेको पनि २८ मत नै छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले अझै पनि पृथ्वीसुब्बालाई सोहि पदमा फर्काउन सक्ने शक्ति राख्दछ । मुख्यमन्त्रीको राजीनामा पछि आज मात्रै राष्ट्रिय जनमोर्चाले पृथ्वीसुब्बा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । यद्यपी, विपक्षी मोर्चामा उभिने निर्णय गरेको जनमोर्चाले नयाँ सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गरेको छैन ।

जनमोर्चाकै सांसद खिमबिक्रम शाही वैशाख १५ गते प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित भएका भए कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेको आज १२ दिन पुगिसकेको हुन्थ्यो । मुख्यमन्त्री दावी गर्ने प्रयास अहिलेसम्म सफल भएको छैन, किनभने राष्ट्रिय जनमोर्चाले अझै पनि नयाँ सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गरिसकेको छैन ।

जनमोर्चाका स्थानीय नेताहरु हालको एमालेको सरकार ढलाउनेमात्र केन्द्रको निर्णय रहेको बताउँछन् । जनमोर्चाका सांसदलाई फकाउन केन्द्रबाट जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट पोखरा आएको हप्ता नाघिसक्यो । तर, एमालेको सहयोगविना चुनावमा नजितिने, काँग्रेससँग दशकौं दुश्मनी रहेका कारण पनि बाग्लुङे नेताहरु जनमोर्चा केन्द्रको निर्णय मानिरहेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध तीन दलिय गठबन्धन बन्दासम्म पनि जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई नै समर्थन गरिरहेको थियो । आज बल्ल औपचारिक रुपमा जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएको हो । आज अविश्वासको प्रस्तावमाथि टुंगो लाग्ने दिनमा मात्र जनमोर्चाले विपक्षीलाई सहयोग गर्ने भएपनि हिजै मुख्यमन्त्रीले अल्पमतमा परी बाहिरिनुभन्दा आफै बाहिरिनु राम्रो ठानेर राजीनामा दिएका थिए ।

केन्द्रीय अध्यक्षले निर्देशनै जारी गरिसक्दा पनि जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही गुरुङ सरकारतिरै लचिलो थिए । पियारी थापा मात्र मुख्यमन्त्री विरुद्ध अग्रसर बनेकी थिइन् । अहिले उनी कोरोना संक्रमणपछि होम आइशोलेशनमा छिन् । जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारलाई समर्थन दिने पार्टी निर्णय कायमै रहेको बताइरहेका छन्।

तर गण्डकी प्रदेशका स्थानीय नेताहरुको अडानका कारण नयाँ सरकारको तालाचाबी लिएर बसेको जनमोर्चाले तत्काल निर्णय नगर्ने भएको छ । पार्टी कमिटि स्तरमा छलफल भएपनि आज ११ बजे बस्ने भनिएको जनमोर्चाको गण्डकी प्रदेश सभाको संसदीय दलको बैठक आज बस्न सकेन ।

प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५, सभामुखबाहेक माओवादीका ११ र जनता समाजवादीका २ सांसद छन् भने जनमोर्चाका ३ सांसद छन् । गण्डकी प्रदेशमा स्वतन्त्र चुनाव जितेका दीपक मनाङले पनि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने पत्र आइतबारै संसद सचिवालयमा पठाइसकेका छन् । उनले विपक्षीलाई साथ दिने भनेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले वैशाख १६ गते नै खेलकुद मन्त्री बनाएका थिए ।